गत पुस पहिलो साता सम्पन्न नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा तेहेरिएका छन् । ओली आफैँले बनाएको विधान विपरीत ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको वैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउँदै ओली तेस्रो पटक अध्यक्ष बनेका हुन् । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमा पनि ओली पक्षकै वर्चस्व रह्यो । पदाधिकारीका १९ उम्मेदवारमध्ये ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई मात्रै आउन सके । महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डेलाई केन्द्रीय सदस्यमै हराउने काम भयो ।
चुनावी प्रतिस्पर्धाले महाधिवेशनको माहोल ताते पनि त्यसले देशलाई राजनीतिक निकास दिन सकेन । एमाले महाधिवेशनले जेनजी विद्रोह र त्यसका मुद्दालाई महत्त्व दिन आवश्यक ठानेन । एमालेभित्र वैचारिक धार कति कमजोर छ भन्ने सन्देश यस महाधिवेशनले दियो । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना पार्टीले बोक्नुपर्छ भन्ने पक्ष वञ्चितीकरणमा प¥यो । जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएर प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दा केही समय रक्षात्मक देखिएका ओली निर्वाचित भएसँगै पुनः आक्रामक बनेका छन् । उनले राजनीतिक मुठभेडको संकेतसमेत गरेका छन् ।
एमाले महाधिवेशनको समीक्षा, आगामी निर्वाचन, दलहरूको स्थितिलगायतका विषयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेकपा (एमाले)को भर्खरै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भएकाले यसपटक धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो अपेक्षामा यो महाधिवेशन खरो साबित भएन । महाधिवेशन यथास्थितिवादी नै बन्यो । एमाले महाधिवेशनपछि बनेको केन्द्रीय कमिटी हेर्दा ‘फरवार्ड लुकिङ’ भएन, अझ भन्ने हो भने ‘ब्याकवार्ड लुकिङ’को ठाउँमा पुग्यो ।
साथसाथै, के भयो भने, ‘सर्वसम्मति नै सर्वोत्तम लोकतन्त्र हो’ भन्ने केपी ओलीको गलत भाष्यलाई विस्थापित गर्दै एमालेका केही नेताहरूबाट आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउने काम भयो । ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको आँट र हिम्मतले ओलीको त्यो भाष्यलाई गलत साबित गरिदियो । जननेता मदन भण्डारीले स्थापित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टीभित्र पनि आन्तरिक जनवादको कुरा गर्छ । हारेर पनि त्यसलाई स्थापित गर्ने काम ईश्वर–सुरेन्द्रहरूबाट भयो ।
महाधिवेशनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीमा रूपान्तरणको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
‘बुढो सुगाले पढ्दैन’ भन्ने नेपाली उखान छ । यतिधेरै हण्डर खाएर पनि ओली अझै सुध्रिएको देखिएन । अझ उहाँमा पश्चगामी सोच हाबी भएको देखिन्छ । अब गाउँ गाउँमा सुरक्षा दस्ता बनाउने, सरकारको सुरक्षा निकायबाट भर भएन, मै लखेटिनुप¥यो, विश्वसनीय भएन, त्यसकारण आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैले सुरक्षा दस्ता बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो नकारात्मक सोच अरू केही पनि हुँदैन । आजको जमानामा राज्यको कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । एमाले अहिले कानुन नमान्ने, आफ्नो हातमा कानुन लिने ठाउँमा पुगेको छ । ओलीका त्यस्ता रवैयाले रूपान्तरण हुने संकेत गर्दैन ।
ओलीले एकातिर सरकारलाई चेतावनी दिनु र अर्कोतिर पार्टीमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको समूहका नेताहरू धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुको अर्थ के हो ?
