गभर्नर असफल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले पद सम्हालेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान बन्न सकेको छैन । अर्थशास्त्री पृष्ठभूमि र नीतिगत बहसमा तार्किक छवि बनाएका कारण उनीप्रति सुरूवातमा सकारात्मक अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको थियो । तर कार्यकालको पहिलो वर्ष नजिकिँदै गर्दा ती अपेक्षाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको देखिँदैन ।

गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत भएको, आयात धान्ने क्षमता बढेको र डलर सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको तथ्यलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । बाह्य सूचकहरू सबल हुनु मात्र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ भएको संकेत भने होइन । आन्तरिक रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ, उत्पादनमुखी क्षेत्रहरू थला परेका छन्, उपभोग घट्दो छ । साथै, कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेको छ । बैंकमा पैसा थुप्रेको थुप्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा पछिल्लो समय ब्याजदर घटेको छ । कर्जाको ब्याजदर घट्नु सकारात्मक मानिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपकर्तामाथि परेको छ । बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा पाइने ब्याज घट्दै जाँदा मुद्रास्फीति नकारात्मक बन्दै गएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । तर सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि लगानी र कर्जा माग नबढ्नुले मौद्रिक नीतिको प्रभाव कमजोर भएको संकेत गर्दछ ।

यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित अनियमितता, सहकारी काण्ड र ऋण दुरुपयोगका घटनामा प्रहरी र अन्य निकाय सक्रिय देखिए पनि नियामकको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंकको स्पष्टता अभाव देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नियमन कडा बनाउने कि लचिलो भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट नहुँदा बैंकहरू जोखिम लिन डराइरहेका छन् भने, निजी क्षेत्र लगानी विस्तारबाट पछि हटिरहेको अवस्था छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।

गभर्नर पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि उनको स्वतन्त्रता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीसँग बैंकिङ सुधार र मौद्रिक नीतिमा साहसी निर्णय लिने अवसर भए पनि ती प्रयासहरू घोषणामै सीमित भएको देखिन्छ । नीति घोषणाभन्दा कार्यान्वयन कमजोर हुनु नै उनको कार्यकालको मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

पछिल्लो समय सेयर बजारलाई असर पार्ने नीतिहरूमा गरिएको लचकता पनि बहसको विषय बनेको छ । सेयर कर्जासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाइए पनि त्यसले न त बजारमा स्थायित्व ल्याउन सकेको छ, न त समग्र अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन । यसले राष्ट्र बैंकको नीति र परिणामबीच गम्भीर अन्तर रहेको देखाउँछ ।

तथ्यांकहरूले पनि यही यथार्थ देखाउँछन् । पछिल्लो केही महिनामा बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरे पनि कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको, उपभोग कमजोर भएको र सरकारी पुँजीगत खर्च सुस्त रहेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भन्ने निष्कर्ष निजी क्षेत्रमा बलियो बन्दै गएको छ ।

तथ्यांकहरूले पनि यही यथार्थ देखाउँछन् । पछिल्लो केही महिनामा बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरे पनि कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको, उपभोग कमजोर भएको र सरकारी पुँजीगत खर्च सुस्त रहेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भन्ने निष्कर्ष निजी क्षेत्रमा बलियो बन्दै गएको छ ।

समग्रमा हेर्दा, एक वर्षको अवधिमा बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर राख्न सफल देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिन गभर्नर पौडेलको नेतृत्व असफल देखिएको छ । नीतिमा अत्यधिक लचकता देखिँदा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय जोखिम बढाउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अबको चुनौती भनेको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो, अन्यथा उनको कार्यकाल “अपेक्षा धेरै, उपलब्धि कम” को रूपमा सीमित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।