जसपा फकाउने रणनीतिमा ओली

काठमाडौं, ६ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको दिन अचानक संविधान संशोधनको विषय उठाए । संविधान दिवसको अवसरमा उनले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै सबैजना खुला दिमागले तयार हुनुपर्ने समेत बताए । ओलीको यो अभिव्यक्ति संविधान दिवस पारेर आउनु संयोग मात्र होइन । यसबाट उनले देशमा केही परिवर्तनको कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु गरेका छन् । त्यस्तो परिवर्तन संविधान संशोधनको माध्यमले हुनसक्छ ।

ओलीले कुनैपनि बेला मधेश केन्द्रित दलहरुसँग हातेमालो गरेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । जतिसुकै द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भएपनि ओलीले रणनीतिक चार्तुयताले त्यस्तो शक्तिलाई साथमा लिएर जाने गरेका छन् । माओवादीको कटु आलोचकको परिचय बनाएपनि उनले अन्तमा त्यही माओवादीसँग पार्टी एकता गराएका थिए । माओवादीलाई ल्याएर एउटै पार्टीको अध्यक्ष बनेका उनले पेल्ने रणनीति पनि छाडेका छैनन् । नेकपाका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनले निल्नु र ओकल्नुको अवस्था बनाइदिएका छन् । फेरि पनि कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुँदा पूर्व माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार सञ्चालन गर्ने विकल्प छाडेका छैनन् ।

ओलीले आफूलाई समय र परिस्थिति अनुसार बदलिन सक्ने नेताको परिचय बनाउन थालेका छन् । उनीसँग अडान त छँदैछ, प्रतिद्वन्द्वीलाई पेल्न राजनीतिक पद्धति र प्रणाली नै यताउता गर्न तयार हुने स्वभाव पनि छ । आफ्नो सत्ता असुरक्षित हुँदा उनले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था यताउता गर्न खोजेकै हुन् । त्यसका लागि संसद अधिवेशन अन्त गरेर अध्यादेश सम्म ल्याए । पार्टी सजिलै विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गरिसकेका थिए । उनको सत्ता सुरक्षित भएसँगै अस्थिरताको सम्भावना तत्कालका लागि ट¥यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाबाट बच्यो ।

अब फेरि प्रधानमन्त्री ओली चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा संविधान संशोधनको विषय उठाएर गरिसकेका छन् । उनले भनेका छन्–न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित् ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा संविधान संशोधन हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको नाममा संविधानको परिवर्तनशीलतालाई रोक्न नसकिने समेत बताएकाले उनी कुनै कठोर कदम चाल्नेतर्फ अघि बढ्न खोजेको संकेत मिल्छ । यसअघि पनि उनले पटक पटक कठोर कदम चालेर देखाइसकेका छन् । ती कदमहरुले सत्तारुढ दल नेकपालाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ । देशमा दुरगामी असर पर्ने घटना विकास भइरहेको छ । तर, स्वयं ओलीलाई तत्कालको लाभ मिलेको छ ।

देशमा संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण विषय उठाउनेमा मधेश केन्द्रित दल र हिन्दू धर्म पक्षधर छन् । मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुले नयाँ संविधानलाई घोषणा भएको ३ असोजलाई कालो दिनको रुपमा लिने गरेका छन् । उनीहरु संविधानमा आफ्नो यथोचित् मागको सम्बोधन हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सहभागी हुने बखत पनि संविधान संशोधनको शर्तसहित गएका थिए । त्यो अवस्था नदेखिएको र उनी स्वयंलाई ओलीले सरकारबाट हटाउने उपाय रच्न थालेपछि उनले मन्त्री पद छाडे । मधेशको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन भएन । मधेश केन्द्रित दलहरुका लागि यो मुद्दा अझै बाँकी छ ।

कम्युनिस्ट विचारधारा, शैली र व्यवहार त्यागेर दक्षिणपन्थी भासमा जाकिँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तै शक्तिलाई अस्त्र बनाएर पार्टीभित्र र बाहिरका बामपन्थी शक्तिलाई साइजमा राख्ने रणनीति चाल्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । ओलीले कुनैपनि बेला मधेश केन्द्रित दलहरुसँग हातेमालो गरेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । जतिसुकै द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भएपनि ओलीले रणनीतिक चार्तुयताले त्यस्तो शक्तिलाई साथमा लिएर जाने गरेका छन् । माओवादीको कटु आलोचकको परिचय बनाएपनि उनले अन्तमा त्यही माओवादीसँग पार्टी एकता गराएका थिए । माओवादीलाई ल्याएर एउटै पार्टीको अध्यक्ष बनेका उनले पेल्ने रणनीति पनि छाडेका छैनन् । नेकपाका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनले निल्नु र ओकल्नुको अवस्था बनाइदिएका छन् । फेरि पनि कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुँदा पूर्व माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार सञ्चालन गर्ने विकल्प छाडेका छैनन् । त्यसकारण पनि फेरि संविधान संशोधनको अस्त्र फालेका छन् । त्यस्तो अस्त्रबाट मधेश केन्द्रित नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ । यसै पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु सत्ताबाट टाढिनुपर्दा छटपटीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको राम्रो हेक्का राखेको हुनुपर्छ ।

