दुई जर्नेलसँग किन चिढिए सेनापति ?

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षा गर्ने नेपाली सेनाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत किन जोगाउन सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनसँगै भएको आगजनीका घटनामा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे अहिले भित्रभित्रै व्यापक असन्तुष्टि र बहस चलिरहँदा ऐतिहासिक महत्वका धरोहरलाई नजोगएकोमा प्रश्न उठेको हो ।

आन्दोलनको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते देशको राजधानीमै विध्वंशात्मक घटना भइरहँदा पर्याप्त सुरक्षा नदिएको आरोपले सेनाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्दा त्यसको सेनाले आन्तरिक समीक्षा पनि गरेको छ ।

‘हामी अहिले चेनअफ कमाण्डमा छाैं, बोल्ने, लेख्ने, हिडडुल गर्ने सबै अधिकार सबै नेपालीको हो, राजाको शासन र सैनिक शासनमा यो अधिकार हुँदैन, सेना राष्ट्रिय अखण्डताको लागि र राज्यमा विद्रोह आए त्यसको समाधान गर्नका लागि हो, राजकीय शासन सत्ता लिनका लागि होइन । २३ गते बेलुकीदेखि २५ गतेसम्म नेपाली सेनाको मुल नेतृत्वले राजालाई स्पेश दिन खोजेको आभाष हामी सबैलाई भयो’, नेपाली सेनाका एक बहालवाला उच्च अधिकृतले भने ।

यो विषयमा नेपाली सेनाभित्र कसको कमजोरी भएको हो भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । तर बाहिर भने केही भनिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गते साँझै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई स्थिति नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी तथा सशस्त्रलाई पछाडि हट्न आग्रह गरेका थिए । तर सेनापति सिग्देलले प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई बेवास्ता गरेको र कफ्र्यू लाग्दा पनि सेना बाहिर नआएका कारण परिणामस्वरूप जेन–जी आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको आरोप लागेको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा करिब ७६ जना नागरिकको ज्यान गयो भने सयौं घाइते भएका थिए ।

त्यसको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हेलिकोप्टरमार्फत सैनिक ब्यारेकमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए । सेनाले नेताहरू रेस्क्यू गरेको घटनालाई राजनीतिक दलहरूले प्रशंसा नै गरेका छन् । यद्यपि, जनस्तरबाट सार्वजनिक महत्वका धरोहरहरू जलाएको विषयमा भने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसबीच सुरक्षा निकायहरू प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाबीचको समन्वय कमजोर रहनुले स्थिति अझ जटिल बनाएको बताइएको छ ।

सेनाले आफ्नो बचाउमा बल प्रयोग भएको खण्डमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने जोखिम र सरकार तथा राष्ट्रपतिले कानूनी प्रक्रिया समयमै पूरा नगरेको कारण देखाउँदै आएको छ । तर सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र संसद् भवनजस्ता संवेदनशील संरचनाहरूमा समेत सेना तैनाथ नगर्नु गम्भीर लापरवाही वा नियोजित मौनताको आशंका मात्र गरिएको छैन, सेनाले राजा ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लागेको छ ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बनाएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन समितिले घटनाको यथार्थ उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर घटनाले सुरक्षा निकाय, सेनाभित्रको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानसेनापति सिग्देलको भूमिकाप्रति ओली स्वयं असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । सेनाले भदौ २५ गतेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिएर राजनीतिक संक्रमण स्थिर बनाउनेतिर भूमिका खेले पनि संवैधानिक संरचनाहरू जोगाउने जिम्मेवारीमा चुक्नुले सेनालाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।

सैनिक मुख्यालयभित्र अहिले उपत्यका पृतनापति उपरथी रविन्द्र खत्री र युद्धकार्य महानिर्देशनालयका महानिर्देशक (डीजीएमओ) अनुपजंग थापाको भूमिका कमजोर भएको गुनासो केही सैनिक अधिकारीहरुले गरेका छन् । नरसिंह दल गणका प्रमुख सेनानी गणेश खड्काको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौ सेक्टरमा मात्र करीब ६०० सैनिक तैनाथ भए पनि निर्णायक क्षणमा निष्क्रिय रहनुले सेनालाई प्रश्न उठेको विश्लेषण पनि सेनामा रहेको छ ।

उपरथी अनुपजंग थापा अमेरिकाको स्टाफ कलेज र वार कलेजका स्नातक तथा भावी प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको बेला यस्तो घटना भएपछि सेनामा उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । उनी स्पेशल टास्क फोर्स पृष्ठभूमिका भए पनि रणनीतिक नेतृत्व र समन्वयमा चुकेको र सबै विषयहरू प्रधानसेनापतिको मुख ताकेर बस्दा समस्या भएको पनि सेनामा छलफल भएको स्रोतको दावी छ ।

यो विषयमा प्रधानसेनापति सिग्देलले समेत उचित समयमा उचित सल्लाह दिन चुकेको भन्दै उनीहरुसँग मन दुखाएका थिए । ‘उचित समयमा उचित सल्लाह दिनुपर्छ, त्यो बेला राज्य नै बलिरहेको थियो, राज्य भनेको सीमा मात्रै होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ’, प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो ।