अब देशको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गर्दैछ, यसमा कुनै दुईमत छैन । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, यसमा पनि विवाद छैन । अबको चासोको विषय बालेन नेतृत्वको सरकारमा को–को मन्त्री बन्लान् भन्ने हो । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नीति लिएको रास्वपाले विज्ञताका आधारमा मन्त्री चयन गर्ला कि आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई प्राथमिकता देलान् ? यही निर्णयले नयाँ शक्तिको विश्वसनीयता मात्र होइन, परिवर्तनको दाबी कति सार्थक थियो भन्ने कुराको परीक्षा पनि हुनेछ ।
भावी मन्त्रिपरिषद्को स्वरूपबारे रास्वपा नेतृत्व तहमा छलफल जारी छ । गत बिहीबार दरबारमार्गस्थित होटल रोयल सिंगेमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह, उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालबीच भएको बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले बढीमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । उक्त १८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा सभापति लामिछाने पक्षबाट १० र बालेन पक्षबाट ८ जना मन्त्री सहभागी गराउने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।
को बन्ला गृहमन्त्री ?
रास्वपाले एकल सरकार बनाउने निश्चित भएपछि मन्त्रिपरिषदको स्वरूप र खासगरी शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको बागडोर कसले सम्हाल्ला भन्ने चासो व्यापक छ । यस दौडमा दुई पात्रको नाम अग्रपंक्तिमा देखिएको छ– डीपी अर्याल र सुनिल लम्साल ।
सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने र सरकारमा नजाने भएपछि उनले आफ्ना विश्वासपात्र डीपी अर्याललाई गृहमा अघि सार्ने बुझिएको छ । अर्याल पार्टीका प्रथम उपसभापति मात्र नभई संकटका सारथि समेत हुन् । सभापति लामिछाने न्यायिक प्रक्रियामा रहँदा पार्टीलाई विचलित हुन नदिई कुशल अभिभावकत्व प्रदान गर्नु नै अर्यालको प्रमुख राजनीतिक पुँजी हो । उनको पूर्व–प्रशासकीय अनुभव र राजनीतिक निष्ठालाई आधार मान्दै लामिछाने उनलाई नै गृहमन्त्री बनाउन दृढ देखिन्छन् ।
अर्कोतर्फ, भावी प्रधानमन्त्री बालेनको रोजाइमा सुनिल लम्साल परेका छन् । एक सय ८२ सांसदमध्ये बालेनले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने र डेलिभरीमा सक्षम ठान्ने पात्र लम्साल नै हुन् । काठमाडौँ महानगरमा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा उनले देखाएको कार्यक्षमता र नतिजामुखी स्वभाव नै उनको दाबेदारीको मुख्य आधार हो । बालेन र लम्सालबीचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक मात्र नभई प्राज्ञिक पनि हो । भारतको ’मिनाक्षी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी’ बाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ सँगै पढेका यी सहपाठीबीचको व्यक्तिगत केमिस्ट्रीले अझ मजबुत बनाएको छ । बालेन पक्षको तर्फबाट प्रस्तावित महामन्त्री समेत रहेका लम्साललाई गृहमा भित्र्याएर बालेन प्रशासनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छन् ।
गृह मन्त्रालयको यो रस्साकस्सीले रवि र बालेनबीचको शक्ति सन्तुलनलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । एकातिर बालेन आफ्नो ‘डेलिभरी टिम’ निर्माणमा स्वतन्त्रता चाहन्छन् भने अर्कोतिर लामिछाने संगठन, अनुभव र पार्टीको आन्तरिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
रास्वपाभित्र अर्को एउटा बलियो सम्भावनाको चर्चा छ– भारतको ‘मोदी–शाह मोडल’। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुँदा पार्टी अध्यक्ष अमित शाहले गृहमन्त्रीको रूपमा शक्तिको कमान्ड सम्हाले जस्तै नेपालमा पनि सोही अभ्यास हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । सन् २०१४ देखि २०२० सम्म पार्टी संगठनको नेतृत्व गरेका अमित शाह सन् २०१९ यता गृहमन्त्रीका रूपमा सरकारको मुख्य खम्बा बनेका छन् । अहिले रास्वपाभित्र पनि सभापति रवि लामिछाने आफैँ गृह प्रशासन सम्हालेर ‘बालेन–रवि मोडल’ मा सरकार अघि बढाउने विकल्पमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
