असोज ३ गते, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको पाँचौँ वर्ष बित्यो । सदाझैं यस वर्ष पनि संविधान दिवस मनाइयो । टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लोकतन्त्र निरंकुशतन्त्रको विकल्प हो र यो विधिको शासन हो । यो मर्यादित र अनुशासित प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा असहमत स्वरहरुले स्थान पाउँछन् । तर, हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा बग्छ, त्यता बरालिने प्रणाली यो होइन’ भन्नुभयो ।
२०७२ सालमा संविधान घोषणा भइसकेपछि नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई दुईतिहाइ मतसहित तिनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको जिम्मा लगाएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताबिना समृद्धि सम्भव छैन भनेरै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउन नेपाली जनताले एमाले र माओवादीलाई दुईतिहाइ मत दिएका हुन् । जनताको चाहनाबमोजिम अन्ततः ती दुई पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रुपान्तरण भएको पनि आज दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो दुई वर्षमा नयाँ संविधानबमोजिम थुप्रै कानूनहरु बनिसक्नुपर्ने हो । तर, बनेका छैनन् । जसका कारण मौलिक हक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले प्रतिपक्ष र अन्य दलहरुसँगको सहकार्यमा बाँकी कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, गत असार १८ गते संसद् अधिवेशन अचानक अन्त्य गरेर सरकारले आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, बीमासम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र गुठी विधेयक संसद्मा अलपत्र अवस्थामा छन् । ती विधेयकलाई एक वर्ष अगाडि नै पारित गर्नुपर्नेमा त्यत्तिकै अड्किनुले राज्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ । चुनावताका गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर नारा लगाइयो । ७ सय ५३ स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । तर, संविधान बमोजिम कतिपय कानून नबन्दा स्थानीय तह गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँगाउँमा स्याल दरबार बन्न पुगेको छ । नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार र सेवा सुविधाका लागि नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिँदासमेत गाउँ गाउँका जनतालाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउने कानून समयमा बनाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । नेकपा सरकारको यस्तो निकम्मापनले स्थानीय तहलाई कमजोर मात्र होइन, निरीह बनाएको छ । त्यस्तै कतिपय कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारलाई समेत पंगु बनाइएको छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई भन्दा बढी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । यो केन्द्रीकृत सोच हो ।
जनताले निर्धक्कसँग काम गर्न नेकपालाई दुईतिहाइको बहुमत दिएको छ । तर, नेकपा सरकारले साढे दुई वर्ष बित्दा समेत न त कानूनहरु फटाफट निर्माण गर्न सकेको छ, न त चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नै । सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश र जमिनको फरक देखा पर्दै जानु भविष्यका लागि राम्रो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच गर्नुपर्ने काम कम, नगर्नुपर्ने कुरा बढी गरेर समय बर्बाद गरिरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण संविधान दिवसका दिन खुलामञ्च छेऊ भोका पेटहरुको लाम र आकाशमा हेलिकोप्टरको फन्को मारिरहेको दृश्य । त्यो दृश्यले अब कोही भोको मर्नु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई व्यंग्य गरिरहेको थियो । कोभिड–१९ का कारण सिंगो नेपाली जनता पीडामा छन् । त्यसमध्ये पनि गरिखाने श्रमिक, मजदुर वर्ग र तिनका परिवार ठूलो समस्यामा छन् । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भएको बेला खुलामञ्चमा दिनहुँ भोको पेट लिएर एक छाक खान लाम लागेका जनतालाई संविधान दिवसकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट एक शब्द सम्बोधन नहुनु दुःखको कुरा हो ।
