काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले चुनाव पराजय बारे केन्द्रीय समितिमा समीक्षा पेस गरेका छन् ।उपसभापति शर्माले २७ बुँदामा केन्द्रीय समितिको बैठकमा समीक्षा पेस गर्दै २०७२ मा संविधान बनेदेखि नै नयाँ शैली र नयाँपनको अपेक्षा अनुसार दलहरू परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
१.परिमार्जनको प्रश्नमा गम्भीर नबन्नुको परिणाम
०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि, समग्रतामा नयाँ शैली र नयाँपनको अपेक्षा नागरिक पङ्क्तिमा थियो । तर राजनीतिमा र राजनैतिक दलहरूमा सोही अपेक्षा अनुरूप परिवर्तन र परिमार्जन गर्न हामीले सकेनौँ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा हामी परिमार्जनको प्रश्नमागम्भीर नै भएनौँ । फागुन २१ मा मूलधारका राजनैतिक दलहरूको पराजयको यो एउटा साझा कारण हो । यो यथार्थको पहिचान र आत्मस्विकारोक्ती जरुरी छ ।
२. स्थिर सरकार नपाउनुको असन्तोष
बितेको ७५ वर्षमा देशले लगातार ५ वर्ष शासन गर्न सफल प्रधानमन्त्री पाएन । यस्तो किन हुन गयो, यो अस्थिरता कसरी हल गर्ने, हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गरेर स्थिरताको कुनै नवीन विधि तय गर्न सकेनौँ । बितेको ३४ वर्षमा २५ वटा सरकार बने, यो अस्थिरताबाट नागरिक आजित थिए ।
पाँच बर्से प्रधानमन्त्री र स्थिर सरकार हामीले दिन नसकेपछि आजित मतदाताले यसपटक अर्कोतर्फबाट स्थिरता भेट्न सकिन्छ कि भन्ने मन बनाए । हाम्रो पराजयको एउटा कारण यो पनि थियो ।
३. सरकार नयाँ, प्रधानमन्त्री पुरानैको पीडा
सरकारहरू अस्थिर रहँदा नागरिक असन्तुष्टि एकातर्फ छँदै थियो । तर सरकार बदलिएर नयाँ आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा उनै–उनै अनुहार दोहोरिइरहनु नागरिक पंक्तिलाई निरन्तर ‘इरिटेट’ गराउने उपक्रम थियो । यो उपक्रमले नेतृत्वप्रति नागरिकको विकर्षण बढाउँदै लग्यो, अन्ततः त्यसको सिकार सम्बन्धित राजनैतिक दलहरू पनि बन्न पुगे ।
४. नीति र थितिमा बेथितिको प्रश्न
सरकार बदलीरहे पनि देशलाई नीति र थितिको स्थिरता दिन नितिगत सुनिश्चितताको बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी थियो । त्यसो हुँदा राजनैतिक अस्थिरताबाट समुन्नतिको यात्रालाई असर पर्न नदिने सतर्कता पुग्नसक्थ्यो । संसदीय शासन प्रणाली र सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थब्यबस्था साझा मार्गका रूपमा स्थापित भएकै छ, तर त्यसको प्रभावकारी सफलताका लागि कैयन नीति, कानुन अनि क्रमशः विकासको विश्वसनीय थितिको विकास गर्न हामी चुक्यौँ ।
देश निर्माणको नीति र थितिमै कयौँ बेथितिको प्रश्न उब्जिएपछि त्यसले नागरिक पङ्क्तिमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो । परिणाम हामीले भोग्यौँ ।
५.निराशा झ्याङ्गिन सुरु भएको मोड
नयाँ संविधान निर्माण पश्चात् ०७४ को निर्वाचनबाट बनेको करिब दुई तिहाइको सरकारलाई समुन्नतिको मार्गमा ‘नवीन डिपार्चर’ को सुनौलो अवसर थियो । केन्द्रमा बलियो सरकार, पहिलो पटक उत्साहपुूर्वक बनेका ७ प्रदेश सरकार अनि नवीन संरचना सहित, नवीन उर्जा बोकेका स्थानीय तह । नागरिकको आशालाई विश्वासमा बदलेर समुन्नतिमा फड्को मार्ने त्यो समय र त्यो सम्भावना नराम्रो दुर्घटनामा विसर्जित भयो । त्यसले एकातर्फ नागरिकको आशामा तुषारापात ग¥यो, अर्कातर्फ असन्तुष्टि र निराशाको क्रम तीब्र ढङ्गले झ्याङ्गिन सुरु ग¥यो ।
