काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नीति असफल भइसकेको छ । अहिले कुनै पनि नीतिले कर्जा बढाउने अवस्था बनेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु सामान्य तरलता व्यवस्थापनको विषय होइन, यो केन्द्रीय बैंकको नीतिगत असफलता हो ।
आफूलाई ‘विज्ञ गभर्नर’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिले न कर्जा विस्तार गर्न सक्यो, न त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्यो । बरु, बजारमा पैसा थुप्रिँदै जाने र वास्तविक अर्थतन्त्र सुस्त रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका नाममा निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्र जारी गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट लगातार पैसा तानिरहेको छ । तर, यो उपाय समस्या समाधानभन्दा पनि आफ्नो कमजोरी ढाक्ने प्रयासजस्तो देखिएको छ । अहिले बजारलाई सिटामोल चाहिएको हो कि गम्भीर उपचार विधि ? गभर्नर पौडेलले यो बुझ्न जरुरी छ । जब बजारमा कर्जा माग नै छैन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण छैन, त्यतिबेला पैसा तानेर मात्र तरलता व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन ।
अहिलेको वास्तविक समस्या तरलता होइन, कर्जा विस्तार हुन नसक्नु हो । तर राष्ट्र बैंकले यो मूल प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, ब्याजदर कोरिडोर जोगाउने र अन्तरबैंक ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्नमै ऊर्जा खर्चिरहेको देखिन्छ ।
डा. पौडेल अर्थशास्त्री पृष्ठभूमिबाट आएका गभर्नर हुन् । पद सम्हाल्दादेखि नै उनले ‘मै मात्र जान्ने’ शैलीमा सरकार र वित्तीय नीतिलाई समेत बाइपास गर्दै मौद्रिक नीति अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारी खर्च सुस्त छ, पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ भन्ने यथार्थ हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर माग सिर्जना गर्ने दिशामा पहल गरेको छैन ।
अहिले देखिएको अधिक तरलता कुनै उपलब्धि होइन, यो नीतिगत दिशाहीनताको परिणाम हो । गभर्नर पौडेलको विज्ञ छविले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, सरकारसँग समन्वय गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनसहित विस्तारमुखी नीति लिने साहस नगरेसम्म राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । नत्र, बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जानेछ, सेयर बजारमा मात्र घुम्नेछ, तर वास्तविक अर्थतन्त्र भने चलायमान नबनी स्थिरतामै अल्झिरहनेछ ।
बरु, कर्जा विस्तारको नाममा बैंकहरूलाई दबाब नदिने, जोखिम नलिने र अत्यधिक सावधानी अपनाउने नीतिले बैंकहरू थप निष्क्रिय बनेका छन् । परिणामतः चालू आव २०८२÷८३ को पहिलो पाँच महिनामा निक्षेप ३.९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्न सकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत संकेत हेर्दा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई मौन समर्थन गरिएको देखिन्छ । उद्योग, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने स्पष्ट र आक्रामक रणनीति छैन । तर सेयर बजारमा मार्जिन कर्जा, पुनःकर्जा र लचकता देखाएर त्यतैतिर लगानी मोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, सेयर बजारमा मात्र लगानी बढाएर तरलता व्यवस्थापन हुन्छ ? कागजी सम्पत्ति बढाएर रोजगारी र उत्पादन बढ्छ ?
विज्ञहरूका अनुसार, यस्तो नीतिले अल्पकालमा बजारलाई उत्साहित देखाए पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्र झन् कमजोर बनाउँछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा आय, रोजगारी र माग सिर्जना हुँदैन, जसले फेरि कर्जा मागलाई नै दबाउँछ ।
ऋणपत्र र निक्षेप संकलन : सजिलो तर गलत बाटो
राष्ट्र बैंकले हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री गरिसकेको छ, जहाँ बैंकहरूको माग २.६ गुणाभन्दा बढी देखिएको छ । यसले बैंकहरू कर्जा दिन तयार नभएर सुरक्षित साधनमै लगानी गर्न चाहिरहेको पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पैसा तान्दा बजारमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदैन ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा सामान्यतः मौद्रिक र वित्तीय नीति एकै दिशामा जानुपर्छ । तर, अहिले सरकार खर्च गर्न असफल छ, राष्ट्र बैंक कर्जा खोल्न अनिच्छुक छ । दुवै निकाय आ–आफ्नो दायरामा सीमित हुँदा निजी क्षेत्र झन् अन्योलमा परेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा राष्ट्र बैंकमा तानेर मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट छ । कर्जा प्रवाह बढ्ने वातावरण नबनाई तरलता व्यवस्थापन सम्भव छैन ।
अहिले देखिएको अधिक तरलता कुनै उपलब्धि होइन, यो नीतिगत दिशाहीनताको परिणाम हो । गभर्नर पौडेलको विज्ञ छविले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, सरकारसँग समन्वय गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनसहित विस्तारमुखी नीति लिने साहस नगरेसम्म राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । नत्र, बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जानेछ, सेयर बजारमा मात्र घुम्नेछ, तर वास्तविक अर्थतन्त्र भने चलायमान नबनी स्थिरतामै अल्झिरहनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ मंसिरमा १९.६ प्रतिशतले बढेर ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोडबाट बढेर २२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । यो सञ्चितिले २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रका सूचक बलिया देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्र भने सुस्त छ । यही विरोधाभास अहिलेको मूल समस्या हो ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा यस्तो ठूलो स्रोत निष्क्रिय बस्नु गम्भीर नीतिगत प्रश्न हो । पूर्वबैंकर तथा जानकारहरूका अनुसार, डलर सञ्चितिलाई पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, पर्यटन र शिक्षा जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना छन् । तर, राष्ट्र बैंक र सरकार दुवैले त्यसतर्फ ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र सरकार–राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभावका कारण प्रतीक्षामा बसेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार, निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सके मात्र निजी क्षेत्रले भविष्यको अनुमान गर्न सक्छ । अहिले सरकार खर्च गर्न असफल छ, सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर छन् र राष्ट्र बैंक जोखिम लिन तयार छैन । यही कारण लगानी चक्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—यति ठूलो डलर सञ्चिति हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवहारिक विकल्प किन दिन सकेन ? राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका नाममा पैसा तानेर राख्ने, ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने र बैंकहरूलाई अत्यधिक सावधानीमा राख्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउने, विदेशी सञ्चितिलाई कसरी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन ।
रेमिट्यान्सले डलर भित्र्याइरहेको छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, तर उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारीतर्फ त्यो पैसा जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बलियो सञ्चिति पनि अवसरभन्दा बोझ बन्दै जान्छ ।
