ओलीलाई अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब

काठमाडौं । २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि एमालेभित्र संकट गहिरिँदै गएको छ । १६५ मध्ये ९ सिट मात्रै जितेको एमालेको ४९ स्थानमा जमानत नै जफत भएको छ । ओलीको गृहजिल्ला झापामै पनि एमालेको जमानत जफत भएको छ । झापासहित मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, गोरखा, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी, कैलाली, डडेलधुरासहित ४९ क्षेत्रमा एमालेको जमानतसमेत जोगाउन सकेन ।

देशव्यापी एमालेको हार र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भारी मतान्तरले पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा एमालेभित्र उठेको छ । एमालेभित्र असन्तुष्टि, अविश्वास र नेतृत्वको शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै ठाउँ ठाउँबाट कार्यकर्ताहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र होइन, देशभरका मतदाताले एमालेको वर्तमान नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेपछि ओलीका लागि नैतिक रूपमा राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो ।

ओलीको नेतृत्वमा ०७४ सालमा करिब दुई तिहाइ ल्याएको एमाले यो निर्वाचनमा इतिहासकै कमजोर बनेको छ । सोही कारण ओलीमाथि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि एमालेको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । विचार र सिद्धान्त त्यागेर ओली निरङ्कुश बनेपछि एमाले यो स्थितिमा पुगेको हो ।

२०७७ साल पुस ५ गते असंवैधानिक रूपमा दुई तिहाइको संसद विघटन गरेबाटै एमालेको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो । ओलीले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग सेटिङ गरेरै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग गराएका थिए । नेकपा भंग नभएको भए ओली त्यतिबेलै किनारा लाग्ने थिए भने कम्युनिष्टको अवस्था यति कमजोर हुने थिएन । न त देशले जेनजी आन्दोलनमा ठुलो जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपर्ने थियो ।
ओलीले बलियो जनाधार भएको पार्टी एकलौटी कब्जा गरेर इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पु¥याएका छन् । विगतमा २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा आफू पराजित हुँदा माधवकुमार नेपालले एमालेको नेतृत्वबाट नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए । यस पटक ओलीबाट पनि नेता तथा कार्यकर्ताले त्यही अपेक्षा गरेका थिए । तर, ओलीले राजीनामा दिने संकेत नदेखाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

त्यहीकारण एमालेको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराईको आवाज मधुरो भए पनि कार्यकर्ताहरूले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा पार्टीको आगामी नीति र नेतृत्वबारे दस्ताबेज लेखन पनि सुरु भैसकेको छ । यद्यपि, यो विषयलाई पौडेलले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् ।

एमालेको तल्लो तहबाट नेतृत्व छाड्न दबाब दिइरहँदा पनि अध्यक्ष ओलीले जनमत स्विकार्ने तर राजीनामा नदिने ‘मुड’मा छन् । गत साता (बिहिबार) मात्र महासचिव शंकर पोखरेल, सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, महेश बस्नेत, राजन भट्टराई, पूर्वउपमहासचिव विष्णु रिमालसहितको सानो कोटरीले एमाले अध्यक्षमाथि नेतृत्व छाड्न गरेको दबाबको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय नै एमाले र ओली डुबाउने अर्को षडयन्त्र हो भन्ने कुरा ओलीले नबुझ्दासम्म उनले राजीनामा दिने छैनन् ।

एमाले नेतृत्वबाट ओलीलाई हटाउन अब विधान बमोजिम अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुरामा एमाले तयार भए पनि ‘बिरालाको घाँटीमा घण्टी कसले झण्ड्याउने’ भन्ने कुरामा प्रक्रिया अड्किएको छ ।

आफ्नै संगठित सदस्यहरूले देशव्यापी रूपमा मत नदिएपछि पार्टीभित्र ठुलो छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सर्मनाक हार बेहोरेको एमाले त्यसको समीक्षा गरिरहेको छ । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले घण्टीमा मत हाल्ने कार्यकर्तालाई पार्टीमा बस्न नहुने सुझावसमेत दिइसकेका छन् ।

ओली गुटले महोत्तरी, धनुषा लगायतका तराई मधेश र केही पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको संगठित सदस्यको भन्दा समानुपातिकको मत कम आएपछि उपमहासचिव भट्टराईले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । स्मरण होस्, धनुषाबाट ओलीलाई अध्यक्षमा जिताउन रघुवीर महासेठले ५० हजार संगठित सदस्यको नामावली पठाएका थिए । तर, उनी आफै हार्नुले उक्त विवरण झुटो ठहर भएको छ । त्यसैगरी महोत्तरीबाट ३४ हजार थपियो तर निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पनि गलत सावित गरिदियो ।

पार्टीको नेतृत्व तहमा नरहेका तर पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अब पनि एमाले नसुध्रिने हो भने सकिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । ओली पनि आफ्नो पराजय र पार्टीको पराजय स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरणको मोडालिटी अघि सारेर सहज र स्वीकारयोग्य बर्हिगमन खोज्न नेताहरूले सुझाव दिइरहेका छन् ।

