काठमाडौं । निर्वाचन आउन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । सरकार निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं सुरक्षा अवस्था बुझ्न देश दौडाहामा छिन् । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू चुनावी माहोलमा रमाइरहेका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने सिङ्गो देश यतिबेला निर्वाचनमय बनेको छ ।
यसैबेला आएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यले फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न गराएको छ । विगतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यलाई लिएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चर्को विरोध गरे पनि गत फागुन ७ गते आएको धम्कीपूर्ण वक्तव्यप्रति दलका नेताहरू मौनता साँधेको देखिन्छ ।
फागुन ७ गतेको वक्तव्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्र आसन्न निर्वाचनमा जानु उचित हुने’ बताएका छन् । निर्वाचनको मुखमा आएको यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सीमित छैन, उक्त कुरा सँगसँगै ‘निर्वाचनपछि मुलुकमा द्वन्द्व र असहमति नहोस् भन्नका लागि यसैबिच समझदारी बनाउनुपर्ने’ उनको माग रहेको छ । यो चेतावनीयुक्त मागप्रति पनि राजनीतिक दलहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यतिबेला नयाँ भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमत जुटाउन बालेन साहलाई बोकेर देश दौडाहामा निस्किएको छ । जेनजी विद्रोहबाट विस्थापित पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झापा क्षेत्र नं ५ मा साहले धावा बोलिरहेका छन् ।
कांग्रेसका विस्थापित सभापति शेरबहादुर देउवा तमासा हेरेर घरमै बसेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई गहिराइसम्म अध्ययन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचन परिणामपछिको जोडघटाउमा व्यस्त छन् । यस्तो बेला निर्वाचन नै भाँडिन सक्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यलाई लिएर कतैबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नियमित निर्वाचन होइन, ०८४ मा हुने निर्वाचन जेनजी विद्रोहले निम्त्याएको आकस्मिक निर्वाचन हो, यो निर्वाचनमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने संकेत देखिएको छैन । निर्वाचन परिणामपछि पनि झनै भद्रगोल हुने देखेरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
संवैधानिक शून्यता, प्रतिनिधिसभा विघटन, असंवैधानिक सरकार गठनजस्ता राजनीतिक वातावरणलाई आफू अनुकूल बनाउनका लागि पनि निर्वाचन अगाडि सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्थानविन्दु खोज्नुपर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यको आशय हो भन्ने बुझिन्छ ।
त्यति मात्र होइन परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘विगतमा अनेकौँ नाममा आन्दोलन र सङ्घर्ष भए, सङ्घर्षको आडमा परिवर्तन गरिए । तर सबै प्रकारका परिवर्तनहरूले नेपाल र नेपालीलाई के दियो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ’ भनेका छन् । यसको सोझो अर्थ नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएपछि देशमा भद्रगोल भयो, त्यसका लागि पनि आफूले संरक्षकको भूमिका चाहेको हुनुपर्छ ।
अहिले ‘घण्टी’प्रतिको आकर्षण जनतामा आएको चरम निराशाको परिणाम हो । निराशा र आक्रोशबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आफ्नो भूमिका पनि स्थापित गर्नुपर्ने उनको आशय भएकोले यसप्रति असहमति जनाउने राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
जेनजी विद्रोहले ल्याएको उथलपुथलप्रति छिमेकी देशहरू पनि नेपालको भविष्य कता जान्छ भनेर सशंकित बनिरहेको अवस्था छ । यतिबेला नेपाल भू–राजनीतिक चपेटामा नराम्रोसँग फसेको छ । पहिला नेपालको राजनीतिमा भारत निर्णायक र चीन सहायक मानिन्थ्यो । अहिले अमेरिका पनि खुलेरै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको आ–आफ्नै चाहनाअनुरूप छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूलाई डोहो¥याउने भन्ने प्रमुख कुरा हो, यसमा हामी चुकेकैले राजनीतिक अस्थिरताले प्रश्रय पाएको हो ।
भदौ २३ गते बाहिरबाट देखिने गरी युवा विद्यार्थीहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागलाई लिएर सडकमा आए । त्यसलाई दमन गर्न खोज्दा भदौ २४ को डरलाग्दो अवस्था आयो । भदौ २३ र २४ लाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन । भदौ २३ गतेको माग सामान्य थियो, त्यसलाई हत्या, हिंसाद्वारा दमन गर्न खोज्दा भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेलिकप्टरमा सेनाले उद्धार गर्नुप¥यो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा घरमै कुटिनुप¥यो । राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक सम्पत्ति जलेर नष्ट भयो । के त्यो एकैदिनको तयारी थियो त ? त्यस पछाडिका कारण के थिए ? त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
भदौ २४ को विद्रोह फागुन २१ को निर्वाचनका लागि थिएन । त्यो विद्रोह के का लागि थियो भन्ने कुराको निष्कर्षमा नपुगी नेपालको राजनीति फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि पनि सङ्लिने देखिन्न । त्यसपछि पनि ठुलै विद्रोह हुनसक्ने खतरा छ । यही कुरालाई विश्लेषण गरेर होला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो वक्तव्यमा ‘आज देश इतिहासकै सबैभन्दा गहिरो दर्दनाक स्थितिमा आइपुगेको छ, त्यसैले कठिन परिस्थितिमा मुलुकमा परस्पर घृणा र द्वन्द्वको राजनीतिमा पूर्णविराम लगाउँदै सद्भाव र एकताको राजनीतिक संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न’ आह्वान गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको यस वक्तव्यले समयमै निर्वाचन हुने कुराप्रति संशय पैदा गरेको छ । यदि, फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न नभए त्यसपछिको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न नभए दोषको भारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बोक्नुपर्ने हुन्छ ।
