काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीभित्र बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति, तीव्र गतिमा उकालो लागेको खराब कर्जा र कर्जा प्रक्रियामा सक्रिय बिचौलियाको भूमिकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर संरचनागत संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरिरहेको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा नीति, निर्देशन र चेतावनी जारी गरे पनि व्यवहारमा समस्या नियन्त्रणमा आउन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
गभर्नर विश्व पौडेलले यसबारे सार्वजनिक फोरममै बोलेपछि यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग नै ल्याइदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । जुन आफैंमा चिन्ताजनक तथ्य हो । एक वर्षअघिको तुलनामा करिब ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुले कर्जा असुली कमजोर बन्दै गएको र धितो लिलामी प्रणाली प्रभावकारी नभएको स्पष्ट देखाएको छ ।
बैंकहरूले बारम्बार सार्वजनिक सूचना निकालेर धितो बिक्रीको प्रयास गरे पनि बजारमा माग भएको छैन । साथै मूल्य विवाद र कानुनी जटिलताले गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको देखिन्छ ।
बैंकअनुसार हेर्दा पनि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको अवस्था असमान र असन्तुलित देखिन्छ । केही ठूला निजी बैंकहरूमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदा केही बहुराष्ट्रिय लगानी भएका बैंकमा भने शून्य अवस्थाले व्यवस्थापन क्षमता र जोखिम संस्कृतिमा ठूलो अन्तर देखाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका बैंकदेखि निजी र संयुक्त लगानीका बैंकसम्म गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले समस्या व्यक्तिगत बैंकको मात्र नभई प्रणालीगत बनेको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो सम्पत्ति गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढी हो ।
गत आवको सोही अवधिमा यस्तो सम्पत्ति वाणिज्य बैंकहरूमा कुल ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबर थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंकमा मात्र २६ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । गत आवको सोही अवधिमा यो बैंकमा २० करोड रुपैयाँबराबरको मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि पछिल्लो अवधिमा २५ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । गत आवको सोही अवधिमा यो बैंकमा २९ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । उक्त दुई बाहेक नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा क्रमशः तीन अर्ब ४५ करोड ७२ लाख र तीन अर्ब ८७ करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
गत आवको सोही अवधिमा यी दुई बैंकमा क्रमशः दुई अर्ब ५२ करोड १४ लाख र तीन अर्ब तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति थियो । बहुराष्ट्रिय समूहद्वारा प्रवद्र्धित स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको गैरबैंकिङ सम्पत्ति नदेखिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । तर हिमालयन, नेपाल एसबीआई र एभरेष्ट बैंकमा भने चालू आवको पहिलो त्रैमासमा क्रमशः पाँच अर्ब ९३ करोड चार लाख, ९५ करोड चार लाख र ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
गत आवको सोही अवधिमा यी बैंकहरूमा यस्तो कर्जाको अनुपात क्रमशः तीन अर्ब २८ करोड ९६ लाख, ३५ करोड ३९ लाख र ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । यस अवधिमा एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंकमा पनि क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड चार लाख, ६० करोड सात लाख र दुई अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ र कृषि विकास बैंकमा भने चालू आवको पहिलो त्रैमासमा क्रमशः दुई अर्ब १९ करोड ६३ लाख, ७२ करोड २० लाख र एक अर्ब ३४ करोड ४९ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्लोबल आईएमई, सिटिजन्स र प्राइम कमर्सियल बैंकमा पनि चालू आवको पहिलो त्रैमासमा क्रमशः छ अर्ब पाँच करोड ५९, एक अर्ब २६ करोड २५ लाख र चार अर्ब २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । एनएमबी, प्रभु र सानिमा बैंकमा भने पछिल्लो अवधिमा क्रमशः एक अर्ब ७७ करोड २५ लाख, एक अर्ब ६८ करोड ५८ लाख र एक अर्ब तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा यी बैंकहरूमा क्रमशः ९७ करोड आठ लाख, एक अर्ब पाँच करोड ९१ लाख र ७० करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति देखिएको थियो । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको पनि थुप्रो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै निष्क्रिय कर्जा झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसले अर्थतन्त्रको सुस्तता, व्यवसायिक असफलता र कर्जा व्यवस्थापनको कमजोरी एकैपटक उजागर गरेको छ । कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निष्क्रिय हुनु सामान्य अवस्थाभन्दा माथि मानिन्छ, तर बैंकिङ क्षेत्रमा यो अवस्था आइसकेको छ ।
