- एमपी सुब्बा
डा. गोविन्द केसी किन पटक–पटक अनशन बस्छन् ? त्यो उल्लेख गरिरहन पर्दैन । तर, सरकारले डा. केसीको माग किन सम्बोधन गर्दैन ? र, प्रतिवद्धता गरेपनि किन पूरा गर्दैन ? यतिखेर डा. केसी १९औँ पटक अनशन बसेका छन् । आज १९औँ अनशनको १६औँ दिन । तर, सरकार बेखबर बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै पनि डा. केसीको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए, तर यसपटक मौन छन् ।
डा. केसीको माग के हो ? त्यो बताइरन आवश्यक छैन । सडकदेखि सदनसम्म पटक–पटक डा. केसीको मागबारे चर्चा र सम्बोधन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत डा. केसीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका प्रतिवद्धता बिर्सेपनि डा. केसीले बिर्सेका छैनन् । त्यसैले उनी पटक–पटक अनशन बस्छन् । डा. केसी भन्छन्, ‘सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा अनसन बस्नुपरेको हो । हामीसँग विगतमा गरेका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने हो भने अनसन बस्नै पर्दैन ।’
२०७५ साउन २६ गते बालुवाटारमै भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीले उठाएका मागहरु नागरिककै लागि भएको र फेरि अनसन बस्न नपर्ने गरी सरकारले काम गरिहेको जानकारी गराएका थिए । उनले डा. केसी र आफ्नो बुझाइ एउटै रहेको समेत बताउँदै माग ठम्याउन समय लागेको तर, अब चिन्ता गर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
डा केसीले भनेजस्तै सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा डा केसीले ८ वर्षको अवधिमा १९औँ पटक अनसन बस्नुपरेको छ । डा. केसी पहिलोपटक २०६९ असार २१ गते अनसन बसेका थिए । त्योबेला केसीको एक सूत्रीय माग थियो । ‘वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने’ माग राख्दै अनसन सुरु गरेका डा. केसीका मागहरु पनि थपिँदै गएका छन् । उतिबेलै सरकारले डा. केसीको माग पूरा गरेको भए सायद डा. केसीको अनसनले धारावाहिक रुपमा लिँदैनथ्यो । तर, डा. केसीले भनेजस्तै प्रतिवद्धता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको व्यवहारका कारण डा. केसीले अनसनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
डा. केसीको यो १९औँ अनसनको मंगलबार १६औँ दिन पुगेको छ । उनको स्वस्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यसैबीच काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा डा. केसीको पक्षमा प्रदर्शनहरु हुँदै आएको छ । जनस्तरबाटै डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्न र उनको जीवनरक्षाको माग गरिएको छ । डा. केसीले उठाएका मुद्धा र मागहरु नीजि होइन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारजस्ता सार्वजनिक आवाज उठाएर आफ्नो ज्यानको प्रर्वाह नगरी पटक–पटक अनशन बस्दै आएका हुन् । तर, सरकारले भने डा. केसीको अनसनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । अझ सयपटक बेखबर बनेझैँ एक शब्द बोलेको छैन सरकार । यो आफूलाई जनपक्षीय भन्ने सरकारका लागि लज्जास्पद हो ।
०००
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भन्दै आएका छन्, ‘यो सरकार जनताको हो, सरकारले जनताको पीडा सुन्छ ।’ विडम्बना, आज यही ‘जनताको सरकार’ भन्ने सरकारले जनताकै आवाज उपेक्षा गरेको छ । डा. केसीले उठाएका माग करोडौँ जनाको माग हो । तर, सरकारले डा. केसीको मागलाई बेवास्ता गरेर कुरोडौँ नेपाली जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
०००
डा. केसीले आफ्नो अनसनको शृँखलासँगै अतिरिक्त अन्य सान्दर्भिक मागहरु पनि उठाउँदै आएका छन् । डा. केसीले यसपटक राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा यती समूहलाई भाडामा दिने काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भ्रष्टाचार हुन नदिने र आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन
यस्तै, डा. केसीको मागप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता यस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता थुप्रैपटक गरिसकेका छन् । डा. केसी १५औँपटक अनसनमा हुँदै प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा सहमति भएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेता विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ नै अन्तिम अवस्थामा वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट खटिएका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले डा. केसीको माग सही भएको र आफूलाई गलत सूचना पुगेको भनेर स्वीकार गरेका थिए ।
