काठमाडौं । ‘जेनजी आन्दोलन’पछि नयाँ राजनीतिक विकल्पको रूपमा चर्चामा रहेका स्वतन्त्र र युवा नेताहरूबीचको एकीकरण प्रयास अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमाल र जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधि सुदन गुरुङलाई समेटेर एउटै राजनीतिक दल गठन गर्ने चर्चा चल्दै आएको छ ।
यो प्रयासले पुराना दलहरूको विकृति, कुशासन र असक्षमताविरुद्ध नयाँ विकल्पको रूपमा युवा तथा स्वतन्त्र नेताहरूको एकता मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा ताजगी ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नेतृत्व चयनमा देखिएको विवादकै कारण यो योजना अलपत्र पर्दै गएको छ । झन्डै तीन हप्तादेखि निरन्तर छलफल भए पनि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व को हुने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सहमतिको प्रमुख अवरोध नेतृत्व चयनमै रहेको बताइएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबिना पार्टी चलाउन गाह्रो हुनेमा सबै सहमत भए पनि उनीमाथि मुद्दा चलिरहेका कारण तत्काल कार्यकारी भूमिकामा नबस्न बालेन, कुलमान र जेनजी अभियान्ताहरूको आग्रह छ ।
लामिछानेलाई संरक्षक वा सर्वोच्च नेता बनाउने प्रस्ताव गरिएपनि उनले कार्यकारी जिम्मेवारी छोड्न अस्वीकार गरेका छन् । सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोपमा लामिछाने एक वर्षदेखि कारागारमा रहेका छन् ।
त्यसैले बालेन, कुलमान पक्षधर र जेन–जी अभियान्ताहरूले केही समयका लागि कार्यकारी जिम्मेवारी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई दिने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, यसो गर्दा पार्टी सर्वस्वीकार्य बन्ने र आगामी निर्वाचनमा बलियो परिणाम ल्याउन सकिनेछ ।
तर, रास्वपाका केही नेताहरू बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पनु उचित नहुने पक्षमा छन् । रास्वपा छोडिसकेकी सुमना श्रेष्ठ, फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतलगायतका केही सार्वजनिक व्यक्तिहरूले पनि लामिछाने कार्यकारी भूमिकामा नरहे यही दलबाट चुनाव लड्न सकिने पक्षामा रहेको बताइन्छ ।
स्वतन्त्रहरूलाई जोड्ने रास्वपाको पहल
रास्वपाले भने बालेन शाह, कुलमान घिसिङलगायत स्वतन्त्र व्यक्तित्व र जेन–जी पुस्ताबाट उदाएका शक्तिहरूसँग सहकार्यका लागि ढोका खुला रहेको जनाएको छ । आइतबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सह–महामन्त्री गणेश पराजुलीले एउटै मुद्दा लिएर अघि बढेका शक्तिहरू एक्ला एक्लै हिँड्दा नेपाली जनताले हार्ने भन्दै सहकार्यको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको साझा मुद्दा बोकेका सबैका लागि रास्वपा सबैभन्दा उपयुक्त र वैधानिक प्लेटफर्म भएको समेत पराजुलीको दाबी छ ।
बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सबै पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिहरूलाई समेट्दै महाधिवेशनमार्फत वैधानिकता दिने तयारी गरिएको छ ।
रास्वपा, बालेन र कुलमानबीच सहकार्यको आवश्यकता सबैले महसुस गरे पनि नेतृत्व विवाद प्रमुख अवरोध बनेको छ । यसले फागुन २१ को निर्वाचनअघि नयाँ दल उदाउने सम्भावनालाई जटिल बनाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन र युवा मतदाताको असन्तुष्टिले यो एकीकरणलाई अपरिहार्य बनाएको देखिन्छ । तर नेतृत्व विवादसँगै पुराना दलहरूको हस्तक्षेपले पनि नयाँ राजनीतिक प्रयोगलाई जटिल बनाइरहेको छ ।
यदि सहमति जुटेन भने यी नेताहरू फरक–फरक दल बनाएर चुनावमा उत्रिन सक्नेछन् । त्यसो भए मत विभाजन भई पुरानै दलहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर, यदि सहमति भयो भने यो गठबन्धन पुराना दलहरूको सशक्त विकल्प बन्न सक्छ ।
