जेनजी आन्दोलनको राप र तापपछि पहिलोपटक भएको ऐतिहासिक निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमत ल्यायो । तर, सिंहदरबारको यात्रा भने आमजनताले सोचेजस्तो ‘फास्ट ट्र्याक’मा हुन सकेको छैन । जनअपेक्षा छ– ‘बालेन चाडौँ प्रधानमन्त्री बन्छन् र काम फटाफट हुन्छ’ ।
तर, निर्वाचन सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकार गठन औपचारिक रुपमा सुरु नै हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिर झन्डै दुई–तिहाइको ल्याएको रास्वपाले सरकार गठनको लागि कसैको ‘वैशाखी’ टेक्नुपर्ने छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार गठन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? अब कहिले बन्छ नयाँ सरकार ? गठन प्रक्रिया कहाँ अड्कियो ? नियम कानुनले के भन्छ ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफामा स्पष्ट भनिएको छ– ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेछ ।’
बाँकी भिडिओमा
