जेन–जी आन्दोलनको क्रममा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । गत २३ भदौमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चर्को दमन र कलिला विद्यार्थीहरूको हत्या गरेपछि आन्दोलन भड्कियो । भोलिपल्ट सरकारी र निजी सम्पत्तिमा समेत आगजनी गरेर ध्वस्त पार्ने काम भयो ।
यसमा मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक मुख्य जिम्मेवार हुन् । हातमा किताब र कलम लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई गोली चलाउन आदेश दिने र गोली हान्ने सुरक्षा निकायका गैरजिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनजस्ता राज्यको सम्पत्ति र निजी क्षेत्रका संरचना ध्वस्त पार्नेको पनि पहिचान गरेर तिनीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी अपराधमा संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर दण्डहीनता अन्त्यको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
यसअघिका पटक पटकको आन्दोलनका दोषीहरूमाथि कारबाही नभएकै कारण मुलुकमा दण्डहीनता अन्त्य हुन नसकेको हो । यसअघिका सरकारले दण्डहीनता अन्त्यका लागि पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा दोषीमाथि कारबाही हुन सकेन ।
यसअघि ०४६ साल र त्यसपछि ०६२/६३ को जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सजाय सुनाइएका कतिपय व्यक्तिलाई समेत कारबाही गरिएन । दण्डहीनताको संस्कृति झाँगिँदै जाँदा जनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश अन्ततः आन्दोलनमा परिणत भयो ।
उक्त आन्दोलनले प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारलाई बढा¥यो । बिचौलियाको जगमा बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारले सुरुदेखि नै बिचौलिया र दलालको हितमा मात्रै काम गर्दै गयो । आमजनताका सरोकारका विषयमा ध्यान दिएन । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर ल्याउने मिडियालाई अनेक बहानामा दुःख दिने काम गरिरह्यो । यो काममा न्यायालय पनि मुछियो ।
न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतिविरुद्ध लेख्दा निर्दोष दृष्टि मिडियाले समेत अदालतबाट सास्ती भोग्नुप¥यो । जनताले खबरदारी गर्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको निहुँमा सरकारले बन्द गरायो । त्यसको विरोधमा उत्रिएका जेन–जीलाई गोली ठोकेर शासन गर्ने दिवासपना देख्यो । अन्ततः सार्वभौम जनताको शक्ति अगाडि दुई तिहाइको निरङ्कुशता टिक्न सकेन । श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तै सेनाको हेलिकप्टर चढेर शासक भाग्नुपर्ने स्थिति आयो ।
नेपाली सेनाको शरणमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट भागेर ज्यान बचाए । कांग्रेस सभापति सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा घरमै आक्रमणमा परे । देउवाको घर जलिसक्दा पनि पैसा जरिरह्यो । हजार र पाँच सयका त्यत्रा बिटा पैसा कहाँबाट आयो ? त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
भ्रष्ट नेता, तिनका बिचौलिया कार्यकर्ता, प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरूलाई जेल कोच्नुपर्छ र उनीहरूले कमाएको अकूत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार हुन नदिन संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कानुनलाई संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने मौका यही हो । अन्त्यमा, यो परिवर्तनका लागि साहदत्त प्राप्त गर्नुहुने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ ।
०४६ सालदेखि ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका दमनकारीलाई अहिलेसम्म पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ती अपराधीलाई जोगाउने व्यक्ति पनि ओली नै हुन् । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका ओलीले प्रतिवेदन सिरानी हालेर बस्दा अपराधीहरू उम्कने मौका पाए । उल्टै दमनकारीहरू राज्यको लाभको पदमा आसीन भए ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि जनआन्दोलनका दमनकारीलाई छानबिन र कारबाही गर्न भन्दै जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो । मल्लिक आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरन्जन थापा, शरदसिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव डा. बल्लभमणि दाहाल, फत्तेसिंह थारु, रमेशनाथ पाण्डे, परशुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशम्शेर जबरा, नैनबहादुर स्वाँर, डा.मोहम्मद मोहसिनदेखि सेना र प्रहरीसमेत गरी करिब दुई सय जनालाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले आयोगले सिफारिस गरेका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । तर कसैलाई पनि कारबाही भएन ।
यस्तै, ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भयो । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले जनआन्दोलनका दमनकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै जनआन्दोलनमा दमनको मुख्य जिम्मेवार ठहराइनुका साथै तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसहित दुईसयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।
आन्दोलनमा दमन गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई ज्यान मुद्दा नै चलाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो । तर, आयोगको सिफारिस बमोजिम कसैलाई पनि कारबाही भएन । सत्ताबाहिर हुँदा एकथोक भन्ने र सत्तामा पुगेपछि अर्कैथोक गर्ने पुरानो संस्कारबाट नयाँ सरकार मुक्त हुनुपर्छ । आर्थिक, राजनीतिक र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले समेत मुलुक हाल अप्ठेरो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासनको जग नयाँ सरकारले बसाल्नुपर्छ ।
