केही दिनअघि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा आए । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेतासम्मलाई भेटघाट गरे । तर खासमा छलफलभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनले देखाएको अस्वाभाविक प्रस्तुतिको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा धेरै नै चल्यो । त्यो प्रस्तुतिले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म आलोचनाको लहर ल्यायो । भेटवार्तालाई “दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका गहिरा विषयमा छलफल भयो” भन्ने परम्परागत वाक्यांशले सबै ढाकछोप गरियो । खासमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन आएका थिए ।
विषय सेलाउने क्रममा थियो । तर, भारतीय विदेश सचिव दिल्ली पुग्नुअघि नै सञ्चारमाध्यममा एउटा अप्रिय समाचार आगो झैँ फैलन थाल्यो । “चीन र भारतले नेपाली भूभाग प्रयोग गरी पारवहन सम्झौता गरे ।” उक्त समाचारले एकपटक हामी सबै नेपालीलाई झसङ्ग बनायो । सम्झौता गर्ने चीन र भारत, तर जमिन चाहिँ नेपालको ! अझ विडम्बना त के भने, आफ्नो भूमि प्रयोग हुने कुरा नेपाललाई सामान्य जानकारीसमेत दिइएन ।
छिमेकी भनिएका दुई ठुला मुलुकले अर्को सार्वभौम छिमेकी देशमाथि गरेको योभन्दा ठूलो अपमान र हेपाहा व्यवहार अरू के हुन सक्छ ? हुन त, भारतको हकमा यो नौलो कुरा होइन । छिमेकीको माटोमाथि आँखा गाड्ने र त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने उसको पुरानै बानी हो । कहिले सीमा अतिक्रमण, कहिले एकतर्फी नाकाबन्दी, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाजलाई कमजोर पार्ने खेल, अनि अब फेरि नेपालकै भूमिमा चीनसँग मिलेर सम्झौता गर्ने दुस्साहस । यी सबै उसको ‘नानीदेखिको बानी’ को पुनरावृत्ति हुन् ।
नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा पुर्खाले आफ्नै रगत–पसिनाले रक्षा गर्दै आएको सिमाना बारम्बार छिमेकी शक्तिहरू भारत र चीन बिचको सौदाबाजीमा मिचिनु परेको छ ।
हालै भारत र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौताले फेरि एकपटक नेपालको घाउमा नुनचुक दलिदिएको छ । यो सम्झौताले केवल व्यापारिक रुट मात्र खोलिएको हैन, नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई दुवै शक्तिले आफ्नै क्षेत्र भनेर विश्वसामु स्थापित गर्ने दुस्साहस गरेका छन् ।
नेपालले प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरेको अद्यावधिक नक्सा केवल नक्सा होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कागजी दस्ताबेज थियो । त्यो नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ । तर यही नक्साको अहमतालाई भारतले खुलेआम मिचेको छ र चीनले मौन समर्थनमार्फत त्यसलाई वैधता दिने खेल खेलेको छ । भारत–चीनको यो ‘पारवहन सम्झौता’ मूलतः नेपालको भूमिमा उपरखुट्टी लगाएर गरिएको सम्झौता हो । जहाँ पीडित नेपाल छ, तर साक्षी बन्ने अवसरसमेत पाएको छैन ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आपत्ति त जनाएको छ, तर त्यो आपत्तिलाई पनि भारतले खारेज गर्ने मनसाय सहितको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । उसले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार्य भन्दै ठाडै अपमान गरेको छ । उता चीनले झन् यही मौकामा दुवै भाषामा खेल्ने चतुर व्यापारीको अभिनय गरिरहेको छ ।
एकातिर भारतसँग सम्बन्ध बढाउन लिपुलेकको प्रयोग गर्न अघि सरेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई ‘विश्वासपात्र’ भनेर भुलाउने नाटक गरिरहेको छ । अब प्रश्न के हो भने, चुच्चे नक्साले दिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेपालले कति दिन कागजमै कैद गरेर राख्ने? भारत र चीन दुवैले नेपाललाई भू–राजनीतिक सतरन्जको प्यादाभन्दा बढी देख्न नचाहेको बेला हामी अझै मौन बस्ने हो भने ‘नक्सा अद्यावधिक’ गर्ने साहस केवल देशभित्रको भाषण मञ्चसम्म सीमित हुने खतरा छ । यसबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म कानुनी मार्ग अवलम्बन गरेर आवाज उठाउन जरुरी छ ।
यसरी खुलेआम मातृभूमिको अपमान हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा मुद्दा लगेर आक्रामक अभियान चलाउनुपर्ने हो । तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अझै प्रेस विज्ञप्तामै सीमित छ । यही ढिलासुस्ती र कायरताले गर्दा भारतलाई नेपाली भूमि कब्जा गर्ने साहस मिलेको हो । चीनलाई पनि नेपालको सीमा छोपेर भारतसँग सौदा गर्ने आत्मविश्वास आएको हो । किनकि यिनीहरूलाई थाहा छ नेपाल सरकार र दलका नेताहरू सजिलै किनबेच हुने वस्तु हुन् ।
