काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले सञ्चालन गरिरहेका सबै स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले हाल विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित स्वास्थ्य बजेटबाट अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै सबै कार्यक्रम बीमा बोर्ड अन्तर्गत ल्याइए मात्र सस्तो, प्रभावकारी, र विपन्न वर्गलाई लक्षित निःशुल्क उपचारको सुनिश्चितता गर्न सकिने बताए।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषमार्फत उपचारमा खर्च भइरहेको रकमसमेत बीमा बोर्डमा गाभिनुपर्ने सुझाव दिए। यसले स्रोतको एकीकृत प्रयोग गरी प्रभावकारिता बढाउने मन्त्रीको भनाइ थियो।
मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षदेखि नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा समुदायस्तरमै स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। यसले रोगको समयमै पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र जनचेतना अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यक्तिगत व्ययभार कम गर्न उपचार, व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र प्रशामक सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
मन्त्री पौडेलले देशभर स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न दक्षता अभिवृद्धि, उचित भत्ता, जनशक्ति थप र पूर्वाधार विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताए। यस आर्थिक वर्षमा २,५०० नयाँ जनशक्ति थपिने र सरकारी अस्पताललाई ५०० शय्यामा विस्तार गरिने योजना पनि अघि सारिएको जानकारी दिए।