खराब कर्जाको वृद्धिदर पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । एक वर्षमै ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा थपिनु भनेको बैंकहरूको नाफा, पुँजी पर्याप्तता र भविष्यको कर्जा विस्तार क्षमतामाथि प्रत्यक्ष दबाब पर्नु हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सबैमा खराब कर्जा बढ्नुले समस्या केही सीमित क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको देखाइरहेको छ ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई समेत यी तथ्यांकले गिज्याइरहेको पाइन्छ । यद्यपि, उनका केही नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए अर्थतन्त्र चलायमान होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा कर्जा प्रक्रियामा बिचौलिया सक्रिय भएको गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको स्वीकारोक्तिले संकटलाई थप गहिरो तरिकाले देखाइदिएको छ । कर्जा मिलाइदिन्छु भन्दै पैसा असुल्ने, धितो सस्तोमा बेचेर फाइदा उठाउने र आर्थिक रूपमा कमजोर ऋणीलाई थप संकटमा पार्ने अभ्यासलाई गभर्नरले खुलेर भ्रष्टाचार भनेका छन् ।
यो स्वीकारोक्ति आफैंमा बैंकिङ प्रणालीभित्रको अनुशासन कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने संकेत हो । अर्थात् विचौलियाकै तजबिजमा बैंकहरू चल्ने गरेको यसले स्पष्ट पारेको छ । यसलाई विज्ञ अर्थशास्त्रीको पहिचान बनाएका गभर्नर पौडेलले खुला बहसको विषय बनाएका छन् । उनको अभिव्यक्तिपछि अहिले बैंकरहरू बेचैन बन्न थालेको जानकार बताउँछन् ।
बिचौलियाको सक्रियता केवल नैतिक समस्या मात्र होइन, यसले खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुवै बढाउने प्रमुख कारणको रूपमा काम गर्छ । पहुँच र सेटिङका आधारमा कर्जा प्रवाह हुँदा जोखिम मूल्यांकन कमजोर हुन्छ, जसको परिणामस्वरूप कर्जा डुब्दै जान्छ र अन्ततः बैंकको खातामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन्छ ।
यसले इमानदार ऋणी र साना व्यवसायीलाई कर्जाबाट टाढा राख्दै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चक्र सिर्जना गर्छ । खास समस्या गभर्नरले यहाँ पहिचान गरेका हुन् । गभर्नरले यी समस्यालाई कसरी पार लगाउलान् ? त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । किनकी उनी अझै पनि नवनियुक्त गभर्नर भन्दा फरक पर्दैन । उनले अझै केही वर्ष गभर्नरको भूमिकामा रहनेछन् । जसले उनका आक्रामक अभिव्यक्तिलाई नीतिमै लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले नीति परिमार्जन, शाखा समायोजन, डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन र नाफामुखी सहजता जस्ता उपाय अघि सारे पनि नियमन र निगरानी कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन, धितो लिलामी प्रक्रिया, कर्जा स्वीकृति र अनुगमनमा कडाइ नगरेसम्म समस्या झन् गहिरिने जोखिम छ ।
अर्थतन्त्रको मनोबल कमजोर रहेको गभर्नरको स्वीकारोक्ति पनि यही संकटसँग जोडिन्छ । जब बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र न्यायको अनुभूति हुँदैन, तब लगानीकर्ता, उद्यमी र सर्वसाधारण सबैको विश्वास खस्किन्छ । विश्वास कमजोर हुँदा कर्जा माग घट्छ, लगानी सुस्त हुन्छ र अन्ततः आर्थिक गतिविधि थप शिथिल बन्छ ।
समग्रमा, बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति, उकालो लागेको खराब कर्जा र कर्जा प्रक्रियामा मौलाएको बिचौलिया संस्कृतिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको देखाउँछ । अब चुनौती तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, कडाइका साथ कार्यान्वयन, दोषीमाथि कारबाही र प्रणाली सुधारतर्फ दृढ कदम चाल्नु हो । अन्यथा, बैंकिङ क्षेत्रको संकटले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै लामो समयसम्म थला पार्ने जोखिम रहिरहनेछ ।
