काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कँदैछन् । चीनमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको रात्रिभोजदेखि उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त ओली सामाजिक सञ्जालमा हाईहाई भएका छन् । यसको कारण लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई आफ्नो अडान स्पष्टसँग राख्नु नै हो ।
चीनको शांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिने मुख्य उद्देश्यसहित चीन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सीबिच शनिबार भएको भेटवार्ता नै अहिले चर्चामा रहेको विषय हो । साथै, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको साइडलाइन भेट र मोदीले सामाजिक एक्समा लेखेको भनाइ पनि उत्तिकै चर्चामा रहेको छ ।
खासगरी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै दुई पक्षीय व्यापार गर्ने गरी भएको सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनाएको विषय अहिले केन्द्रमा रहेको छ ।
ओली–सीबीचको भेटवार्ताले छिमेक सम्बन्ध र समग्र कूटनीतिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । खासगरी चीन र भारतबीच गरिएको व्यापार सम्झौतमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणाले नेपालमा मात्र होइन, चिनियाँ र भारतीय मिडियामा समेत ठूलो हलचल आएको छ । यसले गर्दा भारत भ्रमण प्रभावित हुने भन्दै चर्चा पनि गरिएको छ । यद्यपि, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एक्समा राखेको धारणाबाट नेपाली पक्ष भने उत्साहित बनेको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सीबीचमा भएको भेटमा भारत र चीनबिचमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको सहमतिको विषय उठ्यो । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो भूमि नेपालको भएको भन्दै स्पष्ट रूपमा आपत्ति प्रकट गरे ।
आन्तरिक रूपमा उठाउनै पर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग लिपुलेकको विषय उठाउँदा भारतलाई समेत नेपालले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको सन्देश गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको भन्दै जुन विषय उठाएको छ र त्यसले त्रिदेशीय नाकाको रूपमा रहेको लिपुलेकमा नेपालले आफूलाई मञ्जुर नरहेको विषय स्पष्टसँग नै राख्यो यो सकारात्मक भएको नेपाली जनताले महशुस गरेका छन् ।
दुई शक्तिशाली राष्ट्रका बिचमा रहेको नेपालले अर्को छिमेकी र विशेषतः नेपाली भूमि कब्जामा लिएको भारतसँग कुरा गर्न बाँकी नै छ । नेपालको तर्फबाट पठाइएको कूटनीतिक नोटको समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएको सन्दर्भमा चीनमा उठाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा महत्वका साथ हेरिएको विषय नै लिपुलेक व्यापार सम्झौताको थियो । जुन विषयमाथि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीका बिचमा कुराकानी भयो । त्यसका अलवा भेटमा नेपाल चीन नाकाहरू सुचारु गर्ने, दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन संयन्त्र बनाउने, एआइ र सूचना प्रविधिमा चीनले सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त चीनले अघि सारेको सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स, ग्लोबल ट्रेड इनिसियटिभ्स र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ्समा पनि नेपालले समर्थन गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको ‘साइडलाइन’ वार्ता पनि एक प्रकारले फलदायी भएको देखिन्छ । मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशेष रहेको उल्लेख गरेपछि यो पक्ष सकारात्मक रहेको देखिएको छ ।
जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा समेत लिपुलेक व्यापारिक सम्झौता विपरीत आफ्नो अडानलाई प्रस्ट रूपमा राख्ने स्थिति भएमा मात्रै मुद्दा स्थापित हुनेछ । समस्या समाधानका लागि त निरन्तरत रूपमा कूटनीतिक पहल जारी राख्नुको विकल्प छैन ।
