काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि दिएको सात दिनको म्याद बुधवार मध्यरातमा सकिएको छ । सूचीकरण प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउने निर्णय बिहीबार दिउँसो मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट हुने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि २०८० कात्तिक २३ मा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकरण र अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य गरेको छ ।
साथै, प्रत्येक तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने र सूचीकरण नभएका प्लेटफर्महरूलाई जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, टिकटक सूचीकरण प्रक्रियामा आएपछि हाल निर्बाध सञ्चालनमा छ । टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक र ओपोलाइटले सूचीकरण गरिसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल लिङ्क दर्ता प्रक्रियामा छन् ।
तर, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर ९एक्स० र लिंक्डइनजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरूले भने अझै सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार बुधवार मध्यरातसम्म यी प्लेटफर्मबाट औपचारिक निवेदन प्राप्त भएको छैन ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै तत्कालीन मन्त्री रेखा शर्माको पालामा यो निर्देशिका ल्याइएको थियो । २०८२ भदौ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले भदौ १२ मा सूचना जारी गरी यी प्लेटफर्महरूलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने सङ्केत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द नहुँदासम्म असल सामाजिक परम्पराहरू पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरौँ, सुखद अनुभूति हुनेछ ।’ सरकारको यो कदमले सामाजिक सञ्जालको नियमन र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखे पनि लोकप्रिय प्लेटफर्महरू बन्द हुने सम्भावनाले बहस सिर्जना गरेको छ ।
