काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद्दका विषयमा विवाद भएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो । विवाद भएपछि सोमबार पनि समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन सकेन ।
बैठकमा सङ्घीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताएकी थिइन् । सो प्रस्तावमा एमाले कांग्रेस सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए । तर विपक्षी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगाएतका सांसदहरूले यसअघि नै सहमति भएको विषयलाई उल्टाउन नहुने धारणा राखेका थिए । मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष राख्ने विषयमा स्वीकार गरे आफू बैठकमा बस्ने तर त्यसमा सहमति हुन नसके आफूले थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले सोमबारको बैठक स्थगित गरेर मङ्गलवार बैठक राख्न सभापतिसमक्ष आग्रह गर्दै बाहिरिएकी थिइन् ।
मन्त्री न्यौपाने बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकारका कारण विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ भएको बताए । यसअघि नै सहमति भएका विषयलाई बदल्न खोज्नुमा सरकारको नियत प्रष्ट नदेखिएको उनले बताए । उनले विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको नभई समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले सोमबार नै टुङ्गाउन माग गरे ।
त्यस्तै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मङ्गलवार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । उनले सहमति भएको निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफूले भने अनुसार नभए बैठक छोडेर हिँड्ने कुरा गलत रहेको भन्दै संसद् प्रति सरकार हाबी भएको जिकिर गरे ।
समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका विषयको प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न निर्देश दिँदै मङ्गलवार बिहान बस्ने बैठकमा निष्कर्षमा पुराउने उल्लेख गरिन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