६.गठबन्धनले थप बढायो रोष र आक्रोश
नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटित भएको प्रतिनिधिसभा जोगाउन नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनु तत्कालीन राजनीतिको आवश्यकता र बाध्यता दुवै थियो । तर संसद र संविधान रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि पनि प्रयोग भएपछि त्यसले पार्टी पङ्क्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि बिजारोपण ग¥यो भने नागरिक पङ्क्तिमा ‘गठबन्धन’ शब्द नै क्रमशः अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । नागरिकमा रोष र आक्रोशको आकार बढ्न/बढाउन यसले बल पु¥यायो ।
७. तीन किस्तामा प्रकट भएको नागरिक असन्तुष्टि
फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको पराजय सामान्यतया अप्रत्याशित बुझ्ने/बुझिने गरिए पनि वास्तविकतामा यो लामो समयदेखि नागरिक पङ्क्तिमा जमेर बसेको असन्तुष्टि र निराशाको उत्कर्ष प्रकट थियो । आजको सत्य बुझ्न नागरिकको असन्तुष्टि यसअघि तीन किस्तामा प्रकट भएको तथ्य केलाउन जरुरी छ ।
पहिलो– ०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा । (काठमाडौ, धरान र धनगढीको निर्वाचनबाट)
दोस्रो– ०७९ को सङ्घीय निर्वाचनमा (स्थानीय चुनाव लगत्तै बनेको दलको संसद्मा प्रवेशबाट)
तेस्रो– भदौ २३/२४ को जेनजी बिद्रोहबाट ।
०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा धरान, धनगढी र काठमाडौँमा स्वतन्त्र
उम्मेदवारहरूको विजयले नागरिकको असन्तुष्टिलाई भोटमा बदल्न सकिन्छ भन्ने बलियो सङ्केत दियो । सो सङ्केत बुझेर नै त्यो स्थानीय निर्वाचन लगत्तै नयाँ दलको जन्म भएको थियो । तर दल, सरकार र नेतृत्व सबै रूपान्तरित हौ भन्ने नागरिक सन्देश आत्मसात् गरेर रूपान्तरणको प्रारम्भ हामीले गरेनौँ । ०७९ को सङ्घीय निर्वाचनपछि पनि हामीले बदलिन सुरु गरेनौँ, रूपान्तरण र परिमार्जनका प्रस्तावहरू पार्टीभित्र आए तर तिनलाई कि निषेध गरियो कि नजरअन्दाज । जेनजी बिद्रोहमा असन्तुष्टिको ज्वाला विस्फोट भएपछि पनि हामीले ‘आपत्कालीन स्थिति’ ठहर गर्दै पार्टीभित्र परिवर्तनको ढोका खोलेनौँ । करिब सवासय दिन आन्तरिक बहसमा खेर फाल्यौँ ।
यसरी सुरुमा तीन/साढे तीन वर्ष अनि अन्तिममा सवासय दिन खेर फालेर, अहिले हामी हिसाब खोज्दैछौं– बिशेष महाधिवेशन पछि बाँकी बचेको केवल ५० दिनमा परिणाम हाम्रो पक्षमा किन आएन रु यो प्रश्न सोझै खारेज योग्य छ । भावनात्मक छ आवेग र पुर्वाग्रहमुक्त भएर हामीले विगतको केस्राकेस्रा केलाउनै पर्छ, तब मात्रै वर्तमान पराजयको वस्तुगत समीक्षा हुन सक्दछ र तब मात्रै भविष्यका लागि सही मार्ग प्रशस्त हुन सक्दछ ।
८. व्यवहारवादका नाममा विरोधाभास
