काठमाडौँ । नेपालका अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई गैरकानुनी, विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै नेपाल सरकारसँग पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
एनसेलले विदेशी लगानीको संरक्षण, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र डिजिटल नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्न यी सर्तहरू तत्काल सच्याउन सरकारसमक्ष जोडदार आग्रह गरेको हो ।
कम्पनीका अनुसार, २१ वर्षदेखि एनसेलले देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । यस अवधिमा प्रत्यक्ष-परोक्ष हजारौँलाई रोजगारी दिँदै ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गरेको दाबी गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको एनसेलको भनाइ छ ।
एनसेल विवाद २०२३ डिसेम्बर १ मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स युकेले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौतापछि चुलिएको हो । सो कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि २०८१ भदौ १३ को निर्णयअनुसार एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण भए पनि कम्पनीमाथि केही कडा सर्त लगाइएको एनसेलको दाबी छ ।
ती सर्तहरूमा बाँकी नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिँदासम्म सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था समावेश छन् ।
एनसेलले यी सर्तहरूले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको मौलिक हक, उद्योग-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति तथा नेपाल–यूके द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौताको उल्लंघन गरेको जनाएको छ । साथै, नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर आफूलाई अतिरिक्त ब्याज थोपरेको भन्दै प्रतिस्पर्धीमाथि असमान व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ ।
कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौँ संशोधनलाई पाश्चातदर्शी र ऐनको मर्मविपरीत भएको दाबी पनि गरेको छ।
एनसेलले सरकारसँग नियम ७ (क) खारेज गर्न, सेयर खरिद-बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको ब्याज मिनाहा गर्न र नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार गर्न माग गरेको छ। समाधानका रूपमा नेपाली स्वामित्व बढाउने, आईपीओमार्फत सेयर जारी गर्ने लगायत विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
यी माग सम्बोधन नभए लगानी विवाद, सेवाको अवरोध र दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै एनसेलले नियामक स्वायत्तता र समग्र क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
