देश जनताले होइन मुठ्ठीभर शासनको अहंकार र घमन्डले जल्यो । देशलाई चौतर्फी लुट्दालुट्दा आमजनताको हृदयमा बारुद भरिन पुग्यो । जसका कारण आक्रोशको ज्वालामुखी समाजमा विद्रोहको आगो भएर दन्कियो । शासकको लङ्का खरानीमा परिणत हुन पुग्यो ।
नेपाली राजनीति विगत तीन दशकदेखिको विकृत संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुँदै आयो । राजनीति, समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । मुख्यतः आम नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, लैङ्गिक विभेद, सीप, दक्षता, सामाजिक न्याय लगायत समग्र अर्थतन्त्र र कूटनीतिक मर्यादामा समेत जेलिएको हुन्छ ।
विडम्बना राज्य ठिक त्यसको उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्दै गएको प्रत्यक्ष देखियो । फलस्वरूप राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरू समेटिएको संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा हुन पुग्यो । परिणाम स्वरूप अन्योल, आतङ्क, असुरक्षा, निराशा र सामाजिक सद्भाव एवं आम आत्मविश्वास खण्डित हुन पुग्दा देशैभरि आगो दन्कियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रले पनि नेपाली समाजको विभेद र अन्तरविरोधलाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसक्दा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको रूपमा फैलियो । जसले गर्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु प¥यो । हजारौँ नेपाल आमाका होनहार छोरा–छोरीहरूले रगत बगाउन प¥यो ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न देशभक्ति प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन जन्मियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको गर्भबाट संविधान सभाको नयाँ शिशुले जन्म लियो ।
नयाँ संविधान सभाको चुनाव भयो । आम नेपाली जनताको तर्फबाट उत्साह पूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता भयो । जनयुद्धबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक सङ्गठन नेकपा (माओवादी) निर्वाचन मार्फत झन्डै बहुमतको मतादेश सहित संविधान सभामा जबरजस्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो ।
माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समतामूलक नेपालको अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र दायित्वले पछिल्ला दुई दशक नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थापित दलहरूले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ ।
जनयुद्धका इतिहास र हजारौँको बलिदानसहित लाखौँ सर्वहारा वर्गको आशा, भरोसा र सपनाको केन्द्रको रूपमा उदाएका माओवादी लगायत सात दशकभन्दा लामो इतिहास र विरासत बोकेर आएका दुई राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले सहितका प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्ता सिंहासनको धित मार्न जेजस्ता सम्झौता र तालमेलका नाउँमा आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आए ।
समाजवाद र समृद्धिका नाराले भरिएको घोषणापत्रहरू चुनावी बाचामा मात्र सीमित हुन पुगे । आम जनतासँग सरोकार राख्ने रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य विषयहरू कागजका केही खोस्टाहरूमा मात्र सीमित हुन पुगे ।
विगत दुई दशक दलहरूको राजनीति खिचातानी, उखान टुक्का आन्तरिक गुटबन्दी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, परिवारवाद, टुटफुट, विभाजन, गाली गलौज अनैतिक जालझेल र फूल, माला, खादा अनि उद्घाटनमै झन्डै झन्डै समय सकिए भन्दा फरक पर्दैन ।
ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शितामा नभई दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाको हातमा थमाई दिएपछि डरलाग्दो किसिमले झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचारको जालो देशै भर र सबै क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो ।
निवर्तमान सरकारका अनेकौँ अहङ्कार, घमन्ड, खुलेआम भ्रष्टाचारीमाथिको संरक्षण सँगै पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार नेपाली जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टिको केन्द्र बन्न पुग्यो । जनताका सेवक बन्नु पर्ने नेताहरू अहङ्कार, घमन्ड र फाँसीवादी मनोवृत्तिबाट ग्रसित हुन पुगे ।
निवर्तमान सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध आम जेन–जी पुस्ताले घोषणा गरको भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माग बिस्तारै बिस्तारै थप हुँदै जान थाले भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिलो दिन दुई दर्जन भन्दा बढी कलिला बाबुनानीहरुमाथि कत्लेआमको गोली बर्साएर नरसंहारकारी आतङ्क मच्चायो ।
‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ’ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नवयुवाहरूको आन्दोलन युद्धको रणमैदानमा परिणत हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य शासकहरूको राज्य दोहनबाट लुटेर पुस्तौँ पुस्तालाई थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको साझा अस्वीकारोक्ति दरिलो आवाज थियो ।
विकसित विज्ञान–प्रविधिको युगमा मुखमा पट्टी बाँधेर अँध्यारो कालो कोठरीमा धकेल्ने कुचेष्टा यूवाहरुका लागि मान्य नभएकै हो । जसले असन्तुष्टि र आक्रोशको आँधिबेरी शीतल निवास हुँदै सिंहदरबारबाट बालुवाटारतर्फ वेगको रूपमा अघि बढ्यो । त्यो आँधीबेरी आगोका लावा बनेर प्रमुख दलका महल र तिनका मतियारहरूका घर–घरमा झोसिन पुगे ।