०७९ को निर्वाचनबाट हामी प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेका थियौँ । तर न सरकारको नेतृत्व गर्न सक्यौँ न निरन्तर प्रतिपक्षमा बस्न तयार भयौँ । अघि माओवादीसँग चुनावमा गठबन्धन, पछि एमालेसँग सत्ता गठबन्धन । व्यवहारवादका नाममा हामी विरोधाभासको दलदलमा फँस्यौं, यसले पार्टी पङ्क्तिमा चरम असन्तुष्टि र नागरिक पङ्क्तिमा चर्को वितृष्णा बढायो ।
९.प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बनाउनु ठूलो गल्ती
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार हाम्रो परिपक्व विश्लेषण र दुरदर्शी सोचको उपज थिएन, पार्टीको महामन्त्री तहमा समेत संवाद नगरी अपारदर्शी ढङ्गले रातारात भएको सम्झौता थियो । संसद्मा रहेका मुख्य दुई दल मध्ये एकले नागरिक असन्तुष्टिको रचनात्मक प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा प्रतिपक्षी कित्ता सम्हाल्नै पर्दथ्यो । विपक्ष जब सत्तापक्ष बन्न पुग्छ, तब संसद्मा प्रतिपक्षी स्वर कमजोर बन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकका असन्तुष्टि र मुद्दा संसद्मा गर्जिने स्वर कमजोर बनेपछि तब ती असन्तुष्टि र मुद्दालाई सडकमा अरू कसैले गडगडाएर लैजान सक्छ । भयो त्यही । आफ्ना गुनासा, विमति, असन्तुष्टि र प्रश्न संसद्मा प्रस्तुत भइरहेको आभास र विश्वास नागरिकमा नरहँदा उ स्वयं ती प्रश्न बोकेर सडकमा पुग्छ । भयो त्यही । अन्ततः संसद् बाहिरको स्वर सामाजिक सञ्जाल मार्फत थप बलियो बन्न सुरु भयो, त्यो स्वरले जेनजी बिद्रोहमा प्रमुख भूमिका निभायो, अनि त्यही स्वर फागुन २१ गते हामी विरुद्धको मतमा रूपान्तरण हुन पुग्यो ।
१०. गर्नुपर्ने नगर्ने, नगर्नुपर्ने गर्ने कर्मले दुष्परिणाम
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा तिब्रताको तिब्र अपेक्षा बढ्यो । तर सरकारको प्रस्तुति रह्यो– औसत । यसले नागरिक पङ्क्तिमा नयाँ विश्वास जगाउने परको कुरा, नयाँ आशा समेत जागृत हुन सकेन । दुई दलको सरकार बन्दा ७ बुँदे सम्झौता उल्लेख थियो– संविधानमा समयानुकूल संशोधनको विषय । तर कार्यदलसम्म गठन भएन । सङ्घीयतामा देश पुगेको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिनमा ढिलाइ रहिरह्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि शिक्षकले आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने, सम्झौतापछि पनि शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सहज टुंगोमा नपुग्ने । यी सबले तत् तत् क्षेत्रमा असन्तुष्टि चरम बन्दै गयो । बजेट निर्माण गर्दा अर्घेल्याँई भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि संसद्मै पोखियो । नागरिक पङ्क्तिमा त्यसले सकारात्मक सन्देश विल्कुलै दिएन ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्दा गठबन्धनमा कुनै सल्लाह भएको थिएन । हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गठबन्धनको सहमति बेगर आयो । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कर्ममा हात हाल्ने गतिविधिले दुष्परिणाम जन्माउने हेक्का राखिएन । फलत त्यसले जेनजी विद्रोहका लागि जमिन तयार ग¥यो, अनि अहिलेको पराजयका लागि वातावरण ।
११. ‘कर्म गर्ने/प्रचार गर्न नसक्ने’ छवि
