काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको दश वर्षे जनयुद्ध नै नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा सर्वाधिक लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा आजपर्यन्त परिचित छ । तथापि, दिनानुदिन त्यसको एजेन्डा ओझेलमा पर्दै जाँदा सिंगो माओवादी आन्दोलन विघटनउन्मुख हुँदै त्यसका उपलब्धिहरू एकपछि अर्को गर्दै क्षयीकृत भइरहेका छन् ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु गरेको तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको पनि करिब दुई दशक नाघिसकेको छ । त्यही जनयुद्ध सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई माओवादी घटकहरूले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
यस वर्ष पनि फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरेर मनाएका थिए । जनयुद्धका कमान्डर रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाइदिएको थियो ।
सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता र संसदीय व्यवस्थाको विकृति विरुद्ध सुरु गरिएको माओवादी जनयुद्ध आजको दिनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउन नसकेर कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ । यसो हुनुको कारण भनेको सत्ताप्रति नेतृत्वको अधिक मोह नै हो । सत्तामा पुग्ने हतारोले कहिले कुन पार्टीसँग, कहिले कुन पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै जाँदा माओवादीले आफ्नो एजेन्डा भुल्दै गएको हो ।
अहिले निर्वाचनको मुखमा जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्ड माओवादी विरासत त्यागेर नेकपाको संयोजक बनेका छन् । अर्का दोस्रो वरियताका नेता मोहन वैद्य किरण अलग्गै दल खोलेर अघि बढेका छन् । पछिल्लो समय अस्वस्थ रहेका वैद्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् ।
अर्का तत्कालीन जनसरकार प्रमुख रहेका बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्ट विचार नै परित्याग गरेर हिँडेका छन् । उनले माक्र्सवादको सान्दर्भिकता सकिएको बताउँदै नयाँ शक्ति, जसपा हुँदै अहिले प्रलोपामा पुगेका छन् ।
यसरी नेपालमा दश वर्षे जनयुद्ध सुरु गर्दा सहकार्य गरेका तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरू आज छिन्नभिन्न भएकोले पनि जनयुद्धको एजेन्डा ओझेलमा परेको हो । यिनै शीर्ष नेताहरू विभाजित भएर अलग हुँदा नेता कार्यकर्ता पनि विभाजित भएर अन्यौलता र निराशा बढेको हो ।
त्यस जनयुद्धको समयमा हजारौँको बलिदानी र देशका कैयौँ भौतिक संरचना धराशायी भएर देशले ठूलो क्षति व्यहोरेको थियो । त्यत्रो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको उपज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर राजनीतिक उपलब्धि हासिल भए पनि जनताको जीवन स्तरमा आशातीत परिवर्तन हुन सकेन ।
हिजो जीवन परिवर्तनको अपेक्षासहित आन्दोलनमा सहभागी भएका योद्धाहरू आज जीवनयापनका लागि विदेशी भूमिमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । कैयौँ घाइते अपाङ्गको अवस्था दर्दनाक छ ।
युद्धकालीन मुद्दाहरू अझै पनि ज्यूँकात्यूँ छन् । राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । विगतको माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि अपनत्व बोध गर्दै त्यसको स्वामित्व मुलुकले लिएको भए हालसालैको जेनजी आन्दोलनबाट मुलुकले यत्रो विध्वंस व्यहोर्नुपर्ने थिएन । यसअघिका सबै राजनीतिक आन्दोलनलाई जेनजी विद्रोहले पूर्णतया अस्वीकृत गरेको छ ।
यसरी आफ्नो मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै जाँदा माओवादी आन्दोलन अलपत्र परेर मुलुककै राजनीतिले गति लिन नसक्दा अनेकौँ अराजनीतिक प्रवृत्तिका शक्तिहरूको आगमन हुने सम्भावना बढेको छ ।
जनयुद्धको पूर्वार्धमा रोल्पा रुकुमका सीमित जिल्लाबाट सुरु भएको माओवादी अन्ततः देशव्यापी विद्रोही शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उदय भएको थियो । यद्यपि, आन्तरिक कलह र विभाजनले युद्धकालीन एजेन्डा संस्थागत गर्न नसक्दा जनताको विश्वास गुमाउँदै संकटोन्मुख अवस्थामा छ ।