यदि लामिछानेमाथि लागेका कानुनी विवादहरू सुल्झिएर उनले ‘क्लिन चिट’ पाएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको बागडोर उनी आफैँले सम्हाल्ने सम्भावना प्रबल छ । लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि अहिले सुनुवाइ जारी छ । चार दिनको बहसपछि अदालतले निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । यदि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सदर गरेमा लामिछानेसहित गोर्खा मिडियासँग आबद्ध व्यक्तिहरूविरुद्धका गम्भीर मुद्दा फिर्ता हुनेछन् । यसले उनको सांसद पदको निलम्बनको जोखिम टार्ने मात्र नभई शपथ ग्रहण र मन्त्री बन्ने संवैधानिक मार्ग समेत प्रशस्त गर्नेछ ।
अर्थमा स्वर्णिमको पक्का…
अर्थमन्त्रीमा भने डा. स्वर्णिम वाग्ले लगभग निश्चित छन् । उनलाई चुनावअघि नै रास्वपाले अर्थमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो । सभापति रवि लामिछानेले उनलाई सरकार गठन हुनुअघि नै बजेट तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका थिए ।
यता, कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि सुलभ खरेल र सोविता गौतमको नाम अग्रपंक्तिमा छ । यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा सस्मित पोखरेलको चर्चा छ । बालेन काठमाडौँ महानगरको मेयर रहँदा उनको सचिवालयमा रहेर शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन र सुधारको नेतृत्व सस्मित पोखरेलले नै गरेको बताइन्छ । शिक्षा सम्बन्धी उनको कार्यक्षमता र अनुभवलाई नै मन्त्री बन्ने मुख्य आधार मानिएको छ ।
स्वास्थ्यमा विज्ञको खोजी
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा. तोसिमा कार्की र डा. लेखजंग थापा प्रबल दाबेदार देखिएका छन् । डा. कार्कीसँग यसअघि नै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको अनुभव रहेकाले उनलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । अर्कातर्फ, वरिष्ठ न्यूरोलोजिस्ट डा. लेखजंग थापाको विज्ञतालाई रास्वपाले उपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यता, परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनाल र अमरेशकुमार सिंहको दाबी रहेको छ । खनाल यसअघि पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री भइसकेका पात्र हुन् भने सिंह सर्लाही–४ बाट कांग्रेस सभापति गगन थापालाई पराजित गरेका नेता हुन् । पर्यटन मन्त्रालयका लागि डा. धनन्जय रेग्मी, विराजभक्त श्रेष्ठ र सुम्निमा उदासको नाम चर्चामा छ । रेग्मी नेपाल पर्यटन बार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयमा मनिष झा र जगदीश खरेलले इच्छा देखाएका छन् भने सुदन गुरुङले भौतिक पूर्वाधारमा दाबी गरेका छन् । खरेल यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सञ्चारमन्त्री भएका थिए । गत माघ ५ गते राजीनामा दिएर रास्वपाका उम्मेदवार बनेका खरेल ललितपुर–२ बाट निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै, पूर्वमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, हरि ढकाल र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित महावीर पुनको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छ ।
बालेनको चाहना योग्यता, दक्षता र परिणाममुखी कार्यक्षमताको आधारमा क्याबिनेट बनाउने छ । जहाँ राजनीतिक निष्ठा वा व्यक्तिगत प्राथमिकताभन्दा कार्यदक्षता प्रमुख हुने छ । तर, उनीसामु दलीय दबाब पनि उत्तिकै छ । मन्त्रीहरूको छनोट र मन्त्रालयको बाँडफाँटले सरकार सञ्चालनको दिशा, नीति कार्यान्वयनको गति र नयाँ शक्तिको ऐतिहासिक सान्दर्भिकता निर्धारण गर्नेछ । यही क्याबिनेटले नयाँ सरकारको विश्वासनीयता र रास्वपाको वास्तविक क्षमता मापन गर्ने निर्णायक मानक प्रस्तुत गर्ने गर्ने भएकाले सबैमा अब को–को मन्त्री बन्लान् भन्ने व्यापक चासो छ ।