सरकारलाई चेतावनी दिनुको अर्थ के हो भने आक्रमण नै प्रतिरक्षाको सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने नै हो । ‘मबाट गल्ती भयो, मैले सरकार चलाउन जानिनँ, बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर भाग्नुप¥यो’ भन्यो भने त झन् खेदिने अवस्था आउँछ भनेर ओलीले चेतावनीको भाषा बोल्नुभएको हो । त्यसकारण उहाँले ‘मैले जे गरेको थिएँ, ठिक थियो’ भनेर आक्रामक ढंगले अघि आयो भने मूल एजेन्डाबाट सबैको ध्यान भड्किएर आफ्नो भनाइतिर जान्छ भन्ने उहाँको सोच हो । ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा राज्य असफल हुने स्थिति जसरी आयो, त्यो त ओलीकै नेतृत्वमा भएको हो । त्यसकारण भदौ २३ र २४ को घटनाबाट ओली पन्छिन मिल्दैन । ओलीले राजीनामा गर्दा पनि उहाँ नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । म हुँदासम्म सिंहदरबारमा आगो लागेको थिएन भनेर उम्कने ठाउँ ओलीलाई छैन । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली नै भएकाले उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ नै । तर, उहाँ अहिले पनि चेतावनी र धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहनुभएको छ । त्यसैले उहाँले एमालेलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने देखिँदैन ।
ओलीले महाधिवेशनमा चुनाव त जित्नुभयो । राजनीति पनि जित्नुभयो कि हार्नुभयो ?
यो महाधिवेशनमा चुनाव ओलीले जित्नुहुन्छ भन्ने पहिले नै जानेको कुरा हो । एकछत्र रूपमा उहाँले काम गर्दै गएको, जिल्लाजिल्लाबाट जसरी एकलौटी प्रतिनिधिहरू छनोट भए, त्यतिले नपुगेर केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत गरिएको नाममा एकतर्फी प्रतिनिधि छान्नुभयो, त्यसले नै देखाइसकेको थियो, ओलीले जित्नु भनेको त ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ थियो । तर, हामी हार्छौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जो भिड्न तयार हुनुभयो, ईश्वर पोखरेलहरू प्रसंशाको पात्र हुनुहुन्छ । विपरीत हावा चलेको बेला उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई आउनुभयो । बिउँ भए पनि फरक सोच राख्नेको उपस्थिति रह्यो ।
ईश्वर पोखरेल पक्षले महाधिवेशनपछि एजेन्डा नछाड्ने, ओलीसँग नझुक्ने र देश दौडाहामा जाने निर्णय गर्नुको अर्थ के हो ?
ओलीको रवैया हेर्ने हो भने यस्तो भन्नेहरूलाई सकेसम्म निष्कासन नै गर्नुहुन्थ्यो होला । हिजो माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू एमालेबाट निस्कनुपर्ने अवस्था बन्यो । भीम रावलमाथि त कारबाही नै भयो । ईश्वर पोखरेलहरूले डट्ने, नझुक्ने, आफ्नो एजेन्डा बोकेर हिँड्ने निर्णय गरेर एमालेभित्रै सङ्घर्ष गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । यो नीतिलाई ओलीले कसरी लिनुहुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । ‘तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग’ भनेर ओलीले दुत्कार्ने बाटो लिनुहुन्छ या ‘मेरो लागि चुनौती छैन, यिनीहरू भनिरहन्छन्, म आफ्नो रवैयाअनुसार पार्टी हाकिराख्छु’ भनेर पनि जान सक्नुहुन्छ । ओलीको अबको कदममा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।
निर्वाचनको मिति पनि नजिकिदै आएको छ । महाधिवेशनपछि नेताहरूको कार्य विभाजन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयमा इतरपक्षबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले ओलीसँग मुकाबिला गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?
मुकाबिला गर्ने भनेको यो मल्लयुद्ध होइन । यो विचार र आफ्नो मतको कुरा हो । ओलीसँग प्रचण्ड बहुमत छ । त्यसकारण ओलीले जे चाहनुहुन्छ, निर्णय त्यही गराउन सक्नुहुन्छ । तर, प्रश्न के छ भने, थोरै भए पनि झुक्नेभन्दा आफ्नो कुरालाई राखेर असहमतिको बिउँलाई उहाँहरूले जोगाएर राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । कार्य विभाजनमा कतिको न्याय गर्नुहुन्छ, त्यो ओलीको कुरा हो । संस्थापनइतर पक्षको मत आगामी फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने छ । अब ओलीले कता लानुहुन्छ ?
ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिलेको छानबिन आयोग बनेको छ । त्यहीकारण पोखरामा गर्ने भनिएको महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्नु परेको हो । ओलीले छानबिन आयोगलाई स्वीकार्नुभएको छैन । यो भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको विपरीत हो । जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा मान्यता के हो भने, विधिको शासन, कानुनी राज्यको मान्यता हो । कानुनी राज्यको मान्यताले के भन्छ भने, सबै व्यक्तिमाथि एउटै कानुन लागु हुन्छ । कानुनी राज्यको सिद्धान्त भनेको–भइरहेको कानुनअनुसार मात्रै सबैसँग व्यवहार गरिन्छ, सबैको लागि कानुन बराबर हुन्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । जनताको बहुदलीय जनवादले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई मानेको छ । कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई मान्ने दल र नेताले राज्यले बनाएको छानबिन आयोगले बयानका लागि बोलाउँदा जानुपर्छ । मुलुकको सेनापति बयान दिन जान्छन्, प्रहरीको प्रमुख आइजिपी जान्छन्, निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो तहका सचिव जान्छन् भने केपी ओली नजानुपर्ने के कारण छ ? के केपी ओली कानुनभन्दा माथि हो ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन । छानबिन समितिले गर्ने भनेको सोध्ने हो । छोओस् त देश ठप्प पारिदिन्छु भन्ने ओलीको जुन अहम् छ, यो महाधिवेशनले त्यो अहंलाई अनुमोदन गरिदियो । त्यसपछि ओलीको अहम् झन् बढेर गएको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार विस्थापित भयो । अहिले कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरू प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानुको अर्थ के हो ?
यसको सिधा अर्थ आफ्नो गुमेको स्वर्ग फेरि पाउनका लागि कोसिस कसले गर्दैन भन्ने नै हो । उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) को स्वर्ग थियो हिजो । मनपरी ढंगले मुलुकको शासन गरेर हिँड्नुभएको थियो । सुशासनको प्रत्याभूति त थिएन, डेलिभरी पनि प्रायः जिरो थियो । जे भए पनि मुलुकको बागडोर त उहाँहरूको हातमा नै थियो । कयौँ छानबिन गर्नुपर्ने मुद्दाको फाइल बन्द गरेर अगाडि बढाउनुभएको थिएन । उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) कै नेताहरूमाथि उठेका छानबिनलाई चिसोपानी खन्याइदिनुभएको थियो । अहिले अन्तरिम सरकार बनेपछि ती फाइलहरू बिस्तारै खुल्दै गएका छन् । छानबिन गर्नुपर्ने निकायहरू आफ्नो स्वतन्त्रता अनुभव गरेर बिस्तारै लयमा फर्किँदै गरेको अवस्था देखिँदै छ । अब हिजो उहाँहरूको गुमेको स्वर्ग पाउनका लागि पुनस्र्थापनाको बाटोमा गएर पाइहालिन्छ भने किन छाड्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । शेरबहादुर देउवाको पार्टी ‘संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेता भएको हुनाले संसद् पुनस्र्थापना गरी प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ’ भनेर अदालत गयो । एमाले पनि संसद् पुनस्र्थापनाको रिट लिएर अदालत गयो । अरू दल त अदालत गएका छैनन् ।
संसद् पुनस्र्थापनाले समस्याको समाधान गर्छ त ?
मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक दल निर्वाचनमा नगई सुखै छैन । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भइहाल्यो भने गुमेको आफ्नो सत्ता आइहाल्छ भनेर कांग्रेस र एमालेका सांसदले रिट हालेका हुन् । निर्वाचनमा जानका लागि त कांग्रेस र एमाले पनि बाध्य हुन्छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गरिसकेको छ भने एमालेले पनि महाधिवेशनको बेलामा निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ भनेकै छ । एमालेले महाधिवेशन गरेको पनि निर्वाचनमा होमिन सजिलो हुन्छ भनेरै हो ।
विघटित संसद्का दुई ठुला दलले रिट हालेर अदालतलाई दबाब दिन खोजेका हुन् ?
