विचार होइन, भयले जितेको महाधिवेशन

इतिहास कहिल्यै पनि अचानक मोडिँदैन, उसले बारम्बार चेतावनीका संकेतहरू दिन्छ । तर सत्ताको भत्ता पचाएर एकछत्र हुकुमी शासन चलाउँदै आफ्नो हैकम जमाउन पल्किएका निरंकुश शासकहरूका कानले त्यो कुरा बुझ्न सक्ने ल्याकत राख्दैन । किनकि, उनीहरू अहमता र शक्तिको उन्मादले लठ्ठिएर विवेकहीन बनेका हुन्छन् । खासमा त्यस्ता नेताहरू विचार शून्य हुन्छन् । तब उनीहरू देवता बनाइन्छन् र जब प्रश्न गर्नेहरू अपराधी ठहरिन्छन्, तब मौनतालाई अनुशासनको नाम दिइन्छ ।

राजनीति विचारको यात्रा हुनुपर्ने हो, तर जब त्यो व्यक्तिको परिक्रमा बन्न पुग्छ तब त्यहाँ लोकतन्त्र होइन, केवल छायाहरू बाँच्छन् । नेपालको राजनीति आज यही छायाको शासनमा उभिएको छ । जहाँ जीत उत्सव होइन, संकेत हो र हार अन्त्य होइन, चेतावनी हो । प्रसंग, जनाताको विश्वास र भरोसालाई बारम्बार कुल्चिएर ठूलाठूला अपराध गरेका व्यक्ति नै पुनः मुली बन्छ, तब पार्टी मात्र होइन, देशै समाप्तिको बाटोमा ओह्रालो लाग्छ । वास्तवमा आजको एमालेको वास्तविक अवस्थामाथि गरिएको यो टिप्पणीले छाया शासकहरूको चरित्र उदाङ्गो पार्छ ।

आज एमाले कुनै वैचारिक बहसको मैदान होइन, न त संगठनात्मक पुनर्जागरणको प्रयोगशाला नै हो, बरु यो एक व्यक्ति केन्द्रित, छाया–राजनीतिले निर्देशित संरचनामा सीमित भइसकेको छ । जहाँ विचारभन्दा वफादारी ठूलो छ र नीतिभन्दा नेता सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता संस्थागत भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा ईश्वर पोखरेलजस्ता तुलनात्मक रूपमा संयमित, संगठन बुझ्ने र सार्वजनिक रूपमा कम विवादास्पद नेताको जितले एमाले साँच्चै बलियो बन्दै जान सक्थ्यो । पार्टीभित्र अनुशासन, संवाद र आत्ममन्थनको झिनो सम्भावना जन्मिन सक्थ्यो । तर विडम्बना, त्यो सम्भावना र झिनो अपेक्षाको घाँटी एमालेकै कार्यकर्ताले निमोठिदिए ।

यस चाहनाको जड कुनै भावनात्मक प्रतिशोधमा होइन, ओली नेतृत्वमा एमालेले सत्तामा रहँदा देखाएको आचरणमा छ । संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक दुस्साहस, जनताको म्याण्डेटलाई निजी सम्पत्तिजस्तो व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति, अदालत र संवैधानिक संस्थामाथिको सूक्ष्म हस्तक्षेप, आलोचकप्रति अपमानजनक भाषा र व्यङ्ग्य, तथा राज्यलाई दल र दललाई व्यक्तिमा खुम्च्याउने उनका शैली ओलीवादका स्थायी पहिचान बनेको छ ।

जनताले एमाले होइन, ओलीको शासनशैली भोगे र त्यो भोगाइ स्मृतिमा बसेको छ । अब एमाले ओलीकै मुख लिएर चुनावमा जानु भनेको जनतासामु आफ्नै विगत बोकेर उभिनुजस्तै हो । विपक्षीलाई नयाँ मुद्दा खोज्नुपर्ने छैन, केवल ओलीका पुराना भाषण, निर्णय र असफलताको सूची खोलिदिए पुग्छ ।

नाकाबन्दीदेखि संसद् विघटनसम्म, अहंकारदेखि विभाजनसम्म सबै कुरा मतदाताको स्मृतिमा ताजा छन् । यही कारण ओलीको जित वास्तवमा एमालेका लागि रणनीतिक पराजय हो, तर त्यो पराजय पार्टीभित्र बुझ्न चाहिने चेतना महाधिवेशन हलमा देखिएन । बरु महाधिवेशनमा देखिएको दृश्य लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी नुनको सोझो गर्ने प्रतियोगिताजस्तो थियो ।

प्रतिनिधिहरूले पार्टीको भविष्यभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा, पद, पहुँच र कृपादृष्टिलाई प्राथमिकता दिए । आलोचना गद्दारी ठहरियो, प्रश्न उठाउनु शत्रुता बनाइयो र नेतृत्व परिवर्तनको चाहना पार्टी विरोधी षड्यन्त्रको लेपनमा दबाइयो । झोले प्रवृत्तिको निरन्तरता यहीँ देखियो, जहाँ विवेकभन्दा भय बलियो बन्न पुग्यो ।