नेपाली कांग्रेसको छवि ‘कर्म गर्ने/प्रचार गर्न नसक्ने’ विगतदेखि जो रहँदै आयो, त्यसलाई भत्काउन हामी वर्षौँ देखि असफल रह्यौँ । कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले हासिल गरेका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनजनमा बुझाएर जनमत बलियो बनाउन हामीले सकेनौँ । परम्परागत सङ्गठन संरचना र शैली बोकेर आधुनिकताको यात्रा हाम्रो गम्भीर कमजोरी प्रमाणित भयो ।
विशेष महाधिवेशन पछिको पचास दिनमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचार समिति र सो अन्तर्गतका विभिन्न संरचनाले ‘डिजिटल मुभ’ बाट पार्टीको तत्कालीन प्रचार अभियानलाई व्यापक बनाएका थिए । छोटो अवधिमा त्यसले राम्रो प्रभाव छोड्यो, तर त्यसका बाबजुद विगतका राम्रा कर्महरु मतदाताको स्मृतिमा ताजा बनाउन सकिएन ।
१२. बिपिको पत्रले केलाएका कमजोरी स्मरण
०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचन अघि बिपि कोइरालाले पार्टीका साथीहरूको नाममा लेख्नुभएको ७ बुँदे पत्र एकपटक फेरि हामी सबैले पढ्नुपर्ने भएको छ । बिपिले उसबेला पत्र मार्फत केलाउनु भएको पार्टी भित्रका कमजोरी चुनावी पराजयको आजको घडिमा पुनः एकपटक मनन गर्न सान्दर्भिक छन् ।
सो पत्रको दोस्रो बुँदामा बिपि भन्नुहुन्छ – ‘हामी प्रत्येक प्रश्न माथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले विचार गर्दछौँ । हामी आफ्ना चाहना र बानी अनुसार राष्ट्रिय वा पार्टीका समस्याहरूको हल खोज्दछौँ’ । उहाँले ६ दशकअघि औँल्याउनु भएको यो कमजोरीबाट हामी पार्टी सदस्यहरू बितेको दशकमा पनि ग्रसित थियौँ/ग्रसित रह्यौँ/अझै ग्रसित छौं । राष्ट्रिय समस्याहरुलाई निश्चित उचाइबाट विश्लेषण र सम्बोधन गर्ने भन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरु हाबी रहे । जसले गर्दा तिनको समुचित हल हुन सकेन । हामी कमजोर र पराजित हुनुको एउटा कारण यो हो ।
आजको र अबको चुनौतीसँग जुध्न बिपिले उसबेला केलाउनु भएका कमजोरीहरु कम्तिमा अब छोड्न जरुरी छ । पार्टी भित्रको समस्यालाई पनि व्यक्तिगत रुचि/अरुचि या व्यक्तिगत लाभ/हानी भन्दा माथी उठेर हेर्न/बुझ्न/दृष्टिकोण बनाउन र एक्यवद्ध हुन हामीले अब सक्नैपर्छ ।
१३. चरम गुटबन्दी/चरम वितृष्णा
लोकतन्त्रमा प्रश्नलाई सदैब प्रोत्साहित र फरक मतलाई सदैब सुरक्षित गर्नै पर्दछ । तर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हामीले कतिपय बेला जायज प्रश्नहरुलाई पनि नजरअन्दाज ग¥यौं, कतिपय बेला फरक मतका नाममा गुटबन्दीको अभ्यास चर्कैसँग ग¥यौं । विचार समुहलाई समर्थन गरिरहँदा, विचारलाई होईन व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्यौं । विमती पनि हामीले तर्कसँग होईन, व्यक्तिसँग राख्यौं ।
गुटबन्दीको यो चित्र प्राय सबै दलभित्र उस्तै–उस्तै चरित्रका रुपमा विद्यमान थिए । जसबाट पार्टीका इमानदार सदस्यहरू आजित थिए, अनि नागरिक पंक्तिमा गुटबन्दीको स्वरप्रति वितृष्णा थियो ।
१४.अति राजनीतिकरण/नकारात्मक छवि