२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै जनयुद्धबाट मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले जनताको अपेक्षा अनुरुप आफ्नो निर्दिष्ट गन्तव्य तय गर्न नसक्दा नै क्षत विक्षत भएर अहिले अनेकौँ घटकमा विभाजित भएको हो ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ एक सय सिट लिएर २२० सिटसहितको जनमत प्राप्त गरेको थियो । गत २०७९ को निर्वाचनसम्म आउँदा माओवादीले त्यसलाई गुमाएर प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सिटमा सीमित हुँदै जम्मा ३२ सिट प्राप्त गरेको थियो । यस अघि गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको माओवादीले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा भने नेकपा बनेर एकल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ ।यसको आगामी परिणाम भने हेर्न बाँकी छ ।
यसरी माओवादीको जनमत निरन्तर ओरालो लाग्दै जाँदा विगतको जनयुद्धबारे पनि अनेकौँ टिका टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । यसलाई बाह्य परिचालित आन्दोलनका रूपमा चित्रित गर्दै विद्रुपीकरण गर्ने क्रम समेत बढेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षको उद्घोष गर्दै सरकारलाई ४० बुँदे माग राखेर माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर जनयुद्ध थालेको माओवादीले पछिल्लो समय चुनावी गठबन्धन र सत्ता सहकार्य समेत उनै देउवासँग पटक पटक गर्न पुग्यो ।
२०५२ सालमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गरेको माओवादी समय क्रममा त्यही व्यवस्थाकै असली खेलाडीमा परिणत भएर पुरानै दलभन्दा भिन्न चरित्र कायम राख्न नसक्दा नै अहिलेको दुरावस्था निम्तिएको हो । विगतका प्रतिबद्धताहरू एक पछि अर्को भुलेर कांग्रेस, एमाले जसरी सत्ता राजनीतिको दाउपेचमै लागेपछि माओवादीप्रति जनताको मोह भंग भएको हो ।
आम सर्वहारा, श्रमजीवी जनताको पक्षमा एजेन्डा उठाउँदै सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणपछि भने ती युद्धकालीन एजेण्डाबाट पूर्णतया विमुख हुन पुग्यो ।
सत्तारोहणपछि जनयुद्धकालमा आश्रय दिएका आम भुइँमान्छेसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो भने सहरिया मध्यम वर्गलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेन । अन्ततः विगतका श्रमजीवी जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात हुँदा उनीहरूले साथ छाडे भने नयाँ मध्यम वर्गले विश्वास नगर्दा माओवादी आन्दोलनको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो ।
अहिले जसले जेसुकै आक्षेप लगाए पनि माओवादी जनयुद्ध देश र जनताको अवस्था परिवर्तनकै लागि सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलन थियो । त्यसमा सबै क्षेत्रका नागरिकहरूको साथ, सहयोग र जनसहभागिता भएर नै छोटो समयमै उल्लेख्य राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न सफल भएको हो ।
तर, शान्ति प्रक्रियामा आएयता माओवादीले आफ्नो युद्धकालीन भूमिकाबाट रूपान्तरित हुँदै नयाँ राजनीतिक गन्तव्य तय गर्न सकेन ।
जनयुद्धको लक्ष्यप्रति सबैका आआफ्ना बुझाई हुँदा कतिपयले यसलाई धोकाधडीको संज्ञा दिँदै अलग हुन पुगे भने केहीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि माओवादी पार्टीको उपादेयता सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट बाहिरिए ।
त्यसयता, माओवादी आन्दोलनको मूल घटकको रूपमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको पनि अस्थिर र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले आम नेताकार्यकर्ता र जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो । माओवादीमा पनि उही पुरानै सत्तामुखी अस्थिर चरित्र कायम हुँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । त्यसै दुष्परिणमस्वरुप मुलुकमा लोकप्रियतावादको उदय भएर जनताले आगामी निर्वाचनमार्फत तिनैलाई नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रबल सम्भावना बढेको छ ।
