प्रत्येक निर्वाचनअघि मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि ‘मौन अवधि’ लागू गरिन्छ । यो केवल प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको एक संवेदनशील र अनिवार्य अवयव हो ।
मौन अवधि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम रहन्छ, जसको दौरान प्रचारप्रसार, भाषण, आमसभा, भेला, छलफल, समीक्षा तथा मतदाताको निर्णयलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि निषेधित हुन्छ । मत माग्ने, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने, चुनावी सन्देश बोकेर हिँडडुल गर्ने वा आर्थिक प्रलोभनमार्फत मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य पूर्णतः वर्जित गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले आर्थिक कारोबार वा अन्य अवाञ्छित गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता कार्य गरेको पाइए उम्मेदवारी खारेज हुनुका साथै दोषीलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कठोर सजायसमेत हुन सक्छ ।
