जनकपुरधाम । नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघिका संविधानको धारा १०३ बमोजिम गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरेको छ ।
आइतबार बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिष्द् बैठकले गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएको सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा गत कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए ।
गत १५ गते मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पश्चात पनि उनले विभिन्न नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवाका निर्णयहरू गरेका थिए ।