एमालेको यो महाधिवेशन कुनै वैचारिक पुनर्जागरणको अवसर बनेन । यो त ओलीको निरन्तरतामाथि औपचारिक मोहर लगाउने समारोहमा सीमित रह्यो । हलभित्र नाराहरू गुञ्जिए, तर प्रश्नहरू हराए । ताली बज्यो, तर आत्ममन्थन भएन । लोकतन्त्रको अभ्यास कागजी रह्यो र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र झन् खोक्रिँदै गयो । जब पार्टीभित्र बहस मर्छ, तब बाहिर जनताको विश्वास पनि क्रमशः मर्दै जान्छ । यही सन्दर्भमा एमाले विरुद्धमा जनस्तरबाट भइरहेका विरोध र आमनेपाली जनताले एमाले कमजोर भएको, हारेको देख्न चाहनु कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन, बरु उत्तरदायित्वको सामूहिक माग हो ।

आउँदो निर्वाचनमा एमालेले सत्ताको दुरुपयोग, संस्थामाथिको हस्तक्षेप र जनमतको अपमानको मूल्य चुकाउनैपर्छ । ओलीको निरन्तर जितले यही सन्देशलाई अझ स्पष्ट बनाइदिएको छ, किनकि ओली जहाँ उभिन्छन् त्यहाँ ध्रुवीकरण उभिन्छ, जहाँ बोल्छन् त्यहाँ विवाद जन्मिन्छ, र जहाँ शासन गर्छन् त्यहाँ संस्था व्यक्तिमा खुम्चिन्छ ।

ओली नेतृत्वले एमालेलाई ‘चुनावी मेसिन’ बनाउने प्रयास ग¥यो । तर त्यो मेसिनमा विचारको इन्धन सकिँदै गएको छ । मेसिनबाट अध्यक्ष जित्न सकिन्छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वसनीयता यसरी जोगिँदैन । जब पार्टी आफ्नो वैचारिक आधारबाट विचलित हुन्छ, तब उसले सत्ता त पाउन सक्छ, तर समाजलाई दिशा दिन सक्दैन । एमालेले कुनै समय बोकेको सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद र संस्थागत स्थायित्वको भाष्य ओलीकालमा आएर व्यक्तिगत अहंकार र तात्कालिक फाइदाको रणनीतिमा सीमित भयो ।

राष्ट्रवाद भाषणमा मात्र रह्यो, व्यवहारमा विभाजन देखियो । राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो पूँजी विश्वास हो । त्यो विश्वास गुमेपछि संगठनात्मक संरचना, आर्थिक स्रोत वा सत्ताको पहुँचले पनि पार्टीलाई जोगाउन सक्दैन । एमालेले यही जोखिम मोलिरहेको छ । ओलीको पुनः जितले यो जोखिम झन् संस्थागत बनाएको छ । अब पार्टीभित्र आत्ममन्थन गर्ने साहस झन् कम भएको छ, किनकि नेतृत्व परिवर्तनको ढोका बन्द गरिएको छ ।

पार्टीभित्र असहमति राख्नेहरूलाई क्रमशः पाखा लगाइयो, अवसरबाट वञ्चित गरियो र अन्ततः शत्रुका रूपमा चित्रित गरियो । एमालेभित्र लामो समयसम्म चलेको बहस र बहुलतावादको परम्परा ओलीकालमै आएर क्रमशः सुक्दै गयो । बहसको ठाउँमा आदेश, विचारको ठाउँमा व्यक्तिपूजा र संगठनको ठाउँमा गुट हाबी भयो । यही कारण आज एमाले विशाल देखिए पनि खोक्रो छ ।

ओली नेतृत्वमा एमालेले गरेका निर्णयहरू कुनै अमूर्त राजनीतिक बहसमा सीमित छैनन्, ती निर्णयहरू किसानको खेतमा, मजदुरको पसिनामा, विद्यार्थीको भविष्यमा र संस्थागत संरचनाको मेरुदण्डमा अत्यन्तै नकारात्मक रुपले गाडिएका छन् । परन्तु आफूलाई देशकै मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा चित्रित गर्न चाहने एमालेका जिम्मेवार कार्यकर्ताले आफ्नो चाकरीवादलाई फेरि पनि सुनपानी छर्किएर संरक्षण गरेका छन् ।

आगामी निर्वाचन एमालेका लागि साधारण प्रतिस्पर्धा होइन, त्यो राजनीतिक जनमत सङ्ग्रहजस्तै हुनेछ । ओलीवाद स्वीकार्य छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नमा मतदाताले दलभन्दा नेतृत्वलाई मूल्याङ्कन गर्नेछन् । घोषणापत्रभन्दा विगतका निर्णयलाई हेर्नेछन् । र त्यही मूल्यांकनको कठघरामा ओली नेतृत्वमा एमाले उभिनुपर्नेछ ।

अब निर्णय महाधिवेशन हलले होइन, जनताले गर्नेछन् । चुनावी मैदान महाधिवेशनभन्दा धेरै ठूलो, धेरै कठोर र धेरै इमानदार हुन्छ । त्यहाँ न झोलेपन चल्छ, न नाराले मत बटुल्छ । त्यहाँ काम गर्छ केवल स्मृति, जनताले भोगेको पीडा, देखेको अहंकार र अनुभूत गरेको उपेक्षाले । र यही स्मृतिको कठघरामा उभिएर एमालेले ओलीकै नेतृत्वमा आफ्नो फैसला भोग्नुपर्नेछ ।

एक हिसाबले त ओलीले एमालेको अध्यक्षमा जितेकै राम्रो भयो । किनकि अब एमालेका लागि भ्रमको पर्दा हटिसकेको छ । वास्तविक राजनीतिक परीक्षा सुरु भएको छ, र त्यसको नतिजा महाधिवेशनको मतगणनाले होइन, जनताको मौन तर निर्णायक मतले तय गर्नेछ ।
–लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया