फेरि अनसन बस्न नपरोस्


Published On : 13 October, 2020

  • लक्ष्मण देवकोटा

एकजना सन्त छन् डाक्टर गोविन्द केसी । धेरैका नजरमा उनी हठी र एकांकी स्वभावका व्यक्ति हुन् । उनका आलोचक र समर्थकहरुका ठूलो जमात नेपाली धर्तीमा छन् । भर्खरै उनको उन्नाइसौं अनसन श्रृंखला सरकारसँग सम्झौतामा गएर टुंगिएको छ । सधैँझैं टिचिङ अस्पतालका दलित कर्मचारीको हातबाट जुस पिएर उनी ब्यूँतिएका छन् । जसैजसै डाक्टर केसी अनसन बस्न थाल्छन्, जनमानस ध्रुवीकृत हुन पुग्छन् । कलेज जीवनमा सँगै राजनीति गरेका शेरबहादुर देउवा हुन् या दोहोरिएर प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओली, उनले निरन्तर मौन विद्रोहमार्फत राज्यसँग प्रश्न गर्दै आएका छन् । जब उनी भोक हड्तालमा उत्रिन्छन्, शुरुमा त राज्यले सुनेको नसुन्यै गर्छ, तर जब चौतर्फी दबाब सिर्जना हुन्छ, तब सरकार सम्झौता गर्न पुग्छ र केसीले अनसन तोड्छन् । पटके तमसुक बनाउने गाउँको फटाहा मुखियाझैँ जब राज्यका हर्ताकर्ताहरु डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौता सिरानीमुनि च्यापेर मस्त निद्रामा सुत्न थाल्छन्, अनि फेरि कुरा जस्ताको तस्तै हुन्छ । अहिलेसम्म घटनाक्रमहरुले यसैगरी फेरो मारिरहेको छ ।

लक्ष्मण देवकोटा

कोरोना संक्रमण फैलिएको फैलियै छ, आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरु उपचार नपाएरै मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुखदायी अवस्थामा छन् । अस्पतालहरुलाई हम्मेहम्मे भइसकेको छ स्थिति काबुमा राख्न । यही स्थितिमा बढिरह्यो भने आउने भयावह तस्विरको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यही स्थितिलाई हेर्दा पनि राज्यको लगानीमा मेडिकल कलेजहरु खोलेर दुःखी गरिबका छोराहरु पढ्न पाउनुपर्छ । जुम्लाजस्तो ठाउँमा मेडिकल कलेजहरु खोल भन्नु त जनपक्षीय कुरा पो हो त ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गोविन्द केसी दुवैका बालबच्चा छैनन् । यिनलाई असाध्यै सम्पत्ति कमाएर पुस्ताका लागि जम्मा गरिदिनु पनि छैन । ओली राजनीतिमा धेरै यातना र हण्डर खाएर टाकुरामा पुगेका नेता हुन् । डाक्टर केसी पेशागत निष्ठाका कारण आवाजविहीनहरुको आवाज उठाइदिने सन्तका रुपमा चिनिएका छन् । समृद्ध नेपालको सपना देख्ने ओली र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा सहजै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने डा. केसीको गन्तव्य एउटै हो । जनताका लागि सरकारसँग कराइरहने डा. केसी र ओलीका बीचमा वास्तवमै सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त राज्य पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै सामाजिक सञ्जालको बार्दलीमा उभिएर डाक्टर केसीलाई सरापिरहेका भेटिन्छन् । यो बडो विडम्बना हो ।

नेकपाको टेबुलमा डाक्टर केसीका माग र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका चुनावी घोषणापत्र राखेर मसिनो गरी अध्ययन गर्ने हो भने उद्देश्य फरक भेटिँदैनन् । दुवै उस्तै लाग्छन् मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा । गरीबका छोराछोरीहरु पनि सजिलै डाक्टर बनेर देशको सेवा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ । नेकपाले पनि त्यही भनेको छ । उपस्वास्थ्य चौकीमा समेत डाक्टर पु¥याउनुपर्छ भनेर जोडजोडले चुनावताका चिच्याउने कम्युनिष्ट नेताहरुसँग मिल्दो कुरो केसीले भनेका छन्, सबै डाक्टरहरु सुविधा सम्पन्न शहरमा थुप्रिए । गाउँगाउँमा सेवा पु¥याउन सबै दूरदराजमा मेडिकल कलेजहरु सरकारले खोल्नुपर्छ । कडा नियमन र निगरानीका साथ उनीहरुलाई गाउँमै खटाउनुपर्छ भन्ने कुरोको अन्तर्यमा जाँदा बाटो त समाजवादी पो देखिन्छ ।

