काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्ति बदर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि लिखित जवाफ पेस गरेकी छन् । ९ पृष्ठ लामो जवाफमा उनले आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक र आवश्यकताले जायज रहेको र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरेकी छन्
कार्कीले सबै रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ । जेनजी आन्दोलन (२०८२ भदौ २३/२४) पछि राज्य सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । ७८ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनी भएको, सुरक्षा निकायले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति पूर्ण अविश्वासका कारण प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना शून्य थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ भदौ २७ मा संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गरी संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्यअन्तर्गत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा भनेकी छन्, “सामान्य अवस्थामा संविधानका व्यवस्था अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, तर असामान्य र भयावह सङ्कटमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।” उनले सर्वोच्च अदालतकै पुराना नजिरहरू उद्धृत गर्दै असाधारण परिस्थितिमा संविधानले परिकल्पना नगरेका काम पनि वैध हुन सक्ने तर्क गरेकी छन्। उनको दाबी छः जनताको सार्वभौमसत्ताबाटै उनको नेतृत्वमा “नागरिक सरकार” गठन भएको हो ।
।
सरकार गठन र संसद् विघटन विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकोले न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाहिर रहेको उनले तर्क गरेकी छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको, दलहरू दर्ता भइसकेको र राज्यका सबै निकाय निर्वाचन केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा रिटले निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गरे मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने चेतावनी उनले दिएकी छन् ।
उनको दाबी छः
- जनताको सार्वभौमसत्ताबाटै उनको नेतृत्वमा “नागरिक सरकार” गठन भएको हो ।
- यो सरकारले सुशासन कायम गर्दै २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने स्पष्ट कार्यादेश पाएको छ ।
- पुरानो प्रतिनिधिसभाले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको र नागरिकले नै अस्वीकार गरेकाले ताजा जनादेश आवश्यक छ ।
- संसद् पुनर्स्थापना गर्दा थप अस्थिरता र अराजकता मात्र निम्तिन्छ ।