मधेश केन्द्रित दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दामा कुनै सहमति गरेर बढ्ने ओलीको चाहना विगतमा पनि देखिएको थियो । त्यतिबेला ती दलका नेताहरु ओलीसँग निकै नजिक आइसकेका थिए । सरकारमा सहभागी समेत भएका थिए । यो सम्भावना अझै रहेको छ । मधेश केन्द्रित नेताहरु हृदयेश त्रिपाठी र रामेश्वर राय सरकारमा मन्त्री छन् । सुर्य चिन्हमा चुनाव लडेर जितेका दुवै नेता आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छन् । उनीहरुले वर्तमान संविधानमा आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेकै हुन् । ओलीले यसबाट पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुलाई साथमा लिने अस्त्र फाल्ने सम्भावना छाडेका छैनन् । उनले अब मधेश केन्द्रित दलका नेतासँग संविधान संशोधन गरेर भएपनि साथमा लिने प्रयास थाल्ने देखिन्छ ।

ओलीसँग अर्को विकल्पमा हिन्दु राष्ट्र पक्षधरलाई साथमा लिएर जाने सम्भावना पनि नरहेको होइन । कमल थापाका अलावा कतिपय हिन्दु राष्ट्रका पक्षधरहरु ओलीको प्रशंशक त्यसै बनेका होइनन् । उनीहरुले ओलीबाट केही न केही आशा राखेकै छन् । ओली स्वयं माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको भन्दा परम्परागत धार्मिक चिन्तनको व्याख्या गर्न थालिसकेका छन् । उनले माक्र्स र माओको भन्दा रामसीताबारे धेरै बोली खर्च गरिसकेका छन् । ऋषिमुनीहरुको विचारबारे विश्लेषण गर्दै बोल्दै आएका छन् । ओलीका यस्ता अभिव्यक्ति पुरातन चिन्तन र प्रणालीप्रतिको मोहका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । ओलीको पछिल्लो कार्यशैली, भाषा र व्यवहार नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई नै जोखिममा पार्न सक्नेतर्फ मोडिदै गएको छ । उनी परिवर्तनका सहयात्रीलाई भन्दा परिवर्तनविरोधी सहयात्रीसँग व्यवहारिक रुपमा नजिकिन थालेका छन् ।

पार्टीभित्र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलावा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पेल्ने, अलमलाउने र घुमाउने राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी पार्टीभित्रकै नेताहरुलाई उनले फेरि धोका दिने सम्भावना देखिनथालेको छ । प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन समेत पार्टीभित्र दबाब बढाउनुपरेको जगजाहेर छ । अब बामदेवको सरकारमा जाने चाहनामा ओलीले संविधानलाई बाधक हुने देखाइसकेका छन् । यही विषयले नेकपाभित्र अर्को बखेडा निस्कने अवस्था बन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले दक्षिणपन्थीको टेको खोज्न सक्छन् । जातीयता र क्षेत्रीयतावादीहरुलाई मनाएर संविधान संशोधनमार्फत् सत्ता टिकाउन रणनीति चाल्न सक्छन् । यसकारण पनि बरु पार्टीलाई दुर्घनामा पु¥याउने । तर, पूर्व माओवादीलाई निरन्तर पेलेर जाने शैली उनको अझै देखिन्छ । त्यसैले उनलाई दुर्घटनाको बाटोबाट रोक्न महासचिव विष्णु पौडेलको कार्यदलले सहयोग पु¥याएको छ ।

यो नेकपाभित्र चर्किएको विवाद अहिलेका लागि टालटुल पार्ने उपाय मात्र हो । मुख्य कुरा प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्दा गरेको लिखित, उल्लेखित सहमतिको कार्यान्वयन नै हो । जति जति दिन ढल्कँदै जान्छ, त्यतित्यति सहमति कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ भनेरै प्रधानमन्त्री ओली सहमतिबाट भाग्ने छिद्र खोज्दैछन् । महासचिव पौडेलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालय बैठक बसेपनि अन्ततः ओलीले त्यो प्रतिवेदन पनि अस्वीकार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बालुवाटार स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।