काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तुरुन्तै नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसअनुसार सबै देशबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत कर (ट्यारिफ) लगाइएको छ ।
यो कर फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुने छ र १५० दिनसम्म प्रभावी रहनेछ ।केही घण्टाअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति कानुन प्रयोग गरी लगाएका व्यापक ट्यारिफहरूलाई असंवैधानिक ठहर्याएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले लेखेका छन् कि संविधानले कर लगाउने अधिकार कांग्रेसलाई दिएको छ, राष्ट्रपतिलाई यस्तो एकतर्फी शक्ति छैन ।
ट्रम्पले यो फैसलालाई ‘भयानक’ र ‘निराशाजनक’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले बहुमतका न्यायाधीशहरूलाई ‘मूर्ख’ र ‘संविधानप्रति वफादार नभएको’ भनेका छन् भने असहमति जनाउने न्यायाधीश ब्रेट काभानो, क्लेरेन्स थोमस र शमूएल अलिटोलाई प्रशंसा गरेका छन् ।
यो नयाँ १० प्रतिशत ट्यारिफ १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ प्रयोग गरी लगाइएको हो, जसले भुक्तानी सन्तुलन समस्या समाधान गर्न १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन अनुमति दिन्छ तर १५० दिनको सीमा राख्छ । केही वस्तुहरू जस्तै महत्त्वपूर्ण खनिज, कृषि उत्पादन, औषधि र इलेक्ट्रोनिक्समा छुट दिइएको छ ।
यो कदमले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सुरु भएको व्यापार युद्धलाई निरन्तरता दिने प्रयास हो । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाएको छ, कम्पनीहरूलाई फिर्ता रकम मिल्ने सम्भावना छ भने अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकी वृद्धिमा जोखिम देखेका छन् ।
