काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने उद्देश्यले राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा फरक प्रस्ताव पेश गरेकी छन्।
‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री न्यौपानेले ऐन लागू हुने वर्षमै अनिवार्य अवकाशको उमेर ५९ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । यस प्रस्तावले प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यसचिव अर्याललाई लाभ पुग्ने देखिन्छ।
प्रचलित कानुनअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष निर्धारण गरिएको छ। सोही आधारमा मुख्यसचिव अर्याल आगामी मङ्सिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तय छ। तर, मन्त्री न्यौपानेले विधेयक लागू हुने वर्षमै उमेर हद ५९ वर्ष बनाउने सुझाव दिँदै उनलाई कार्यकाल थप गर्ने आधार तयार गरिरहेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने अवकाश उमेर क्रमशः तीन वर्षमा बढाउँदै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ- पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष । तर, राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक पुगेपछि मन्त्री न्यौपानेले सो व्यवस्था फेरबदल गर्न चाहेको देखिन्छ ।
मन्त्रीको प्रस्ताव विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गरेका कारण विधेयक पास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रारम्भिक प्रावधान यथावत् रहँदा मुख्यसचिव अर्याल निर्धारित मितिमै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
तर, मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिनेछ। हाल २०८१ साल भदौ १३ गते नियुक्त भएका अर्याल आफनो कार्यकाल लम्ब्याउन र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नलगाउन सरकार र सांसदहरूमा दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
यो प्रस्ताव सचिवहरू सुमनराज अर्याल, डा. हरिप्रसाद लम्साल, फणीन्द्र गौतम, भरतमणि सुवेदी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा. दीपककुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई पनि लाभदायक हुने देखिन्छ।
