काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले देशको बैंकिङ प्रणाली कुन मोडमा उभिएको छ भन्ने यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अधिक तरलता, कमजोर कर्जा माग, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र अपेक्षित आर्थिक पुनरुत्थान हुन नसक्नुको पृष्ठभूमिमा आएको यो प्रतिवेदन केवल प्राविधिक सुझावमा सीमित छैन, यसले बैंकिङ नीतिको दर्शनमै प्रश्न उठाएको छ ।
रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत असार ३१ गते गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । कार्यदलमा पूर्वबैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य थिए । राष्ट्र बैंकले दिएको ६ बुँदे कार्यभारको सीमाभित्र रहेर तयार गरिएको प्रतिवेदनले नियमनको कडाइभन्दा जोखिम व्यवस्थापनको गुणस्तरलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनको मूल सन्देश बैंकिङ प्रणालीलाई अत्यधिक नियन्त्रण र निर्देशनले होइन, विवेकशील र जोखिममा आधारित नियमनले स्वस्थ बनाउन सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा, कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ, निर्देशित कर्जालगायत क्षेत्रमा कडाइ गर्दै आएको छ । यसको उद्देश्य प्रणालीगत जोखिम घटाउनु भए पनि यसको अर्को पाटो भने कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु र बैंकहरू जोखिम लिन हिच्किचाउनु हो ।
कार्यदलको निष्कर्ष अनुसार, एउटै खालको कडा नियम सबै बैंकमा लागू गर्दा राम्रो कार्यसम्पादन भएका बैंकसमेत अनावश्यक रूपमा बाँधिन पुगेका छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी पर्याप्तता, सुशासन, कर्जा गुणस्तर र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले राम्रो बैंकलाई विस्तारको अवसर दिने र कमजोर बैंकलाई समयमै सुधारको दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा हो । हालको व्यवस्थाले धेरै व्यवसायमा नगद प्रवाह समस्या सिर्जना गरेको, विशेषगरी व्यापार र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको कार्यदलको विश्लेषण छ ।
यससँगै प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कागजी रिपोर्ट र अनुपालनमा केन्द्रित निरीक्षणभन्दा बैंकको वास्तविक जोखिम प्रोफाइल, कर्जा पोर्टफोलियोको गुणस्तर र व्यवस्थापन क्षमताको मूल्याङ्कन आवश्यक भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
निर्देशित कर्जासम्बन्धी भाग प्रतिवेदनको सबैभन्दा आलोचनात्मक खण्ड हो । कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिइनु नीतिगत रूपमा सही देखिए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता प्रश्नचिन्हमा परेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
‘भावनामा आधारित नीति निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वास्तविक माग नहुँदा पनि बैंकहरू जरिवानाबाट बच्न अनावश्यक रूपमा निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य हुने, जसले निष्क्रिय कर्जा बढाउने जोखिम रहेको औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले अनिवार्य कृषि तथा साना कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात अन्य कर्जाको तुलनामा उच्च रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । अझ गम्भीर कुरा, कृषि कर्जा निरन्तर बढ्दै जाँदा पनि कृषिको जीडीपीमा योगदान घट्दै जानु नीतिको प्रभावकारितामाथि ठूलो प्रश्न बनेको छ । कार्यदलको विश्लेषण अनुसार झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्नु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी हो । प्रतिवेदनले ऋण मात्र दिएर कृषक समृद्ध नहुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
गरिबी निवारणका लागि ऋणसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा कार्यदलको जोड छ । मेन्टरिङ प्रणालीबिना गरिएको कर्जा विस्तारले उल्टै ऋण फस्ने र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म निष्क्रिय कर्जा कम देखिए पनि प्रतिवेदनले भविष्यप्रति सतर्क रहन सुझाव दिएको छ । बढ्दो उत्पादन क्षमता, तर सबै ऊर्जा खरिद गर्ने स्पष्ट रणनीतिको अभाव, र ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाले दीर्घकालीन जोखिम संकेत गरेको छ ।
कार्यदलका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र अहिले नीतिगत संरक्षणमा सुरक्षित देखिए पनि बजार, निर्यात र भुक्तानी संरचनाबारे स्पष्ट खाका नहुँदा यस क्षेत्र भविष्यमा समस्याग्रस्त बन्न सक्ने जोखिम छ । प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, पर्यटन र स्मार्ट सिटीजस्ता क्षेत्रहरू हाल निर्देशित कर्जाबाट बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
अध्ययनको निष्कर्ष नआउन्जेल ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अनिवार्य नबनाउन र लगानी घटेको छैन भने बैंकलाई जरिवाना नलगाउन सुझाव दिइएको छ । यसले नीति निर्माणमा लचकता र यथार्थपरक सोच आवश्यक रहेको संकेत गर्छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनपछि वित्तीय जानकारी इकाई अलग संरचनामा जाने भए पनि मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएकाले राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी अझ गहन रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ सुधारको बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । यसले स्पष्ट संकेत गरेको छ, नीति उदार हुनुपर्छ, तर आँखा चिम्लेर होइन । निर्देशित कर्जा लक्ष्य पूरा गर्ने औजार मात्र नबनोस्, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनोस् । अब चुनौती राष्ट्र बैंकसँग छ-यी सुझावलाई कागजमै सीमित राख्ने कि व्यवहारमा उतारेर बैंकिङ प्रणालीलाई साँच्चै स्वस्थ बनाउने । यही निर्णयले आगामी वर्षहरूमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुधारको दिशानिर्देश तय गर्नेछ ।
