काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । जनेजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे र प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । अब कसैले चाहेर वा नचाहेर निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने आशंका मेटिँदै छ । बिस्तारै देश नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाइरहेका छन् । यी दुई पात्र र प्रवृत्ति संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाइरहेका छन् ।
३५ वर्षदेखि आलोपालो सत्ता चलाएका यी दुई ‘अक्षम’ नेतृत्वकै कारण जेनजी विद्रोह भएकोमा दुई मत छैन । सत्तामा खराब नेता पुगेपछि देश कसरी बर्बाद हुन्छ र त्यसले कस्तो विद्रोह जन्माउँछ भन्ने कुरा ओली र देउवा गठबन्धन सरकारले निम्त्याएको जेनजी विद्रोहबाट प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले देश निर्वाचनमय भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन तयारीमा सबै दल जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम सबै दलले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न जिल्लाबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको नाम पनि सिफारिस भइसकेको छ ।
जेनजी विद्रोहले राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल ल्याएकाले पुराना दलहरूप्रति आम जनतामा वितृष्णा छ । देशैभरका युवा शक्ति नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने ‘मुड’मा छन् । युवा शक्तिको बलमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने पात्रहरूलाई पनि यतिबेला फुर्सद छैन । रवि लामिछाने, बालेन साह, कुलमान घिसिङहरूको सक्रियता बढ्दो छ । विगतमा रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपाले ल्याएको उत्साहजनक मत र बालेन साहले अप्रत्याशित रूपमा जितेको काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा यिनै अनुहारहरूले देश हाँक्ने हुन् कि भन्ने मनोविज्ञान विकास हुँदै गएको छ ।
यसैबिच, दुई चर्चित अनुहार बालेन र रविबिच ७ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिले वैकल्पिक धारलाई बलियो बनाउँदै लगेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यी दुई नयाँ अनुहार भएकाले पनि यिनीहरूले केही गर्लान् भन्ने आम धारणा छ ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको बेला कांग्रेस र एमाले भने कुहिरोको काग बनेका छन् । कांग्रेस पार्टी कम्युनिष्ट विरोधी भएकाले अन्ततः उसको विचार नयाँ अनुहारसँग मिल्न सक्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालमा ठुलो जनमत कम्युनिष्ट पार्टीसँग भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण कम्युनिस्टहरू छिन्नभिन्न छन् ।
पछिल्लो समय गणतन्त्रका नायक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबिच एकता भएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विघटन गरेर जन्मिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आम जनतामा आशा जगाएको भए पनि कम्युनिष्ट मत विभाजित हुँदा अबको राजनीति कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिको हातमा जाने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यसले भविश्यमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षति पु¥याउने छ ।
त्यसैले कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिको मुख्य निसानामा कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरू पर्ने भएकाले पनि एमालेलगायतका विचार मिल्ने पार्टीहरू आगामी निर्वाचनमा मिलेर जानु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा एमाले तेस्रो, चौथोमा नझर्ला भन्न सकिन्न । किनभने, कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार हारे भने कम्युनिष्टकै कारण हार्ने हो, त्यसमा नयाँ पार्टीको कुनै दोष हुन्न ।
तर, दुर्भाग्य कम्युनिष्ट आन्दोलनका बाधक एमाले अध्यक्ष ओली बनेका छन् । जसका कारण ०७४ सालमा दुई तिहाइ मत ल्याएको कम्युनिष्ट पार्टी विघटन भयो । अहिलेको निसाना र विद्रोहको जग पनि त्यही नै हो ।
रवि लामिछानेले भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेनलाई स्वीकार्नुको कारण सहकारी काण्डमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु हो । बालेनको कार्यशैली र सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले उनी पनि विवादित छन् । तैपनि, जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको आवाज मुलुकमा जर्बजस्त स्थापित भएको छ । त्यसैकारण जेलबाट रिहा भएलगत्तै रविले बालेन र कुलमान घिसिङसँग छलफललाई तीव्रता दिए ।
बालेन र रविबिच ४८ घण्टाको कसरतपछि आइतबार बिहान ४ः१५ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त सहमतिअनुसार रविले रास्वपा हाँक्नेछन् भने बालेन भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बन्नेछन् । उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङ पनि सहमतिमा आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा परम्परागत रूपमा राजनीति गर्दै आएको कांग्रेसको मत नयाँ भनिएका दलसँग मिल्न सक्छ । तर, वामपन्थी दलहरूको मत केही नयाँमा जाने र केही सबैतिर बाँडिने भएकाले अबको निर्वाचन एमालेका लागि त्यति सहज छैन । विगतका निर्वाचनमा एमालेको प्रतिस्पर्धा काँग्रेससँग हुने गथ्र्यो । ०४८ सालदेखि ०७९ सम्म यही क्रम जारी रह्यो । अब ०८२ को निर्वाचन कांग्रेस र एमाले दुबैलाई ‘फलामको च्यूरा’ बन्दैछ । अब उनीहरूले रवि, बालेनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिमा ओली र देउवा बदनाम भएकाले पनि युवाहरूको आकर्षणमा नयाँ पर्नु स्वाभाविक हो ।
कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकार भएको बेला जनताले अपेक्षा गरेको काम गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य छ । साथै, पछिल्लो पटक कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार हुँदा नै प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुप¥यो भन्ने अर्को भाष्य छ । यो भाष्य नयाँले मात्र होइन कांग्रेसले पनि बिस्तारै प्रचारमा लगिरहेको छ । जसले गर्दा समग्र कम्युनिष्ट नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।
वैकल्पिक शक्तिबाट सुशासन र संस्थागत सुधारमा ठोस परिणाम देखिएन भने यही समूह पनि चाँडै जनआक्रोशको निशानामा पर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । तर पनि रवि–बालेन सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसले वैकल्पिक राजनीति सशक्त बनाउने सम्भावना बोकेको छ भने अर्कातर्फ अस्थिरता र टकराबको जोखिम पनि उत्तिकै छ । जनतामा आशा र आशंका दुवै पैदा भएको छ । यो एकता सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सुधारको वाहक बन्छ कि अर्को असफल राजनीतिक प्रयोगको सूचीमा थपिन्छ भन्ने कौतुहलता कायमै रहेको छ ।
नयाँ समीकरणले देशको वर्तमान प्रणालीप्रति देखाएको उदासीनतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विशेषगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभामा उम्मेदवार खडा नगर्ने निर्णय गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनको आधार मानिएको १२बुँदे समझदारीजस्ता विषय यो प्रक्रियामा ओझेलमा पर्नुलाई कम्युनिष्टहरूले सहज लिनुपर्ने अवस्था छैन ।
