काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले निर्वाचन अवधिभर कसैलाई पनि कारबाही नगरी जोगाउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ । आन्दोलनको क्रममा सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु अहिले पनि खुलमखुला हिडिरहेको र कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार समेत रहेका कारण उनीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुको साटो जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका छ ।
दुई पटक म्याद थपेर पनि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेला फेरि म्याद थप्नुले आशंका जन्माएको छ । यदि, समयमा प्रतिवेदन नआउने र सार्वजनिक नहुने तथा कारबाहीको पनि सिफारिस नहुने हो भने जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने तथा घाइते भएकाहरूको पीडा जस्ताको तस्तै रहने खतरा हुन्छ । त्यतिमात्र होइन आन्दोलनको क्रममा दोषी देखिएकाहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएका मुलुक फेरि अर्को मुठभेडमा जाने संभावना पनि कायमै रहन्छ ।
सरकारले दोस्रो पटक म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेपछि यसको समयावधि माघको अन्तिम साता सकिन्छ । फागुन ४ गतेदेखि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा मतदातामाझ जाने बेलामा जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको छ । जसका कारण भदौ २३ मा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आन्दोलनको दमन गर्ने नैतिक जिम्मेवारीबाट समेत पन्छाउन खोजेको संकेत देखिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेपछि मृतकको परिवारको पीडामाथि पीडा थपिएको छ । यसअघि पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना थपेको थियो । सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जसमा पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
यो आयोगको कार्यकाल सुरुमा तीन महिना तोकिएको थियो । अहिले चार महिना बढी भैसकेको छ । आयोगले समयभित्रैकाम सक्ने भनेपनि प्रतिवेदन लेख्न समय लागेको जनाएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता पूर्व एआइजी शर्मालाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिवेदन लेखन र प्रमाण परीक्षणको काम भैरहेको छ । ‘प्रतिवेदन लेखन र प्रमाण परीक्षणको काम हुँदैछ, समयअवधिमै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउछौ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगर्ने दुवै दायित्व सरकारको हुनेछ’, प्रवक्ता शर्माले भने ।
आयोगले बानेश्वरमा भएको दमनमा केन्द्रित भएर चरणबद्ध बयान सिध्याएर राजनीति नेतृत्वसम्म पुगेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा गोली चलाउने प्रहरीसँग बयान लिदै त्यसपछि फिल्डको कमाण्ड गर्ने माथिल्लो ओहोदाको प्रहरी हुँदै आईजीपीसम्म बयान लिएको थियो । आयोगमा बयान दिएका कतिपय व्यक्तिहरुले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरेको भए आन्दोलन यो अवस्थामा पुग्दैनथ्यो भनेका छन् ।
उनीहरुले सिधै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारमाथि दोषारोपण गरेको र भदौ २३ लाई २०८१ चैत १५ गते दूर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनलाई जसरी दबाउन आदेश दिएको पनि बयान दिएका छन् । जसले गर्दा तत्कालिन सरकारको नेतृत्वमा रहेको पक्ष नै बढी जिम्मेवार थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर पनि आयोगले सरकारलाई समयमा प्रतिवेदन नदिएर दोषी उपर कारवाहीको सिफारिस गर्नबाट चुकिरहेको छ ।
भदौ २३ मा निषेधाज्ञा जारी गर्ने र गोली चलाउन आदेश जारी गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिएपछि आयोगले बयान र प्रमाणहरू रुजु गर्ने नाममा आलटाल गर्दा वर्तमान सरकारले दोषीहरुलाई कारवाही नगर्ने र आउन सरकार पनि एकै दलको बहुमत नहुन देखिएपछि त्यो सरकारले पनि कारवाही गर्न नसक्ने अवस्था आएमा दोषीहरु सिधै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउनेछ ।
गत असोज ६ गते गठित जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँचवटा कार्यादेश दिएको थियो । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । त्यस्तै आयोगका अन्य कार्यदेशमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।
आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । आयोगले छानबिनका लागि कुनैपनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्नेछ । आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सक्छ ।
ऐनमा जाँचबुझ आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम अरू अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ । प्रचलित कानुन अनुसार अरू अधिकार प्रयोग गर्दा आयोगले कुनैपनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायत अधिकार राख्छ । तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अभ्यास गरेको छैन र कारवाहीका लागि दायर पनि फराकिलो बनाएको छैन ।
