काठमाडौं । आगामी निर्वाचन केवल देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नेकपा एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन र भावी नेतृत्वको दिशासमेत तय गर्ने निर्णायक कडी बनेको छ । विशेषतः महासचिव शंकर पोखरेलका लागि यो निर्वाचन ३१ वर्षदेखिको संसदीय खडेरी तोड्ने अवसर मात्र नभई अध्यक्ष ओलीका सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने ‘अग्निपरीक्षा’ बनेको छ । आफ्नै सहकर्मीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा, संसदीय दलको नेतृत्वमा उक्लिने दाउ र जित्नैपर्ने दबाबको चक्रव्यूहमा पोखरेलको रणनीति कत्तिको प्रभावकारी रहला ? के उनी पार्टीभित्र नयाँ शक्ति केन्द्रका रूपमा उदाउन सक्लान् ?
देश अहिले पूर्ण रूपमा निर्वाचनमय बनेको छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना रणनीति अनुसार एकजुट हुँदै मतदाताको मन जित्ने दौडमा छन् । तर नेकपा एमाले भित्रको दृश्य भने फरक देखिन्छ । एमालेभित्र बाह्य प्रतिस्पर्धाभन्दा अन्तरद्वन्द्वको पराकम्प बढी शक्तिशाली देखिएको छ । विशेषगरी महासचिव शंकर पोखरेलको सपना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्विकल्प उत्तराधिकारी बन्ने छ । जसले एमालेभित्र द्वन्द्व बढाएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा छ, आगामी निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झापा पाँचमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले कडा चुनौती दिने मात्र होइन, पराजित नै गर्न सक्ने आकलन एमालेकै नेताहरूले गरिरहेका छन् । यदि, ओली पराजित भए, एमालेको संसदीय नेतृत्वमा रिक्तता आउनेछ । यही सम्भावित रिक्ततालाई ध्यानमा राखेर शंकर पोखरेलले संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्ने सपना बोकेका छन् । तर त्यो यात्रा सजिलो भने छैन ।
शंकर पोखरेलका लागि ओलीको उत्तराधिकारी बन्नुअघि दुईवटा ठूला चट्टान पन्छाउनु पर्नेछ । त्यो हो– उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ । यही कारण आगामी निर्वाचनमा पौडेल र पोखरेल एक–अर्कालाई हराउने रणनीतिमा लागेको चर्चा एमाले वृत्तमा छ । यता, समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरमा नाम रहेका बादलको भूमिका भने प्रत्यक्ष रूपमा जिताउने–हराउने छैन । तर, पौडेल र पोखरेल दुवै कमजोर बनून् भन्ने उनको भित्रि चाहना छ । ओलीको विश्वास शंकर पोखरेलतर्फ बढी झुकेको मानिन्छ । विष्णु पौडेलप्रति भने ओलीले अझै पूर्ण भरोसा गरिसकेका छैनन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी धारबाट आएका बादलप्रति पनि ओलीले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
शंकर पोखरेलको राजनीतिक उचाइ एमालेभित्र जति प्रभावशाली देखिन्छ, उनको चुनावी तथ्यांक भने त्यति नै टिठलाग्दो छ । २०५१ सालमा दाङ–३ बाट दीपक गिरीलाई पराजित गर्दै संसदीय यात्रा सुरु गरेका पोखरेलले त्यसयताका ३१ वर्षमा एउटा पनि संघीय निर्वाचन जित्न सकेका छैनन् । २०७४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २०५१ पछि पोखरेलले २०५६, २०७० र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडेका छन् । २०५१ सालमा दाङ–२ र २०७४ सालमा प्रदेशतर्फ दाङ–२ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा जित हासिल गर्नुबाहेक अन्य निर्वाचनमा उनले पराजय भोगेका छन् । २०५६ मा दाङ–३ मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णकिशोर घिमिरेसँग र २०७९ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार रेखा शर्मासँग उनी पराजित भएका थिए ।