पद र पैसाको भारी बोकेपछि राष्ट्रियता बेच्न उनीहरूलाई लाज लाग्दैन । आजका प्रधानमन्त्रीदेखि विगतका अधिकांश नेतासम्म हेर्ने हो भने कुनैले पनि लिपुलेकलाई राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न बनाएर निर्णायक सङ्घर्ष गरेका छैनन् । संसद्मा बाजा पिटेर देशभक्तिको नाटक गर्ने तर व्यवहारमा दिल्ली र बेइजिङ्सँग घुँडा टेक्ने पात्रहरूले नेपाललाई यो दुर्गतिको खाल्डोमा पु¥याएको कहीँबाट लुक्दैन । नेपालका छिमेकीहरूलाई नेपालको सार्वभौम अखण्डता भन्ने कुरामा कुनै सरोकार छैन, बरु उनीहरूलाई नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा कसरी मिलाउने भन्ने मात्रै ध्यान छ ।
यही प्रवृत्तिको कारणले नेपाल सधैँ दुई छिमेकीबीचको सौदाबाजीको भुक्तभोगी बनेको छ । तर दुःखद कुरा के छ भने नेपाली नेताहरूले आफूलाई सत्तामा टिकाउने संकीर्ण सोचका कारण देशको अखण्डता जोगाउने विषयमा कतै पनि दृढता देखाउँदैनन् ।
भारत नेपाललाई आज पनि आफ्नै अधीनस्थ उपनिवेशजस्तो ठान्छ । जब नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूमि औपचारिक नक्सामा दाबी गर्छ, भारतले त्यसलाई ‘अस्वीकार्य’ भनी सार्वजनिक रूपमा ठटाउँछ । यसमा चीनको भूमिका झनै रहस्यमय छ, किनकि चीनले भारतसँग २०१५ मा गरेको व्यापारिक सम्झौतामा लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने सहमति गरिसकेको थियो ।
त्यो सम्झौता नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरियो, जसले चीनको ‘मित्रताको मुखौटा’ झर्दै गएको प्रमाणित गरेको छ । चीनले देखाउने मिठा भाषण र उपहारका पुलिन्दा भित्र पनि नेपाली भूमि चढाउने कागजी सौदा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका छैन ।
आज कालापानीमा भारतीय सेनाको चौकी छ, नेपाली प्रहरी वा सेना त्यहाँ जान सक्दैन । लिपुलेक हुँदै भारत–चीन व्यापार हुन्छ तर नेपाललाई त्यो बाटोमा ढुंगामै बस्न दिइँदैन, र नेपाली नेताहरू सिंहदरबारमा बस्दै भारत–चीनलाई खुसी पार्न नितम्ब हल्लाइरहेका हुन्छन् ।
योभन्दा ठूलो अपमान अर्को के हुन्छ ? चुच्चे नक्सा केवल एउटा नक्सा हैन, यो हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा बाँकी रहेको अन्तिम इज्जत हो । यदि यसलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने नेपालीले पुस्तौँदेखि रगत बगाएर बचाएको भूभाग गुम्छ, र भविष्यका पुस्ताले नेपाललाई किताबमा मात्रै पढ्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
महिनौँसम्म दिल्ली दरबारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि निमन्त्रणा नपाएपछि हरेस खाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः ढोगभेटको निम्तो पाएका छन् । देशभित्र चुच्चे नक्सा मेरै कारणले तयार भयो भनेर जस लिने ओलीले दिल्लीका सत्ताधिश सामु यसलाई देशको एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्लान् त ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि यतिबेला सरकारका अघि तेर्सिएको छ । देशका सार्वजनिक मञ्चहरूमा आफ्नै टुप्पी समातेर जस लिने बानी परेका ओली त्यहाँ पुगेर छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिन्छन् वा मौन स्वीकृति जनाउँदै मोदीको ’रोटिबेटी’को सम्बन्धबारे प्रवचनमा ताली बजाएर स्वदेश फर्कन्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालले चुच्चे नक्सालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्नेछ ? के कालापानी र लिपुलेकमा सेना पठाएर आफ्नो सार्वभौम अधिकार जमाउने प्रयास गर्नेछ ? कि केवल नेताहरूको राष्ट्रवादको ठप्पा लगाएर जनतालाई झुक्याउने काम मात्र दोहोरिनेछ ? नेपालको भौगोलिक अखण्डता केवल किताबका पानामा होइन, व्यवहारमै जोगिनु जरुरी छ । नत्र भारत र चीनको हेपाहा प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ । नेपाल केवल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल नभएर दुई ढुङ्गाले च्यापिएको कुनै वस्तु जस्तो मात्रै हुनेछ, जसको मूल्य छिमेकीको थालमा मात्र हुनेछ ।
वास्तबमा भारत र चीनबीचको सम्झौता नेपालको भूमि माथी लगाइएको उपरखुट्टि मात्र होइन, नेपाली जनताको पहिचान, अधिकार र स्वाभिमान माथिको प्रहार हो । चुच्चे नक्सा कागजी दस्ताबेज होइन, यो हाम्रो राष्ट्रधर्म हो । त्यसैले भारत र चीनको हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गर्न राजनीतिक दलहरूले खोक्रा वक्तव्य होइन, ठोस राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु जरुरी छ । अन्यथा, हाम्रो सिमाना सौदाबाजीको बजारमा भोलि अझै सजिलै लिलाम हुनेछ र हामी मुकदर्शक मात्रै बन्ने छौँ ।
– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
