नेपाली राजनीतिमा हरेक पटक सत्ता परिवर्तनको लडाइँ सम्झौतामै टुङ्गिएको इतिहास छ । २००७ सालयताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन अन्ततः सहमतिमै टुङ्गो लागेका छन् । यहाँ हरेक आन्दोलनकारी र सत्ता पक्षबीचको सङ्घर्ष समयक्रममा सहकार्यमा परिणत हुने अनौठो दृष्य देखापर्दै आएको छ ।
मुलुकका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ–नयाँ राजनीतिक पात्रहरूको उदय हुने तर त्यसले आशातीत परिणाम हासिल गर्न नसक्दा ‘सबै उस्तै’ भन्ने नयाँ भाष्य खडा भएको छ । यसको अन्तर्य भनेको सत्ताको आमचरित्र र सरकार सञ्चालकबीचको अन्तरविरोध नै प्रमुख कारण हो । मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनले राज्यको बाह्य उपरिसंरचना मात्रै परिवर्तन भएर राज्य प्रणालीको आधार संरचना पुरानै यथावत् रहेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
राणा शासनविरोधी आन्दोलमा कांग्रेसले मुक्ति सेना गठन गरेर सशस्त्र सङ्घर्ष गरे पनि अन्तिममा राणा, कांग्रेस र राजाबीच दिल्लीमा सम्झौता भएर राणा प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । त्यसयताका राजा महेन्द्रको १७ सालको ‘कु’ बाहेकका हरेक राजनीतिक घटनाक्रम यस्तै सम्झौतामार्फत टुङ्गिएको छ ।
४६ सालको जनआन्दोलने ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना ग¥यो । त्यसको केही समयपछि फेरि माओवादीले संसदीय व्यवस्थाले निकास नदिने भन्दै त्यस विरुद्ध जनयुद्ध थालेको थियो ।
युद्धरत माओवादी र संसदवादी दलहरुको संयुक्त प्रयासपछि ६२÷६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरेर मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । त्यसक्रममा माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध पनि पुरानै सत्तासँगको सम्झौता पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको थियो ।
यी हरेक राजनीतिक घटनाक्रम सम्झौतामा टुंगिने र राज्यसत्ताको चरित्र उही पुरानै रहने प्रवृत्तिले सत्ताको बागडोर जसले सम्हाले पनि जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । त्यसकै उपज नेपाली राजनीतिमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्दै हरेक पुराना र नयाँ राजनीतिक दलप्रति जनमानसबाटै अविश्वास प्रकट गर्ने गरिन्छ ।
हालसालैको जेनजी विद्रोह पनि राज्यको आधार संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न नसकेर पुरानै नियति दोहोरिँदै पात्र परिवर्तनमा टुङ्गिएको छ । २८वर्षमुनिका नवयुवाहरूको स्वतःस्फूर्त विद्रोहपछि केपी ओली सरकार अपदस्त भएर सत्ता राजनीतिमा अमुक पात्रहरूको हालीमुहाली र आगमन भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न पुग्यो । यो सरकार जेनजी आन्दोलनको माग र मुद्दा पूरा गर्ने भन्दा पनि चुनाव गराउन मात्रै अग्रसर देखिन्छ ।
आगामी ८४ सालमा नियमित प्रक्रियाबाटै चुनाव हुने नै थियो । त्यही प्रयोजनका लागि यत्रो युवाहरूको बलिदानी र राज्यको अपुरणाीय क्षति भएको होइन । चुनावी सरकारका रूपमा मात्रै कार्की सरकार अघि बढेपछि जेनजी पुस्ताका युवाहरूको माग फेरि ओझेलमा परेको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्देज, भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद र कृपावादविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेका थिए । त्यस क्रममा केपी ओली सरकारको नृशंस दमनपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा ७४ जनाको ज्यान गयो भने सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च लगायतका राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी बन्न पुग्यो ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि कायमै छ । नेपालको राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक पात्रप्रति अत्यधिक अपेक्षा गर्ने र त्यसबाट परिणाम हासिल नहुँदा निराश भएर दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति समेत स्थिरताको बाधक बनेको छ ।
यसका अलावा सत्ता र सरकारको भिन्नता पहिल्याउन नसक्दा पनि सधैँ पात्र बदलेर समाधानको आशा गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले समग्र राज्य प्रणाली पुरानै र सीमित पात्र बदलेर आमूल परिवर्तन खोज्ने गोलचक्करबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं । हरेक नयाँ पात्रप्रति अत्यधिक अपेक्षा र अतिशयोक्तिपूर्ण देवत्वकरण त्यो पूरा नभए दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि सत्ता र सरकारबीचको अन्तरविरोधकै उपज हो ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर हाम्रो शासकीय चरित्र यथावत् रहँदा नै सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको हो । देशको जटिल भूराजनीतिक अवस्था र शासन सत्ताको नवऔपनिवेशिक चरित्रले नेपालीजन सधैं नियन्त्रित अस्थिरता भोग्न अभिशप्त छौं ।
देशमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका अनेकौँ उपमा दिइएका व्यवस्थाले मुलुकको संकट किन निवारण गर्न सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न अहिले खडा भएको छ । यसको मूल कारण शासन सत्ताको चरित्र उही र पात्रहरूको मात्रै बदलावले होे । हरेक राजनीतिक परिवर्तनले सत्ताको चरित्र परिवर्तन गर्न असमर्थ हुँदा नै त्यसले राजनीतिक स्थायित्व असम्भव तुल्याएको हो । अहिलेसम्मका हरेक परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाले आम नागरिकका समस्या हल गर्दै अपनत्वबोध कायम गराउन नसक्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो ।
यहाँ हरेक दश वर्षमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक प्रयोगहरू भइरहेका छन् । र, त्यसले मुलुकलाई सही दिशाबोध गर्न सकेको छैन । अब यी गम्भीर विषयमा आम नेपालीले विमर्श गर्दै विहंगम समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ ।
मुलुक बदल्ने अभिप्रायले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएर हरेक एक दशकमा जीवन बलिदानी गर्ने तर परिणाम भने शून्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाली मौलिकतामा आधारित भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका देशभक्त दल र नेताको पहिचान गरी सत्तामा ल्याउन जरुरी छ ।
सात वटा संविधान परिवर्तन गर्दा पनि देशले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु राज्यकै शासन सत्ताको चरित्रमै समस्या रहेको प्रमाणित हुन्छ । अहिले फेरि लामो समय खर्चिएर निर्माण गरेको ७२ सालको संविधानको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि संविधान विपरीत गैरदलीय सरकार गठन भएको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गरिएको दावा गरे पनि संसदीय प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट संविधानमा सरकार गठनको कुनै प्रावधान छैन । यसरी अहिलेको संविधान लगभग मृतप्रायः भइसकेको छ । आगामी फागुन २१ को घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न नभए देशमा थप संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलता निम्तिने निश्चित छ ।
यही कार्की सरकारले जनता र जेनजीको अपेक्षा र आन्दोलनको माग अनुरूप शासकीय सुधारका काम गरेर आशा दिलाउन नसक्दा झनै अन्योल बढेको छ । जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएर उनले दमनकारी ओली सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । तर, सरकार गठनको एक महिना नाघ्दा पनि त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन । यसले ‘नयाँ बोटलमा पुरानै रक्सी’ भनेझैँ सरकारमा जो पुगे पनि पुरानै राज्यसत्ताका स्थायी संरचनाले पात्र बदलेर समाधान नहुने विगतकै नियतिलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
