जेनजी विद्रोहले निम्त्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि एकातर्फ दलहरू चुनावको तयारीमा छन् । अर्कोतर्फ विघटित संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहित अन्य दलका १४३ सांसदले संसद् पुनः स्थापनाको लागि पूरक रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । देश संसदविहिनताको अवस्थामा रहँदा अन्योल र अस्थिरता छँदै छ ।
संसद् पुनः स्थापनाको सम्भावना लगभग देखिँदैन । संसद् पुनस्र्थापना जेनजी विद्रोहको माग पनि होइन, त्यसले समस्यालाई थप जटिलतातर्फ मोड्ने हुँदा नयाँ जनादेशमा जानु नै बेस हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ चुनाव नै विकल्प हो । तर, चुनाव फागुन २१ मा होला ? मितिमा आशंका भए पनि चरण चरणमा चुनाव हुने नै छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नेतृत्व र मुख्य दलका नेताहरूबिचको संवादनहीनताको अन्त्य गरिदिएका छन् । शितलनिवासमा उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत सामेल गरी पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका मुख्य दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई एक ठाउँमा राखे ।
एक अर्कामाथि व्यङ्ग्य र तुष मेट्ने गरी नेताहरूले बोलेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । देउवा र ओलीको जुन हाउभाउको तस्बिर बाहिरियो त्यसले पनि भेटमा कडिकडाउ कुरा भएको प्रस्ट हुन्छ । सुशीला कार्की बैठकबाट बाहिरपछि पौडेलले तीन नेतालाई साथमा राखेर कुराकानी गरेका थिए ।
ओली सबैभन्दा बढी संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा छन् । विगतमा उनले नै बहुमत हुँदा हुँदै दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् विघटन र पुनः स्थापना राजनीतिक चालबाजीको विषय ओलीका लागि पनि भएकै हो ।
देउवाले पनि विगतमा संसद् विघटन गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यो संसद् ब्युँताउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लामो संघर्ष नै चलेको थियो । अहिले संसद् विघटन ओलीले लिखित रूपमा निर्णय गरेपछि बनेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट भएको हो, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरे ।
जेनजी विद्रोहको आँधीले संसद् भवनमात्र जलाएन प्रतिनिधि सभा नै विघटनको अवस्था बनायो । विद्रोहलाई बेवास्ता गर्ने हो भने मात्र अब संसद् पुनः स्थापना हुनसक्छ । त्यो अदालतको हातमा मात्र छ । तर, अदालतबाट संसद् पुनः स्थापना भइहाल्ने सङ्केतहरू देखिएको छैन ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता बनेर सर्वोच्च अदालत पसेको आरोप यसै पनि न्यायाधीशहरुलाई छ । अदालतमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जुन असन्तुष्टिको आगो दन्कियो त्यसले न्यायको मन्दिरलाई पनि छाडेन । यसकारण पनि अदालत देशलाई पछि हटाउने भन्दा अगाडि बढाउनुमै न्यायोचित हुने निष्कर्षमा पुगेको देखिँदै छ ।
चुनावमा होमिन काँग्रेस, एमाले र नेकपालाई सजिलो छैन । म्युजिकल चियर जसरी प्रधानमन्त्री पदमा रहँदै आएका देउवा, ओली, दाहाल आ–आफ्ना दलहरूभित्र वर्चस्व बचाइराख्न सक्षम होलान् तर परिवर्तित परिस्थितिमा स्वीकार्य हुने देखिँदैन । उनीहरू नेतृत्वको रहेको लाभ उदीयमान दलहरू र तिनका लोकप्रिय नेताहरूले लिन सक्छन् ।
रवि लामिछाने, बालेन साह, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङजस्ता पात्रहरूले विना दरिलो सङ्गठन प्रभाव बढाइरहनुमा पुराना दलका नेताहरूको अलोकप्रियता नै प्रमुख कारण हो । उनीहरू संठगित शक्तिबाट नभई असन्तुष्ट जनतालाई पक्षमा पार्दै चुनावमा बाजी मार्नेतर्फ बढिरहेका छन् । या त त्यस्ता पात्रहरुबीच एकता हुन्छ या त चुनावी गठबन्धन ।
चुनावमा सर्मनाशक हार व्यहार्नुपर्ने बुझेर पुराना दलका परीक्षण भइसकेका नेताहरू भयभीत छन् । पूर्वमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई जुझारु र संगठित कार्यकर्ताको भरोसा छ । चुनाव भए विघटित संसदको भन्दा बढी सिट ल्याउने आकलन दाहालको मात्र देखिन्छ । यसकारण उनी चुनावका लागि आतुर देखिन्छन् । माधव नेपालको शक्तिलाई समेत जोडेर दाहाल अहिले बलियो बनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होस् या नहोस् दलहरू चुनावको भित्री तयारीमा छँदै छन् । चुनाव नभए झन् अस्थिरतातर्फ देश धकेलिने कुरा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले पनि बुझेका छन् । संसद् पुनः स्थापना भएमा मुठभेडको खतरा छ भन्ने कुरा ओली–देउवालाई थाहा छ । चुनाव जति पछाडि धकेलिन्छ उति देशमा अस्थिरता, अराजकता र मुठभेडको खतरा छ । विभिन्न मुद्दा बोकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्ति फस्टाइरहेका छन् । अहिले देशमा धेरैका धेरै थरी माग छ ।
राजनीतिक प्रणाली नै फेर्नुपर्छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन देशमा । पुनर्उत्थानवादीहरु यही मौकामा राजसंस्था फर्काउन चाहिरहेका छन् । यी सबै मुद्दाको छिनोफानो ब्यालेटबाटै हुने हो । चुनाव लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । तर, चुनावले झन् अस्थिरता निम्त्याउने विगतकै राजनीति दोहोरिनुहुँदैन । कसैको बहुमत नआउने प्रणाली, मतदाताले भयरहित तरिकाले मतदान गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ । त्यो प्रणाली स्थापित गर्न पनि ब्यालेटबाटै मात्र सम्भव छ ।
अस्थिरता र अराजकताको कुनाबाट पात्रहरू सत्तामा जाने परिपाठीको अन्तका लागि पनि देशमा स्थिर राजनीतिक पद्धति बसाउनुको विकल्प छैन । फेरि फेरि कसैको लडकमा या विद्रोह भई जन निर्वाचित संसद् नै विघटन भइरहने परिस्थितिको अन्त हुनुपर्छ । संसद् पूरा अवधि टिक्ने र आवधिक चुनाव हुने गरी राजनीतिक पद्धतिको विकास अबको आवश्यकता हो ।