देश कोरोनाले भयावह अवस्थामा छ, यस्तो बेला अनसन बस्ने ? भनेर सरकारका प्रवक्ता कुर्लन्छन् । अर्काथरीले जवाफ दिन्छन्, उसो भए कहिले हो त सुन्दै नसुन्ने सरकारसँग कुरा राख्ने उचित समय ? कोरोना संक्रमणकै बेला मुलुकको स्वास्थ्य स्थितिको वास्तविकता उदांगो भयो । निजी मेडिकल कलेज, अस्पतालका ढोका ज्वरो आएर सिटामोल खोज्दै जाने बिरामीका निम्ति बन्द भए । कोरोना संक्रमण फैलिएको फैलियै छ, आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरु उपचार नपाएरै मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुखदायी अवस्थामा छन् । अस्पतालहरुलाई हम्मेहम्मे भइसकेको छ स्थिति काबुमा राख्न । यही स्थितिमा बढिरह्यो भने आउने भयावह तस्विरको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यही स्थितिलाई हेर्दा पनि राज्यको लगानीमा मेडिकल कलेजहरु खोलेर दुःखी गरिबका छोराहरु पढ्न पाउनुपर्छ । जुम्लाजस्तो ठाउँमा मेडिकल कलेजहरु खोल भन्नु त जनपक्षीय कुरा पो हो त ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, कम्युनिष्ट सत्ता भएको बेला शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत कुराहरु जनताका निम्ति निकै सहज र सरल हुनपर्ने हो । सुलभ देखिनुपर्ने हो । घरकै आटोपीठो खाएर पढेका गरिबका छोराछोरीहरु जो लगानी गर्न सक्दैनन, उनीहरुले पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुपर्ने हो । छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन लगानी गर्ने र पछि डाक्टर भैसकेपछि लगानी उठाउन सेवामूलक भन्दा फाइदामूलक काममा लाग्नुपर्ने तीतो यथार्थताले मेडिकल क्षेत्रमा मानवियता हराएको छ । समाजमा हुनेखानेहरु बाँच्ने तर, गरिब निमुखाहरु अकालमै मर्नुपर्ने विकृत पूँजीवादको प्रारम्भिक अभ्यास हामीकहाँ भइरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धुरीदेखि फेदसम्मका हुनेखाने नेता, कार्यकर्ताहरुले निजी बोर्डिङ, मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई सजिलो नाफा कमाउने बाटो भएको छ । अहिले पनि केही मेडिकल कलेजलाई सरकारले सम्बन्धन दिनुपर्ने छ । त्यसैले केसीको माग सुनुवाइ भएन । भए पनि कार्यान्वयन भएन । अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबको पहुँचको निम्ति सरकारी अस्पतालको प्रभावकारिता बढाउने कुरो जब आउँछ, निजीहरुको टाउको दुख्छ । त्यही जनप्रतिनिधि जिल्लाको सरकारी अस्पतालको सञ्चालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर बसेको छ, अनि उसैले निजी अस्पतालमा लगानी पनि गरेको छ । बाह्य देखिएका त हुँदै भए अझ छद्म लगानी गर्नेहरु अदृश्यमा गनिनसक्नु र भनिनसक्नु छन् । कम्युनिष्ट भनिएका नेता, कार्यकर्ताहरुको यो हर्कत नीति, सिद्धान्त, मानवीयता र आफूले लिएको आदर्शको ठीकविपरीत छ ।

डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लामा मेडिकल कलेजको कुरा गर्दा उनीहरुलाई ज्वरो आउँछ । बयलपाटा अस्पतालमा डाँडीमा बोकिएर आउँदै गरेकी गर्भवती महिलाको बाटैमा मृत्यु भएको खबरले उनीहरुलाई छुँदैन । उनीहरुलाई त मेडिकल कलेजमा बिरामी नआए आफ्नो कमाइखाने भाँडो बन्द हुन्छ कि भन्ने भयले सताइरहन्छ । मेडिकल कलेजका नाउँमा माफियाहरुको दादागिरी, अनि तिनै माफियाहरुको सत्तामा पहुँच भएपछि कसरी जनताले समृद्ध नेपालको अनुभूत गरुन् ? कम्तीमा गणतन्त्र नेपाल बनिसकेपछि सबैलाई बराबरी स्वास्थ्य र शिक्षा होला भन्ने जनताको आशाले नै कम्युनिष्टहरुलाई जिताएका हुन् । गणतन्त्र आएर पनि जनता भोक, रोग र शोकमा डुब्ने हो भने त यो व्यवस्था परिवर्तनको के अर्थ रह्यो र ?

त्यही हुनाले नै डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लामा मेडिकल कलेजको कुरा गर्दा उनीहरुलाई ज्वरो आउँछ । बयलपाटा अस्पतालमा डाँडीमा बोकिएर आउँदै गरेकी गर्भवती महिलाको बाटैमा मृत्यु भएको खबरले उनीहरुलाई छुँदैन । उनीहरुलाई त मेडिकल कलेजमा बिरामी नआए आफ्नो कमाइखाने भाँडो बन्द हुन्छ कि भन्ने भयले सताइरहन्छ । मेडिकल कलेजका नाउँमा माफियाहरुको दादागिरी, अनि तिनै माफियाहरुको सत्तामा पहुँच भएपछि कसरी जनताले समृद्ध नेपालको अनुभूत गरुन् ? कम्तीमा गणतन्त्र नेपाल बनिसकेपछि सबैलाई बराबरी स्वास्थ्य र शिक्षा होला भन्ने जनताको आशाले नै कम्युनिष्टहरुलाई जिताएका हुन् । गणतन्त्र आएर पनि जनता भोक, रोग र शोकमा डुब्ने हो भने त यो व्यवस्था परिवर्तनको के अर्थ रह्यो र ?

डाक्टर गोविन्द केसीको खबरदारीले सरकार फेरि एकपटक कायल भएर कान समात्न पुगेको छ । इमान्दार भएर घोषणापत्रमा उल्लेखित शिक्षा र स्वास्थ्यका बुँदाहरुमा खुरुखुरु डा. केसीका मागहरुको मिश्रण गरेर काम गर्दै गए समाजवादतिरको यात्रा शुरु हुनेछ । समाजको निम्ति बाँचेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र एक सन्त डाक्टरको सहकार्यमै देशको भलो छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्