नेपाली जनताले दुईतिहाइ मत दिएपछि बालुवाटारमा बसेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोचलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एउटा निर्णयले निर्णय गर्नु अगाडि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्न बाध्य बनाएको छ । यही संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पनि संविधान, कानून र ऐन मान्नुपर्छ भन्ने सबक सिकाएको छ । त्यसो त भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने कुरा झिक्दा अन्य मन्त्रीहरुले त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई नसम्झाएका पनि होइनन् । तर, कसैको कुरा नसुन्ने, आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्दै हिँड्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओली विवादमा तानिएका छन् ।
संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सरकार र प्रेसको सम्बन्धलाई जोड्न प्रेस काउन्सिल स्थापना गरिएको हुन्छ । प्रेस काउन्सिल विश्वभर नै एउटा स्वायत्त निकाय हो । जसले आवश्यकताअनुसार सरकारलाई प्रेससम्बन्धी ऐन, कानून निर्माणमा सघाउँछ । साथै, प्रेस काउन्सिलले मिडियाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्दै स्वस्थ, स्वच्छ र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने मिडियाको रक्षा पनि गर्छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालका कारण गलत सूचनाहरु पनि सम्प्रेषण भइरहेका छन् । त्यस्ता सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय पनि प्रेस काउन्सिल नै हो । नेपालको हकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा स्वीस बैंकमा खाता रहेको भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने १५ वटा अनलाइनलाई काउन्सिलले कारवाही गरेको छ । त्यस्तै नेपालले कालापानी विवादमा नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतीय मिडियाले गरेको भ्रमपूर्ण प्रचार प्रसार रोक्न भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । काउन्सिलले पछिल्लोपटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको चरित्रहत्या गर्ने १९४ वटा अनलाइनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसरी सरकारलाई मिडियामैत्री बनाउने काममा उल्लेख्य भूमिका खेलेको काउन्सिललाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सरकारले ऐन, कानूनविपरीत काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्दा विवादमा तानिएको छ । काउन्सिलको ऐनमा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा सदस्यहरुमध्येबाट कार्यवाहक तोक्ने परम्परा छ । काउन्सिललका अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्ति संवैधानिक इजलासमा रहेकोले उनको ठाउँमा काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्षको काम सम्हाल्दै आएका थिए । श्रेष्ठको कार्यकाल असोज १३ गते सकिँदै थियो, तर सरकारको पेलाइमा परेको कारण श्रेष्ठले असोज ९ गते शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । शुक्रबार नै काउन्सिलको बोर्ड बैठकले वरिष्ठताको आधारमा गोपाल बुढाथोकीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । तत्कालीन काउन्सिलका अध्यक्ष बरालको कार्यकाल पनि २०७७ जेठसम्म छ । त्यसपछि मात्र सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्न पाउँछ ।
प्रेस काउन्सिलको ऐनमा सरकारले अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्न शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यवाहक अध्यक्ष भनेर नियुक्त गरेका दुर्गा भण्डारी पौडेलले पहिला काउन्सिलको सदस्य पदमा नियुक्त लिन ‘शपथ’ खानुपर्छ । तर, उनीमाथि काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लिखित आरोप लगाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नैतिकरुपमा माफी नमागेसम्म सदस्य पदमा ‘शपथ’ खुवाउन नमिल्ने जिकिर काउन्सिलको छ । त्यसैले भदौ २ गते काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
यो निर्णयपछि सरकार र काउन्सिलबीचको विवादका कारण असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको काउन्सिलको ५१औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्रालयका सचिव हरि बस्याल र सूचना विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्मा उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सूचना विभागका महानिर्देशक तथा काउन्सिलका सदस्यसचिवका लागि छुट्टै कुर्चीको व्यवस्था गरिएको थियो । कोरोनाका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्दै सम्पन्न भएको उक्त समारोह मन्त्रालयले बहिष्कार गरेको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरुले गम्भीर चासो लिएका थिए ।
प्रेस काउन्सिलको इतिहासमै सायद मन्त्रालयले बहिष्कार गरेको यो नै पहिलो घटना हो । यस्तो घटनाले प्रेस र सरकारबीचको सम्बन्ध चिसिन्छ । कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न । किनभने, प्रेस भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जहाँ स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ । नेपालकै इतिहासमा पनि लोकतन्त्रका लागि प्रेस लडेको इतिहास छ । ३० वर्ष पञ्चायती शासनमा पनि प्रेसले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको थियो । पार्टी प्रतिबन्ध हुँदा पार्टीका सूचना, विचार जनतामा पु¥याउने काम प्रेसले गरेको थियो । त्यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाली प्रेस जगत्को सम्मानित संस्था प्रेस काउन्सिललाई कुनै पनि हालतमा सरकारको हस्तक्षेपबाट जोगाउन सके मात्र सिंगो प्रेस जगत्को रक्षा हुनेछ ।
