नेकपाका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने पार्टी र सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । त्यसो त गौतमले संविधानसभा सदस्यको शपथ लिइसकेका छन् । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको जवाफ दिँदै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत बुधबार जारी आदेशमा भनिएको छ– ‘संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नु नगराउनु ।’ अब गौतमको यो विषयले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको छ । असोज १४ गते बुधबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक इजलासमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सरकार र सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्ध रिट हाल्ने दुवै जनालाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले फागुन १४ गते गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला गौतम संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोले आफू राष्ट्रियसभामा जाने, नत्र नजाने अडानमा थिए । त्यसबीच वामदेव गौतमलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा तान्न बालुवाटारमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए । तर, पछि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले संशोधनको कुरा गर्दा प्रतिपक्षलगायत संसद्मा उपस्थित दलले विरोध गर्ने र नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले उक्त छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिइएको थियो । राष्ट्रियसभाको सदस्य संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गौतम स्वयंले आफू निकट कानून व्यवसायीहरुसँग पनि सल्लाह गरेका थिए । उनलाई कानून व्यवसायीहरुले पनि संविधान संशोधन गर्दा गलत सन्देश जाने भएकोले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए ।
हुन पनि संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै एक जना व्यक्तिको महात्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नु उचित होइन । चुनाव हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा संवैधानिक कुराभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो । संविधानले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न नदिने प्रावधान विगतका विकृति र विसंगतिलाई रोक्न गरेको व्यवस्था हो । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थालाई नेकपा नेताहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई संविधानले मन्त्री बन्नबाट रोकेको छैन भनिरहेका छन् । र, वामदेव गौतमको चाहना राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नु मात्र होइन । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्न चाहन्छन् । उनले यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बताइसकेका छन् ।
अब संवैधानिक अदालतको कठघरामा उभिएका गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । किनभने, नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ । नेपाली जनताले आफूखुशी निर्णय गर्न नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएका थिएनन् । जनताको भावनामाथि कुठराघात गर्ने काम यो निर्णयबाट भएको छ । त्यसो त राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यको मापदण्ड संविधानले नतोकिनु अर्को कमजोरी देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था अंगालेका विश्वभरिका देशहरुमा राष्ट्रियसभा (अपर हाउस)मा मनोनयन गरिने व्यक्तिहरुको विषयमा मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । त्यही सिद्धान्त, मर्म र भावनालाई टेकेर विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले देश र समाजमा योगदान पु¥याएका व्यक्ति, विज्ञ, अनुभवीहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने परम्परा छ । तर, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ मा कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । जसको दुरुपयोग हुने व्यापक सम्भावना छ । त्यो दुरुपयोगलाई रोक्न पनि संवैधानिक अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ ।
तसर्थ, अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अदालतले यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले सबैको ध्यान सर्वोच्चमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी राम्रो व्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिसम्मत फैसला दिन सक्यो भने मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुँदै जान्छ । अन्यथा यही नजीरलाई टेकेर लोकतन्त्रको उपहास यिनै नेताहरुले गर्नेछन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको मनपरीतन्त्र होइन, यो त कानूनी राज्यको अवधारणा हो । कानूनभन्दा माथि कोही छैनन् । त्यसैले कानून बनाउने संस्थाको उच्च तह अर्थात् राष्ट्रियसभामा कस्ता व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने, तिनीहरुको मापदण्ड अनिवार्य भएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धी विषयमा ठोस निर्णय दिन सकेन भने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि पनि संसद्ले थप व्याख्या गरेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
