काठमाडौं । लामो समयदेखिको आन्तरिक कलह, वैचारिक मतभेद र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चुलिएपछि कांग्रेस अन्ततः विभाजन भएको छ । संस्थापन पक्ष र इतर समूहबीच सहमति हुने अन्तिम प्रयास असफल भएपछि पार्टी औपचारिक रूपमा दुई फ्याक भएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पटकपटक माग गरेका थिए । तर, देउवा पद छोड्न तयार नभएपछि पार्टी फुटेको हो । देउवा समूहले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँचवर्षको लागि कारबाही गरेको छ ।
यता, विशेष महाधिवेशनले अब सभापतिमा गगन थापालाई चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महाधिवेशनस्थलबाटै देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भङ्ग भएको घोषणा गर्दै गगनलाई नयाँ सभापतिको रूपमा अघि सारिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले थापा लगायतका नेताहरूलाई अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेलगत्तै महाधिवेशनस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गगन थापाले देउवा पक्षको निर्णयलाई ‘वाहियात’ को संज्ञा दिए । उनले कांग्रेस कसैको प्राइभेट कम्पनी नभएको बताउँदै संविधान र निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने दाबी समेत गरेका छन् ।
महामन्त्री थापापछि सम्बोधन गरेका सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले विशेष महाधिवेशनको हलबाट गगन थापालाई पार्टीको नयाँ सभापति घोषणा गरिने बताए । उनले देउवा पक्षको कारबाहीलाई हलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूद्वारा खारेज समेत गराए ।
यसैगरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने कारबाहीको निर्णयप्रति व्यंग्य गर्दै त्यसलाई ‘हास्यास्पद’ बताए । उनले आफूले आज बिहानै महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पुनः सोही पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेको अवस्थामा पदबाट हटाउनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी समेत गरे ।
अब के होला ?
पार्टी फुटिसकेपछि कानुनी रूपमा ‘असली कांग्रेस’ को भन्ने प्रश्न उठेको छ । अबको लडाइँ सडकमा होइन, निर्वाचन आयोग र अदालतको इजलासमा हुने स्थितिमा पुगेको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार तीन परिस्थितिमा विषेश महाधिवेशन गर्न सकिने छ ।
पहिलोः केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ ।
दोस्रोः केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारण देखाएर लिखित अनुरोध गरेमा पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ ।
तेस्रोः विधानले सभापति पद रिक्त भएमा वा राजीनामा दिंदा पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न विशेष महाधिवेशन बोलाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गगन–विश्वप्रकाश पक्षको सबैभन्दा ठूलो तागत विधानको धारा १७ को दुई हो । यो धाराले भन्छ– ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले मागेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । जुन बाध्यात्मक हो । ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर बोकेर भृकुटीमण्डप पुगेका महामन्त्रीहरूले यही धारालाई आफ्नो ‘ब्रह्मास्त्र’ बनाएका छन् ।
गत २९ असोजमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए । निवेदनमा मंसिर मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन नहुने हो भने विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । नियमित महाधिवेशन तत्काल नहुने अवस्थामा विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो । यद्यपि विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था भएपनि यसको प्रक्रिया, नियमावली स्पष्ट छैन । विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विरोध गर्ने पक्षले यही अस्पष्टतालाई आफ्नै तर्क अनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको मत अनुसार, विधानमै उल्लेख भएकाले विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ । सभापति देउवा पक्षले पनि यसको अवैधता प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएमा त्यसको वैधता निर्वाचन आयोगले दिनेछ भन्ने व्यापक चासो छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले अब नेतृत्व चयन गरी निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिने तयारी थालेको छ । यस कारण विवाद आयोग वा अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । यदि विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गरे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यस दफामा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, पदाधिकारी हेरफेर तथा आयोगले तोकेका अन्य विवरण ३० दिनभित्र दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले प्राप्त जानकारीको अध्ययन र जाँचपछि संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्छ ।
पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा आयोगले एक पक्षको मात्र जानकारी आधार मान्न सक्दैन । आयोगले दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्छ, जसमा ४५ दिनसम्मको समय लाग्न सक्छ । यदि विवरण गलत भएको दाबी भयो भने अर्को पक्षले रोक्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३–४६ अनुसार विवाद निरूपणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । आयोगले प्रमाणसहित दाबी पुष्टि गरी एउटा पक्षलाई मान्यता दिन्छ । एक पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने अवस्थामा, केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता दिइन्छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
यस विवादमा विधानको धारा १५ पनि लागू हुन्छ, जसले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निकाय मान्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्ष यस आधारमा आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्नेछ । यसअघि पनि केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने कि ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि भएको महाधिवेशनलाई मान्यता दिने बहस अदालतसम्म पुगेको थियो, त्यसैले यो विवाद पनि पेचिलो हुने देखिन्छ ।