अहिले नै अदालतले यसै गर्छ भनेर भन्न सकिँदैन । वकिलले आफ्नो पक्षको मुद्दा हेर्ने हुन् । वकिलहरूले आफ्नो पक्षको वकालत गर्छन् नै । आफ्नो पक्षमा कसरी फाइदा हुन्छ, अधिकतम त्यसरी नै जाने हुन् वकिल । त्यहीकारण उनीहरूले संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्छन् । वकिलहरू भनेका संविधानविद् होइनन् । मूल प्रश्न भनेको अहिलेको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापना गरेर मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्व समाधान हुन्छ कि चर्किन्छ भन्ने हो । अहिले संविधानका अक्षरहरूलाई हेरेर निर्णय गर्ने बेला होइन । मुलुकको अहिलेको विद्यमान परिस्थिति, आन्दोलन र संविधानको भावनालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतलाई नै हेरौँ न, २०४६ सालमा पञ्चायती संविधान हेरेर अन्तरिम सरकार बनेन । २०६२÷०६३ मा पनि २०४७ सालको संविधान हेरेर चलेन । अहिले ती आन्दोलनभन्दा नयाँ के भएको छ भने ती आन्दोलनले संविधान फ्याँकेर नयाँ ल्याएका थिए । अहिले जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले संविधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरेका छन् । तर, संविधानलाई उल्ट्याउने कुरा गरेका छैनन् । र, जेनजी आन्दोलन लगत्तै बनेको सरकार पनि संविधान उल्ट्याएर नयाँ संविधान बनाउनका लागि होइन । निर्वाचनपछि यही संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, अहिले डिरेल भएको राजनीतिक प्रक्रियालाई पुनः रेलमा ल्याउने भनेको निर्वाचनले नै हो । निर्वाचनबाट आएको सरकारले जेनजीको भावनालाई पनि हेरेर काम गर्नुपर्छ भनेरै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच सम्झौतासमेत भएको हो ।
भनेपछि मुलुक निर्वाचनमै होमिन्छ अब ?
फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । अदालतको कुरा अदालतलाई नै छाडिदिऔँ । छिटो फैसला आउन अदालतले निरन्तर सुनुवाइको कुरा गरेको छैन । कांग्रेस–एमालेका सांसदले दायर गरेको रिट नियमित प्रक्रियामा गएको छ । न्यायको ९ सिंह हुन्छ भन्छन्, निर्वाचनपछिसम्म पनि सुनुवाइ हुँदै जान सक्छ । त्यो अवस्थामा दलहरूले निर्वाचनमा जाने कि अदालतको फैसला पर्खने ? अदालतको फैसला पर्खेर त कांग्रेस–एमाले पनि बस्दैनन् । पुनस्र्थापनाको रिट दायर गरे पनि उनीहरू निर्वाचनमा जान बाध्य हुन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र रास्वपा निर्वाचनको पक्षमा उर्लिएर आउन थालिसके । मधेस केन्द्रित दलहरू पनि चुनावको तयारीमा लागिसके । कांग्रेसले तल्लो तहबाट उम्मेदवार सिफारिस नै गरिसक्यो । यसले चुनावको माहोल बनाउँछ । त्यस्तो बेला चुनावी माहोल टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि आफू पनि सरिक हुने भन्ने संकट एमालेलाई आउँछ ।
पुराना ठुला दललाई चुनाव हार्ने डरले काम गरेको त होइन ?
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको भोटबैंक सुरक्षित छैन । परम्परागत पार्टीभन्दा नयाँ पार्टी अगाडि आउन सक्ने सम्भावना एकदम ज्यादा छ । रास्वपा, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टीको पनि राम्रै माहोल छ । यस्ता पार्टीले निर्वाचनमा बाजी मारे भने त्यसलाई अनौठो नमाने हुन्छ ।