देशका प्रमुख सहरहरूका राष्ट्रिय धरोरहरु आज खरानीमा परिणत हुन पुगेका छन् । रगत र खरानीमा लत्पतिएको संवेदनशील दृश्यले शासकको क्रूर भावनालाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन । उनीहरूमा आजसम्म पनि अझै दम्भ, घमन्ड, अहङ्कार र प्रतिशोधको विनाशकारी आगो निभेको छैन । आत्मबोध, आत्मसमिक्षा र आत्म स्वीकारोक्ति गर्ने पक्षमा कदापि देखिँदैन ।
बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई स्विकारेर नेपालको भविष्य युवा पुस्तालाई सुम्पने कुरामा अझै पनि तयार देखिँदैन । जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रतिको आम चरम असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि नेता र तिनै झोले कार्यकर्ताहरू यति चाँडै किन सल्वलाउन सकिरहेका छन् । यो जवाफ खोज्न धेरै घोत्लिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
जेन–जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्वको कसले लिने भन्ने विषय नै अन्यौलता देखिन्छ । त्यति ठूलो बलिदानी पूर्वक हासिल भएको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सक्ने सङ्गठित शक्तिको अभावका कारण जेन–जी पुस्ता सधैँ–विवाद, किचलो र अर्कमन्यतामा अल्झिएको देख्न सकिन्छ ।
यसले पुरातन राज्य व्यवस्था र तिनै राजनीतिक नेतृत्वलाई नै पुनःस्थापितको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । तसर्थ, आम जेन–जी नवयुवाहरूको तत्काल वृहत् भेलाबाट आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै आन्दोलनमा उठेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनद्वारा राज्य व्यवस्थामा परिमार्जन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद मन्त्रिपरिषद्मा जान नपाउने र सम्बन्धित दक्षताका आधारमा मन्त्रिको नियुक्ति जस्ता कार्यभार यो पुस्ताले पूरा गर्न नसके फेरी पुरानै दल र त्यही हजुरबा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने निश्चित छ ।
भाद्र २३–२४ मा देशभर चर्केको जेन–जी आन्दोलन र सरकारी दमनकारी नीतिका कारण हालसम्म ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कयौँ घाइतेहरू अस्पतालमै छन् । जेन–जी आन्दोलनको आँधिबेरीले नरसंहारकारी ओली सरकारको शक्तिशाली जनविरोधी सरकार ढल्यो ।
२७ भाद्रमा आन्दोलनकारीहरूकै प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ । सडकमा उठेका नारा र मागको सम्बोधन नहुँदा कार्की सरकारको शंकाका दायराहरू बिस्तारै–बिस्तारै बढ्दै गएका छन् ।
अन्तरिम सरकारको पहिलो कर्तव्य २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेका नेता, कर्मचारी, व्यापारी सबैका सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको जाँचबुझ गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यको अधीनमा तत्काल ल्याउन पहल गर्नुपर्दछ ।
भ्रष्टाचारका ठुला–ठुला काण्डहरूका तत्काल छानबिन सुरु गरी दोषीलाई यथाशीघ्र जेल हाल्नु पर्दछ । जेन–जी आन्दोलनमा बगेका रगत सुक्दा नसुक्दै आमाहरूका आँसु ओभाउँदा नओभाउँदै संविधानवाद र संसदवादका दुर्गन्धित लासहरू मसानघाटबाट पुनस्र्थापना लागि चिच्याउँदै छन् । घन्काउँदै, तर्साउँदै र भड्काउँदै छन् । सत्ताको मत्तामा लट्ठिएका दानवरूपी रक्तपिपासुहरु फेरी पनि आन्दोलनको उपलब्धिहरू माथि र जेन–जीहरु माथि झम्टने प्रयास गर्दै छन् ।
आन्दोलनका सम्पूर्ण जेन–जी अगुवाहरूले बुझ्न जरुरी छ कि पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताको मतबाट प्रतिबन्ध गर्ने विधि प्रविधिहरू नयाँ शक्ति निर्माणमा यथाशीघ्र लाग्न प्रेरित गर्ने समग्र देशभक्त, प्रगतिशील, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बौद्धिक समाज, लेखक, पत्रकार, कलाकार एउटै मञ्च बनाएर उभिन जरुरी छ ।
आन्दोलनका क्रममा देशी–विदेशी शक्तिले नयाँ विधि र प्रविधि प्रयोग गरी जनताका मन मस्तिष्कमा बस्न सफल लोकप्रिय जनप्रतिनिधिहरू रवि लामिछाने, शाह र हर्क साम्पाङजस्ता जनप्रिय नेताहरूलाई विवादमा ल्याउन सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरेर केही हदसम्म सफल भए, अर्को टड्कारो गर्नु पर्ने काम रवि लामिछानेका बारेमा सरकारले उनीमाथि थोपारिएको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध हो वा उनी दोषी नै हुन भन्ने जनतामा प्रस्ट पार्न सक्नु पर्दछ र उनी दोषी नदेखिए तत्काल रिहा गर्न तयार हुनु पर्दछ ।
साथै जेन–जी आन्दोलनले लेखेको आधुनिक इतिहासलाई कालान्तरसम्म जोगाउन माथि उल्लेखित विभिन्न संघ संस्था, व्यक्तिसहित रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ्ग, गोपी हमाललगायत सम्पूर्ण न्ययप्रेमी पक्षधर शक्तिहरूको वृहत् गोलमेच बहसको अनिवार्य जरुरी छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा पुराना राजनीतिक दल र त्यसका भ्रष्ट नेताहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हिम्मत र नैतिक तागत राख्न सक्ने व्यक्ति रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङ्ग नै हुन् । त्यसका लागि सम्पूर्ण परिवर्तन पक्षधर एकै ठाउँमा उभिने र एकै स्वरमा गुन्जिने आधार निर्माण हुनु पर्दछ । त्यसले मात्र जेन–जीको आन्दोलन र आम जनताको पक्षमा उभिन सक्ने स्वाभिमानी नेतृत्वको आवश्यकता यसले मात्र पूरा गर्न सक्दछ ।
