काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा नेपालको राजनीतिमा एक नयाँ र रोचक बहसको सुरुवात भएको छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक वृत्तबाट प्रधानमन्त्रीका भावी उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तावित बालेन शाहबीच ‘लाइभ पब्लिक डिबेट’ हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ ।
पश्चिमा देशहरूमा हुने ‘प्रेसिडेन्सियल डिबेट’ जस्तै नेपालमा पनि शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चबाट आफ्ना एजेन्डा र भिजन राख्नुपर्ने यो मागले दलहरूभित्र फरक–फरक रणनीतिक हलचल पैदा गरिदिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले यस प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्दै आफू एजेन्डा र तथ्यमा आधारित बहसका लागि तयार रहेको घोषणा गरेका छन् ।
आफ्नो वाकपटुता र तर्क गर्ने क्षमतामा आत्मविश्वास भएका ओलीले यस बहसलाई विपक्षीहरू, विशेषगरी नयाँ आएका शक्तिहरूलाई ‘अनुभवहीन’ र ‘सतही’ प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् ।
एमालेले यसलाई ‘देश बनाउने र देश जलाउने शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा’ भन्दै आफूलाई अनुभवी र स्पष्ट मार्गचित्र भएको शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाएको छ । ओलीका लागि यो मञ्च आफ्ना उपलब्धिहरू सुनाउने र विपक्षीका कमजोरीहरूमाथि प्रहार गर्ने उत्तम थलो बन्न सक्छ ।
यता, रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका बालेन शाहले भने यो बहसमा सहभागी हुन ठाडै इन्कार गरेका छन् । उनको यो अस्वीकारोक्तिले राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ ।
बालेनले ओलीसँग मञ्च साझा गर्न अस्वीकार गर्नुको मुख्य कारण विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र नैतिकतालाई बनाएका छन् । उनले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र त्यसमा ओली सरकारको भूमिकालाई जोड्दै ‘हत्यारा र तिनका मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु आफू पनि त्यसमा सामेल हुनु हो’ भन्ने कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
बालेनको रणनीति भनेको परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूसँग दूरी बनाएर आफूलाई ‘शुद्ध र विद्रोही’ शक्तिका रूपमा टिकाइराख्नु हो । उनी बहसमा उत्रिएर तर्कको जालमा फस्नुभन्दा बाहिरै बसेर ‘प्रणाली परिवर्तन’ को कार्ड खेल्न चाहन्छन् ।
यता नेपाली कांग्रेसका सभापति थापाले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक र प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यद्यपि, कांग्रेसका सहमहामन्त्रीहरूले पार्टी बहसका लागि तयार रहेको र प्रश्नबाट कोही भाग्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
गगन थापाको ‘मौनता’ लाई धेरैले रणनीतिक पर्ख र हेरको अवस्थाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । कांग्रेसभित्र आन्तरिक रूपमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र थापा समूहबीचको द्वन्द्व कायमै रहेकाले पनि उनी हतारमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् ।
र, गगनका लागि यो बहस एउटा अवसर पनि हो । यदि उनी बहसमा उत्रिए भने उनले आफूलाई ‘ओलीको अनुभवी शैली’ र ‘बालेनको विद्रोही शैली’ बीचको एक सन्तुलित र अध्ययनशील विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
यो ‘डिबेट’ प्रकरणले २१ फागुनको चुनावमा गहिरो असर पार्ने देखिएको छ । झापा ५ का उम्मेदवार समेत रहेका बालेनको अस्वीकारोक्तिले युवा मतदाताहरूलाई दुई धारमा बाँडिदिएको छ ।
एकातर्फ, उनका समर्थकहरूमा जोश भरेको छ भने अर्कातर्फ बौद्धिक मतदाताहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको दाबेदार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । झापा ५ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका बालेनको यो निर्णयले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसले ओलीलाई ‘विपक्ष डरायो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न बल पुगेको छ । गगन थापाको मौनताले भने कांग्रेस समर्थकहरूमा केही अन्योल सिर्जना गरे पनि अन्तिम समयमा उनले लिने निर्णयले कांग्रेसको चुनावी नतिजालाई निकै प्रभाव पार्नेछ । अन्ततः, यो बहस होस् वा नहोस्, यसले मतदातालाई ‘एजेन्डा र नैतिकता’ बीचको छनोट गर्न भने बाध्य बनाएको छ ।