यही विषयलाई लिएर एमालेका कतिपय नेताहरू सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले चुनाव जितेनन् । चुनावी परिणामलाई लिएर नेताहरूले इतिहासकै गम्भीर धक्का बेहोरेको विषयमा ओली आत्मसमीक्षा गर्न तयार नभए पनि विष्णु पौडेलसहितका नेताहरू तयार भैसकेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा १६ सिट पाएको छ । १७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा यस पटक एमाले २५ सिटसहित तेस्रो दल बन्न पुगेपछि पार्टीभित्र एकअर्काप्रति दोषारोपण चुलिँदै छ ।

एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत जोगाउन नसक्ने नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई दोष देखाएर उम्किन नमिल्ने बताएपछि विवाद झन् बढेको छ । पार्टीको ११औँ महाधिवेशनमा प्रस्ट दुई समूहमा विभाजन भएर चुनाव लडेका नेताहरूले आम निर्वाचनमा समेत एकअर्का पक्षमा खुलेर सहयोग नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

संस्थापन पक्षलाई इतर समूहका नेताहरूले चुनाव हार्नुको मुख्य कारक नेतृत्व पङ्क्ति नै भएको ठहर गरेको छ । संस्थापन पक्षधर नेताहरूले चुनावी पराजयको भार सबैले लिनुपर्ने बताएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । ओली समूहमा रहेका विष्णु पौडेल, विजय सुब्बा र प्रदीप ज्ञवालीले पनि नेतृत्वमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला महासचिवको नेतृत्वमा अघोषित प्रतिरक्षा टिम बनेको छ ।

एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको चुनावमा इतिहासकै गम्भीर धक्का बेहोरेको भन्दै समग्र परिणामको वस्तुनिष्ठ, गहन र निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट रास्वपाका सागर ढकालसँग पराजित भएका ज्ञवालीले कतिपय नीतिगत विषय, कतिपय संरचनागत प्रश्न, शैलीगत कारण, नेतृत्व पङ्क्ति र व्यक्ति–व्यक्तिका भूमिकाका कारण यस्तो चुनावी परिणाम आएको बताइसकेका छन् ।

‘चुनावी परिणामका सन्दर्भमा वस्तुनिष्ठ, गहन र निर्मम समीक्षा हुनैपर्छ । समीक्षा गरिएन, यो यस्तै हो भनियो या अरूलाई मात्रै दोषारोपण गरियो भने संकट झनै गहिरिँदै जानेछ,’ उनले भनेका छन् । यस्तो समीक्षाले मात्रै यस कठिन समयबाट अगाडि लैजान मार्गदर्शन गर्ने उनले बताएका छन् । ज्ञवालीले मात्र नभई एमालेका अधिकांश नेताहरूले चुनावी परिणामलाई गम्भीरताकासाथ समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पार्टीभित्र कारबाहीको डण्डा चलाउने विषयमा समेत छलफल चलिरहँदा एमालेका नेता सुरेन्द्र पण्डेले जनताले मतपत्रबाटै अस्वीकारको कठोर फैसला सुनाइसकेको अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सत्य बोलेको आधारमा कारबाही गर्ने नैतिक आधार नेतृत्वसँग नरहेको टिप्पणी गरेर नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्न ढिलाइ भइसकेको बताइसकेका छन् ।

‘एमालेको पुर्नसंरचना र कार्यशैली रिसेट गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो गम्भीर मोडमा पनि सबै ठीक थियो, हामीलाई त फसाइयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु आफैँलाई धोका दिनु हो । ४०–५० हजारको मतान्तरलाई फसाइएको भनेर व्याख्या गर्नु जनताको विवेकको अपमान हो ।’

यसअघि एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी नेतृत्वमाथि समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसको प्रतिवाद ओली समूहबाट फेक फेसबुक आइडी प्रयोग गरेर भइरहेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नै भट्टराईमाथि खनिएपछि आन्तरिक किचलो बढ्दै गएको छ ।

रुपन्देही २ बाट उम्मेदवार रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि देशभरको निर्वाचनको परिणाम आएपछि पार्टीले गहिरो गरी आत्मसमीक्षा गर्ने बताएर कार्यकर्तालाई सान्त्वना दिन खोजेका थिए । ‘अब हामी राष्ट्र र जनताको भावना अनुसार पार्टीको नेतृत्व, नीति र कार्य सम्पादनका तरिकाबारे छिटै उपयुक्त निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भनेका थिए ।

पौडेलले निर्वाचनमा पार्टीले ब्यहोरेको हारमा आफूसहित शीर्ष पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पार्टीको नराम्रो पराजयपछि देशभरबाट नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र जिम्मेवार मिडियाले दिएको सुझावलाई आत्मसाथ गरेर पार्टी अघि बढ्नुको विकल्प छैन’, पौडेलले भनेका छन् ।

पौडेलले पार्टी नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चौतर्फीरुपमा उठेको समेत संकेत गरेका छन् । २०६४ को पहिलो संविधान सभा चुनाव सहित त्यसयताका सबै चुनाव सहजै जित्दै आएका पौडेल यो पटक नमीठो पराजय बेहोरेपछि पार्टीमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनी पार्टी नेतृत्वले नै विश्राम लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले भने अहिले नै पार्टी नेतृत्वमाथि सबै खनिने भन्दा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मत कसरी जोगाउन सकिएन भन्ने तहबाट समीक्षा जरुरी रहेको बताएर जोगाउन खोजिरहेका छन् ।