२०७५ साउन २६ गते बालुवाटारमै भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीले उठाएका मागहरु नागरिककै लागि भएको र फेरि अनसन बस्न नपर्ने गरी सरकारले काम गरिहेको जानकारी गराएका थिए । उनले डा. केसी र आफ्नो बुझाइ एउटै रहेको समेत बताउँदै माग ठम्याउन समय लागेको तर, अब चिन्ता गर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा थोरासिक सेन्टरमा भर्ना हुँदा भेट्न पुगेका डा. केसीलाई उनले माग पूरा हुने बताएका थिए । अस्पतालको शय्याबाटै उनले भनेका थिए, ‘तपाइँसँगको सहमति अनुसार नै काम अगाडि बढेको छ । तपाइँको माग पूरा हुन्छ । ढुक्क हुनुहोस् ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं डा. केसी ढुक्क भएर बस्ने वातावरण रहेन । सत्तापक्ष दलकै बाहुल्य रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीलाई दिएको बाचा र १५औँ अनसनमा गरेको सहमतिविपरीत विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा डा केसीले १६औँ अनसन सुरु गरेका थिए ।
डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले सुरु गरेको सुधार अभियान जारी छ । पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सुरु गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले सत्याग्रहको घोषणा गरेका थियौँ । हाम्रा मागहरुमध्ये सबैजसो विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थिए । तर, सरकारले माग पूरा गर्नको सट्टा उल्टै हकअधिकारको माग गर्ने जुम्लावासीलाई धम्क्याउने र दमन गर्ने काम गरेको छ ।’ जुम्लाबाट प्रहरीले उठाएर काठमाडौं ल्याएका थिए । त्यसपछि अनसनलाई निरन्तरता दिएका डा. केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म जारी राख्न बताएका छन् । तर, के यसपटक सरकारले पुनः डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ला ?
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले भाषणमा भनेजस्तो स्वास्थ्य शिक्षामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण बहस गर्ने प्रयत्न गरेनन् । माग पूरा हुनेबाहेक उनका तर्फबाट अन्य कुरा समेत बाहिरिएन । सबैलाई आशा थियो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले लोकलाजले भएपनि आफूले सहमति जनाएका विषयलाई पार लगाउनेछन् । तर, उनले न माग पूरा गरे, न त स्वास्थ्य शिक्षाका सुधारका वैकल्पिक बाटोबारे बहस नै । समय बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक गरेका बाचा पूरा नहुने अवस्था देखापरेपछि डा. केसीले पुनः अनसन सुरु गरे ।
डा. केसीसँग प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक झुठ बोलिरहेका छन् ? माग पूरा गर्ने कुरामा मात्र नभएर भ्रष्टाचार र बलात्कारीजस्ता जघन्य अपराधीहरु कारबाही गर्नेसम्म प्रधानमन्त्रीले झुठ बोल्दै आएका छन् । नेकपाको दुई तिहाई शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको बाचा पनि पूरा हुँदैन वा गर्न पहल पनि गर्दैनन् भने उनका अन्य आश्वासनमाथि अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन । सांसदहरुले हिजो उनलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि मत दिएका थिए ।
यसअघि डा. केसी जम्ला पुगेर अनसन बसेका थिए । तर, तर जुम्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र जुम्लाका स्थानीयले अनसन केही समय रोकिदिन आग्रह गरेअनुसार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनसन स्थगित गरेका थिए ।
डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले सुरु गरेको सुधार अभियान जारी छ । पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सुरु गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले सत्याग्रहको घोषणा गरेका थियौँ । हाम्रा मागहरुमध्ये सबैजसो विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थिए । तर, सरकारले माग पूरा गर्नको सट्टा उल्टै हकअधिकारको माग गर्ने जुम्लावासीलाई धम्क्याउने र दमन गर्ने काम गरेको छ ।’ जुम्लाबाट प्रहरीले उठाएर काठमाडौं ल्याएका थिए । त्यसपछि अनसनलाई निरन्तरता दिएका डा. केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म जारी राख्न बताएका छन् । तर, के यसपटक सरकारले पुनः डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ला ?
डा. केसीका मागहरु
१. २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३. आदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौँंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
४.संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपि कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश नं २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने ।
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने ।