गत भदौ ३ गते भारत र चीनले लिपुलेकलाई दुई देशबिच सीमापार व्यापारको केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यो सम्झौताले नेपाल दुई देशको कुटनीतिक चपेटमा पर्यो । आफ्नो भूमि लिपुलेकका विषयमा नेपालसँग कुनै सल्लाह नै नगरी दुई छिमेकी मुलुकले सम्झौता गरेपछि नेपाल एक प्रकारले रुष्ट छ । नेपाल र भारतबिच सीमा विवाद रहेको लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्दै आएको छ । तर सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालमा पर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा लिपुलेक विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा राखेपछि साइडलाइन वार्तामा ओलीले सीसमक्ष लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनबिच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । तर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यो नेपाल र भारतबिचको समस्या भएको र चीनले कसैको पक्ष नलिने जवाफ दिए ।
‘लिपुलेक विवादमा पक्ष बन्न चाहँदैनौ । यो नेपाल र भारतले समाधान गर्ने विषय हो,’ राष्ट्रपति सीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ चीनका राष्ट्रपति सीसँग लिपुलेकको विषय उठाउनु राम्रो कुरा हो । यो विषय अब कूटनीतिक नोट मात्र रहेन, यो कुरा धेरै माथि पुगिसक्यो । चीनले रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच भेटवार्ता भएको छ । त्यसक्रममा कैलाश मानसरोवर र सीमा विवादको कुरा उठे पनि लिपुलेकको विषयमा चर्चा भएन । तर मोदीले चलाखीपूर्वक लिपुलेक भारतको हो भन्ने संकेत गरेका थिए । मोदीले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । कैलाश मानसरोवर लिपुलेक हुँदै जान्छ ।
पछिल्लो समय सन् २०२४ डिसेम्बरमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन भ्रमणमा गएको बेला कैलाश मानसरोवार यात्रा लिपुलेकको बाटो हुँदै पुनः सुरुवात गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला पनि नेपालसँग कुनै सल्लाह गरेका थिएनन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएको बेला पनि लिपुलेकलाई लिएर दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी भारत भ्रमणमा गएको बेला कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुट खोल्ने दुवै देशबिच सम्झौता भएको थियो ।
त्यसअघि सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह चीन भ्रमणमा गएको बेला लिपुलेकलाई दुई देशको साझा व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो । यसरी नेपालको भूमि लिपुलेकको बारेमा भारत र चीनबिच पटक–पटक सम्झौता भएको छ । त्यसबारे नेपालले कुरा उठाउँदा नेपाल–भारतको समस्या भन्दै चीन सधैँ पन्छिने गरेको छ ।
मोदीले सीसँगको भेटमा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएको र दुई देशबिच सिधा हवाई उडान पनि पुनः सुरु भइरहेको बताएका थिए । दुई देशबिचको सम्बन्धका कारण २.८ अर्ब जनताको हित जोडिएको र यसले सम्पूर्ण मानव कल्याणमा योगदान पु¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । चीनबाट फर्केपछि सम्भवतः भदौ ३१ गते उनी भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नेछन् । त्यहाँ उनले लिपुलेकको विषय उठाउने उनको तयारी छ । चीनसँग जोडिएको विषय होइन, भारतसँग जोडिएको विषय हो । तर सीमा व्यापारको सन्दर्भमा भारतसँग सम्झौता गरेका कारण चीनसमक्ष नेपालले कुरा राख्नु जायज भएपनि भारतसँग कुरा राख्नु र समाधान खोज्नु अझ प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ ।
नेपालको चासो अभिव्यक्त गर्ने र चीनसमक्ष आफ्नो आपत्ति प्रकट गर्ने अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई उपयोग गर्नुलाई राष्ट्रहितअनुकूलको कार्य विज्ञहरूले मानेका छन् । यही आपत्ति भारत भ्रमणका क्रममा पनि ओलीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दुवै छिमेकी मुलुकलाई नेपाल तिनका निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको जानकारी हुनुपर्छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकाली नदीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको हो भन्ने स्पष्ट पार्नु नै यो भ्रमणको उपलब्धि हो भने भारत भ्रमणमा पनि यो एजेण्डाकै रूपमा अघि बढ्नु पर्नेछ । यसमा चिनियाँ पक्षले आफ्ना आधिकारिक माध्यमबाट पुष्टि नगरे पनि नेपालले औपचारिक रूपमा यो पक्षलाई उजागर गरिसकेको छ । परराष्ट्रसचिवकै तहबाट यस विषयमा स्पष्ट पारेका कारण अन्यथा मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।
