काठमाडौं । वर्तमान सरकार चुनाव गराउन कस्सिएको छ । सुरक्षा अंगहरूलाई चुनावको वातावरण बनाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । त्यहीअनुसार क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीहरू भइरहेका छन् । तर सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि होल्ड गरेर राखेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत मंसिर २ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले होल्ड हुनुले निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति नै बाधक हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधानहरू संविधान विपरीत भएको भन्दै कानुनी परामर्श गरिरहेको कारण होल्ड भएको जनाए पनि कांग्रेस–एमालेले असन्तुष्टि जनाउने हुन् कि भन्ने आशंकाले काम गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त छ । अध्यक्षदेश जारी भए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । हाल कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारले निर्वाचन आयुक्त नै नियुक्त गरेर निर्वाचन गराउन चाहेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । तर, अध्यादेश जारी नभएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मंसिर ५ मा विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गरेका छन् । जारी नभई रोकिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बहाल पदाधिकारीको बहुमतले बस्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । साथै, अहिले पदाधिकारी नियुक्ति गरी चुनावपछि आउने संसद्बाट मात्र सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष पेस अध्यादेशको दफा ६ मा बैठक बस्ने र गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने र बैठकको सूचना एजेन्डासहित ४८ घण्टा अघि पठाइने व्यवस्था छ ।
परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता नभएका कारण अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीनजना भए बैठकका लागि गणपूरक पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा निर्णयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषयसूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसको अर्थ अध्यक्ष र अरू दुई सदस्यसहित तीनजना भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ । र, परिषद् बैठकमा सर्वसम्मति नभए अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको मतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यसबाहेक अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
सचिवले परिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भई सुनुवाइ समिति सक्रिय भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा छ ।
विघठित प्रतिनिधिसभाले अध्यादेश कै व्यवस्था राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा पाँच आधार देखाउँदै राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका थिए । संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ भन्दै गत साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ, संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर,अध्यादेशमा नियुक्तिपछि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था राखिएकोले यो विषय संविधान विपरीत हो वा होइन भन्ने कानुनी छलफलमा राष्ट्रपति छन् ।
पहिले नै संविधान विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिसकेको प्रावधान अध्यादेशमार्फत पुनः ल्याउँदा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने र नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधान संविधानसँग मेल नखाने भएकाले त्यसलाई विषम परिस्थितिमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने जस्ता विषय छलफल मै रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यता, राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयक एक पटक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ भने अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर, संविधानअनुसार ल्याउन सक्ने परिस्थिति छ/छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न सक्ने अधिकार छ भन्ने कुरामा कानुनविद्हरू एकमत देखिन्छन् ।
तर, जबाफदेही त सरकार नै हो । राष्ट्रपति होइन । ‘सरकार नै जबाफदेही हुने हुनाले राष्ट्रपतिले त्यति चासो र चिन्ता राख्न जरुरी छैन । तर संविधान अनुकूल छ÷छैन भन्ने हेर्नु प¥यो भन्ने हो ।’ एक कानुनविद्ले दृष्टिसँग भने ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने विषयमा उल्लेख छ भने धारा ११४ मा अध्यादेशबारे उल्लेख छ ।
विधेयकको हकमा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ भने, सदनमा आएको विधेयक पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छैन ।
धारा ११४ मा भनिएको छ, संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । जारी भइसकेको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको दुवै संसद् बैठकमा स्वीकार नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ भने ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा पनि निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
