विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल ४ अर्ब ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको १२.५ प्रतिशत मात्र हो ।
कुल खर्चमा चालु खर्च २ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्च १ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा कुल खर्च ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जसको तुलना गर्दा यस वर्ष खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च गत वर्ष १ अर्ब ७३ करोड रहेकोमा यस वर्ष १ अर्ब १६ करोडमा सीमित भएको छ ।
तर, खर्च घटेपनि प्रदेश सरकारको राजस्व प्राप्तिमा सामान्य सुधार देखिएको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी मंसिर मसान्तसम्म कुल ९ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २८.७ प्रतिशत हो ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २२ करोड ८० लाख र सवारी साधन करबाट ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यद्यपि आन्तरिक आयमा गत वर्षको तुलनामा २६.३ प्रतिशत कमी आएको छ । गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने यस वर्ष जम्मा १ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जसले वार्षिक लक्ष्य ५ अर्ब ५० करोडको २०.२ प्रतिशत मात्रै पूरा गरेको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानमा पनि उल्लेख्य कटौती देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा समपूरक अनुदान ४०.२ प्रतिशत र विशेष अनुदान १९.७ प्रतिशतले घटेको छ । संघीय सरकारले पठाउने अनुदानतर्फ प्रदेशले ३ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ, जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान २ अर्ब २४ करोड र सशर्त अनुदान १ अर्ब ३४ करोड रहेको छ ।
यसरी, चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म कोशी प्रदेशको राजस्व र अनुदानको कुल मौज्दात ९ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २८.७ प्रतिशत मात्र हो ।
