नेकपामा दुर्घटना टरेको छैन

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद गत शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले टुंग्याएको छ । नेकपा सचिवालय, स्थायी कमिटी बैठकमा भएका एजेण्डाहरुलाई लिएर महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विवाद समाधान कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले स्थायी कमिटीमा उठेका विभिन्न मुद्दा र एजेण्डामा केन्द्रित भएर ६ दिनमै नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अध्यक्षद्वयले गत शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अहिलेको लागि नेकपाभित्रको समस्या हल हुने भएको छ । अब अध्यक्षद्वयले उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ ।

नेकपाभित्र चर्कंदै गएको विवादले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको र कार्यदलको रिपोर्टले नेकपालाई त्यो फुटबाट जोगाएको टिप्पणी मिडियाहरुले गरेका छन् । नेकपा फुटको संघारमा पुगेको कुरालाई गत वैशाख ८ गते सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको घटनालाई आधार मानेका छन् । उक्त अध्यादेश तत्कालै किन ल्याउनुप¥यो भन्ने विषयमा सुरुमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गरेर सरकारमा सहभागी गराउने र दुई नम्बर प्रदेशमा पनि समाजवादी पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाउने भनेका थिए । जसले गर्दा दुई नम्बर प्रदेश पनि नेकपाको पकडमा हुन्छ र दक्षिणका मित्रहरुले खेल्न पाउँदैनन् भन्ने ओलीको तर्क थियो । त्यसैले ओलीको कुरामा प्रचण्ड मौन बसे । तर, हतार हतार वैशाख ८ गते नै ओलीले उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट पारित गराइहाल्लान् भन्ने सोचेका थिएनन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनै परे सचिवालयमा छलफल गरेर ल्याउने सोचमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल थिए ।

तर, आचनक वैशाख ८ गत बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्दाबस्दै उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी भयो । सचिवालयमा त्यससम्बन्धी छलफल नै हुन पाएन । राष्ट्रपतिले हतारहतार अध्यादेश जारी गरेपछि प्रचण्ड–नेपालले नेकपा फोड्नका लागि उक्त अध्यादेश ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका गरे । किनभने, उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको भनिए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पनि उक्त अध्यादेशबारे जानकारी थिएन । मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी नहुनु, पार्टी सचिवालयको सहमति नहुनुलाई नेकपाका शीर्ष नेताहरुले षड्यन्त्रका रुपमा बुझे र अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सचिवालय सदस्यहरुले दबाब दिए । र, उक्त अध्यादेश फिर्ता भयो । दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा पार्टीको निर्णय गरिने भनिएको छ । त्यसमध्ये एक जना अध्यक्षले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र अर्का अध्यक्षले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति मंसिर ४ गते गरिएको छ । त्यस सहमतिअनुसार पनि दुईतिहाइ निकटको सरकारले पार्टीको सहमतिबिना उक्त अध्यादेश ल्याउन हुँदैन थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यक्षेत्र दाबी गर्दै अध्यादेश ल्याए । त्यहीबाट सुरु भयो– ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास ।

अहिले पौडेल कार्यदलले दिएको सुझावअनुरुप अध्यक्षद्वयले काम गर्ने भनिएको छ । प्रचण्डसँग ओलीले मंसिर ४ गते गरेको सहमतिअनुरुप ओली हिँडेको भए पार्टीको अहिलेसम्म धेरै काम अगाडि बढिसक्थ्यो र आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने भनिएको नेकपाको एकता महाधिवेशनको तयारी सिंगो नेता, कार्यकर्ता जुटेको हुन्थे । तर, मंसिर ४ गते प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी कागजमा लेखेर त दिइयो, त्यसको कार्यान्वयन गर्न नदिएपछि ओलीप्रति प्रचण्ड सशंकित हुँदै आएका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत आफूलाई ‘फुर्सदिलो’ अध्यक्ष भनेर व्यंग्य गर्र्दै आएका थिए । मंसिर ४ देखि भदौ अन्त्यसम्म करिब १० महिना प्रचण्डको त्यत्तिकै खेर गयो । यसलाई प्रचण्डले चैतमा महाविधेशन नगर्ने षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन् । किनभने, ०७५ जेठ २ गते एमाले र माओवादी पार्टी एकता गर्दा ओलीले दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरेर प्रचण्डलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने सहमति गरेका थिए । अब हेर्नुछ, ओली आफ्नो पूर्वसहमतिमा प्रतिबद्ध भएर हिँड्छन् अथवा बीचमै र्दुघटना निम्त्याउँछन् ?