मतदातामा असन्तुष्टिको एक जब्बर कारण थियो – अति राजनितिकरण । कयौँ क्षेत्र यस्ता हुन्छन् जहाँ अलग व्यवसायिकता, विज्ञता या फरक छविको खोजी र आवश्यकता हुन्छ । तर बितेका कयौँ बर्षमा कयौँ ठाउँमा यो मर्यादालाई भङ्ग गरेर निश्चित आग्रहका आधारमा राजनीतिको प्रवेश भयो । गठबन्धनका सरकारहरु बन्न थालेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दा सोझै भागबन्डामा त्यस्ता संस्थाहरू पीडित बन्न पुगे ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व, राजदुत नियुक्ति र कयौँ संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा । कयौँ सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू राजनीतिकरणबाट प्रभावित भए । योग्य व्यक्तिहरु पुग्दा कैयन संस्थाले प्रगति पनि गरे तर आम रूपमा सर्वत्र राजनीतिकरणले सकारात्मक सन्देश दिएको थिएन । नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउन त्यसले नकारात्मक योगदान पु¥याएको थियो ।
१५. ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ बाट जन्मिएनन् राजनेता
नागरिकमा असन्तुष्टिको एउटा अर्को जबर्जस्त कारण थियो– नेतृत्वमा निरन्तर पुरानै अनुहारहरु देखिइरहनु परेको अवस्था । अग्रज नेताहरुको महत्वपूर्ण योगदान विगतमा निश्चयनै थियो, त्यसलाई अनादर गर्न मिल्दैन । तर जेनजी बिद्रोह हुँदै गर्दा देशमा ‘प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थुप्रै थिए, सबैलाई सम्हाल्ने राजनेता कोहि थिएनन्’ भन्ने अवस्था बन्यो । त्यो समयले नराम्रोसँग भोग्नुपरेको यो पिडा र वास्तविकता पनि भुल्न मिल्दैन । हामीले नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइको सुविचारित दृष्टि र योजना कहिल्यै बनाएनौं, बनाएको भए संकटमा आश/भरोस गर्न मिल्ने साझा राष्ट्रिय नेतृत्व हामी देशलाई दिन सक्दथ्यौं ।
सक्रिय शासकीय राजनीतिबाट बिदा लिन सम्मानजनक बहिर्गमनको ‘एक्जिट पोलिसी’ को प्रस्ताव पार्टीभित्रै निषेधमा परेको थियो । निश्चित समयपछि नेतृत्वलाई पदिय राजनीति भन्दामाथि उठाएर सम्मानित छवि नबनाइदिँदा जे नकारात्मक छवि बन्न पुग्यो, त्यसले समग्र राजनीतिलाई असर ग¥यो र निर्वाचनमा पनि गम्भीर असर पु¥यायो ।
१६. सबैभन्दा ज्वलन्त मुद्दा भ्रष्टाचार
निर्वाचनको मैदानमै हामीले उद्घोष गरेका थियौँ, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने ०४६ साल यता सरकारमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइनेछ । प्रधानमन्त्री बनिसकेका निवर्तमान सभापति र मन्त्री मात्रै बनेका वर्तमान सभापतिको सम्पत्ति छानबिनबाट सुशासनको अभियान अघि बढाइनेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि टेरामक्स प्रकरणसम्ममा पार्टीका साथीहरू उपरको मुद्दा होस् या अन्य कुनै पनि प्रकृतिका बेथितिजन्य मुद्दा सबका सबको बिना मोलाहिजा छानबिन र कारबाहीका लागि पार्टी चुनावमा प्रतिबद्ध थियो र चुनावपछि पनि प्रतिबद्ध छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य कानुनहरु सबै कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेका थिए । ती कानुन अन्तर्गत कांग्रेसकै नेतृत्व तहका कयौँ कठघरामा पुगेका थिए । तर अपेक्षित गतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापित हुन नसक्नु देशको प्रगतिको ठुलो बाधक बनेको थियो । निर्वाचनमा प्रतिकुल परिणाम आउनमा यो ज्वलन्त मुद्दाको गम्भीर असर थियो ।