जेनजी विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको यो निर्वाचनमा पोखरेललाई सांसद बन्नु मात्र छैन, ३१ वर्षपछिको खडेरी चिर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘वेटिङ लिस्ट’मा प्रमाणित पनि गर्नुछ । हारले उनको उत्तराधिकारीको सपना मात्र तुहाउँदैन, पार्टीभित्र उनको पकडलाई समेत धराशायी बनाउन सक्छ । त्यसैले यो निर्वाचन पोखरेलका लागि ‘गर या मर’को लडाइँका रूपमा चित्रित भइरहेको छ ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको पोखरेलको यात्रा अहिले पार्टी शक्ति–केन्द्रसम्म आइपुगेको छ । त्यसैले अहिले उनी ‘ओलीको नीति–सिद्धान्तको अनुयायी’ मात्र बनेका छैनन्, स्वयं ‘ओलीको विकल्प निर्माण हुन नदिने रणनीतिक’को भूमिकामा उभिएका छन् ।
पोखरेलको कार्यशैली निकै विचित्रको छ । अध्यक्ष ओलीप्रति उनी हदभन्दा बढी बफादार छन्, तर कार्यकर्ताका लागि भने उनी कठोर, असहिष्णु र नियन्त्रणमुखी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनले ओलीको वफादारीलाई यतिसम्म उपयोग गरे कि, २०७४ मा प्रतिनिधिसभामा जाने अवसर हुँदाहुँदै ओलीको इच्छा बमोजिम लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री कालमा उनले बुटवलबाट राजधानी देउखुरी सारेर विष्णु पौडेलको राजनीतिक आधार इलाकामै प्रहार गरे । यो उनको रणनीतिक दूरदृष्टि थियो, जसले उनलाई ओलीको सिपाही मात्र होइन, एक ‘निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित ग¥यो । पोखरेलको राजनीतिक गति केवल सहमतिको उपज होइन, यो रणनीतिक नियोजनको परिणाम हो । उनी सार्वजनिक मञ्चमा ओलीको विकल्पहीन नेतृत्वलाई प्रस्तुत गर्दै पार्टीभित्र विरोधी धाराहरूलाई दबाउन अग्रसर देखिन्छन् ।
पार्टीभित्र पोखरेलको शक्ति र प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने कुरा तीन घटनाले पुष्टि गर्छन् । पहिलो हो पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको बहिर्गमन । भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई रोक्न पोखरेलले नै ‘फिल्डिङ’ गरेको बताइन्छ । विद्या आए आफ्नो पालो रोकिने डरले उनले सदस्यता नवीकरणमै अवरोध सिर्जना गरेका थिए ।
दोस्रो, माधव नेपालसँगको विभाजन । संसद विघटनपछिको संकटमा ओली र माधव नेपालबीच सहमति हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पोखरेलको अडानले वार्ता भाँडिएको थियो, जसले अन्ततः एमाले विभाजन गरायो । तेस्रो भनेको युवा हस्तीहरूको किनाराकृत । उपमहासचिव योगेश भट्टराईलाई टिकटबाट वञ्चित गर्नेदेखि भीम रावल र घनश्याम भुसालजस्ता वैचारिक हस्तीहरूलाई पार्टीमा टिक्न नसक्ने वातावरण बनाउन पोखरेलको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । यी नेताहरू एमालेमै सक्रिय रहिरहे आफूलाई चुनौती खडा हुन सक्ने आँकलनका कारण पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई प्रयोग गर्दै समयमै किनाराकरणको रणनीति अपनाएको बताइन्छ ।
आजका पोखरेल केवल ओलीका अनुयायी मात्र होइनन्, उनी ओली ब्रान्डको विकल्पहीन रक्षक हुन् । विधानमा उमेर हद हटाउने खेल होस् वा कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव, पोखरेलले ओलीलाई अघि सारेर आफ्नै भविष्य सुरक्षित गरिरहेका छन् । तर, ओलीको छत्रछायाँमा हुर्किएको यो ‘पावर गेम’ले पार्टीभित्र एउटा ठूलो विद्रोही तप्का जन्माएको छ । आगामी महाधिवेशनमा शंकर पोखरेललाई चुनौती दिन सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेताहरू तयार अवस्थामा छन् । के पोखरेलले ३१ वर्षको चुनावी इतिहास बदल्दै एमालेको नयाँ अधिपति बन्ने यात्रा तय गर्लान् ? या पार्टीभित्रकै अन्तरद्वन्द्वले उनलाई फेरि एकपटक रोक्नेछ ? यसको फैसला आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको शक्ति सन्तुलनले गर्नेछ ।
