काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच थुप्रै भिन्नता हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभामा अहिले दुवै दलको स्वर एउटै सुनिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै यी दुई दलले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्न थालेको तीन महिना पुगिसकेको छ ।
१३ जेठ २०८२ देखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाले १५ जेठमा बजेट पेस गर्न भने दिएका थिए । तर, त्यसपछि दुवै दल कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । अवरोधका बाबजुद संसद् बैठक चलिरहे पनि दुवै दलका सांसदहरूले बैठक सुरु हुनासाथ आ–आफ्ना धारणा राखेर सदनबाट बाहिरिने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् ।
तीन महिनाअघि रास्वपा र राप्रपासँग एउटै लाइनमा देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्र भने अहिले आफ्नै अडानबाट पछि हटिसकेको छ । विपक्षी दलहरूका कारण सदनको काम कारबाही प्रभावित बनेपछि जेठ अन्तिममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबिच दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसपछि रास्वपा र राप्रपाले माओवादीले धोका भन्दै संसद् अवरोध जारी राख्ने जनाएका थिए ।
माओवादीले उच्चस्तरीय छानबिन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छोडेपछि रास्वपा र राप्रपाको अवरोधबीच पनि संसद्को काम कारबाही अघि बढिरहेको छ । सत्तापक्षको प्रतिबद्धतामा छानबिन गर्ने मात्रै भनिएको तर उच्च स्तरीय वा संसदीय छानबिन समितिबारे किटान नगरिएको भन्दै दुवै दलले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । रास्वपा र राप्रपाले छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् अवरोध अन्त्य नहुने जनाएपनि सत्तारुढ दलले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन असम्भवको प्रस्ट पार्दै आएको छ ।
यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणबारे विपक्षीले छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका गृहमन्त्री लेखकले पनि हाल सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैँ भिजिट भिसामा गएर अमेरिकी नागरिकता लिएको विगत कोट्याउँदै विपक्षीका माग प्रति व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउँदै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् अवरुद्ध जारी राख्ने र आवश्यक परे रास्वपासँग मिलेर सडक आन्दोलनमा जानसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हामी कम्तीमा पनि यो सेसनमा यसरी नै निरन्तर विरोधमा रहन्छौँ, माग सम्बोधन नभए, आवश्यक प¥यो भने दुईवटा पार्टी सडकमा आउनसक्ने अवस्था पनि हुन्छ ।’
माओवादीले पनि उठायो आन्दोलनका कुरा
रास्वपा र राप्रपाले आन्दोलनको कुरा उठाइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू पनि आन्दोलनका विषयमा बोल्न थालेका छन् । पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सोमवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार निरंकुशता बनेकाले आफ्नो पार्टीले आन्दोलनको तयारी गरेको बताए । उपाध्यक्ष सापकोटाले सरकारलाई दबाब दिन र जनतालाई जागृत गर्न सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको तर्क गरे ।
सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएकाले त्यसको तयारी गर्न उनले नेता, कार्यकर्तालाई आह्वान गरे। सरकार अधिनायक, तानाशाह र निरंकुश बनेकाले जनतालाई सचेत गराउन आन्दोलनमा जाने बाटो तय गरेको उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाइ थियो।
सापकोटाले भने, ‘तपाईंहरूलाई आन्दोलनको मानसिकता बनाउन आग्रह गर्छु । अहिलेको दुई दलीय सरकार राज्य सत्ता कब्जा गर्नेतिर अगाडि बढेको छ । राज्य अधिनायकवाद‚ तानाशाही र निरंकुशतातिर गइरहेको छ ।’
