अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) भित्र केही समयदेखि चलिरहेको विवाद अदालतले टुंगो लगाइदिएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नाडाको नव–निर्वाचित कार्यसमितिलाई औपचारिक रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ । नाडाको साधारणसभाले सुरेन्द्र उप्रेती लाई अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । अदालतबाट रिट निवेदन खारेज भएको निर्णय प्राप्त भएसँगै उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी अवरोध समाप्त भएको नाडाले जनाएको छ । नाडाका अनुसार नव–निर्वाचित कार्यसमितिले संस्थाको विधान र स्थापित प्रक्रियाअनुसार शपथग्रहणसमेत गरिसकेको छ ।
अदालती फैसलाले नाडाको लफडालाई ‘कागजी किनारा’ त लगाइदिएको छ, तर के मनभित्र सल्केको डढेलो निभ्ला त ? पाटन उच्च अदालतको निर्णयसँगै संस्थाभित्रको विवाद औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको दाबी त गरियो, तर मूलभुत रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्बन्धि विवाद भने अझै टुंगिसकेको छैन ।
अदालतको निर्णयसँगै संस्थाभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको मानिएको छ । तर विवादको केन्द्रमा रहेका व्यवसायी आकाश गोल्छा भने अबको रणनीतिबारे छलफलमा रहेको बताइन्छ । उनका निकटस्थहरूका अनुसार गोल्छा अब नाडामा रहन नसक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनीमाथि अन्याय भएको र उक्त अन्याय सहन नसकिने भन्दै अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने सम्भावनासमेत छ ।
नाडाभित्र पछिल्लो दुई वर्षदेखि देखिएको विवाद कुनै संयोग नभई योजनाबद्ध शक्ति संघर्षको परिणाम भएको आरोप लगाइँदै आएको छ । नाडा अध्यक्षका प्रत्यासी आकाश गोल्छालाई संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिर राख्ने षड्यन्त्रका साथ सुरु गरिएको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ अन्ततः सफल भएको दाबी एकथरीले गरिरहेका छन् । यस विवादको केन्द्रमा निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, उनका निकट सहयोगी सुरेन्द्र उप्रेती र राजनबाबु श्रेष्ठ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । साथै, टाटा मोटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ जस्ता ठूला व्यावसायिक घरानाको स्वार्थ पनि यस विवादसँग जोडिएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।
नाडाको ४७औँ साधारणसभामा गरिएको त्यो ‘भद्र सहमति’ आखिर कहाँ हरायो ? आकाश गोल्छालाई भावी अध्यक्ष बनाउने बाचासहित सिर्जना गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद कुन स्वार्थको ओत लागेर गायब पारियो ? आज नाडाभित्र एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ— विधान संशोधनको प्राविधिक अल्झन देखाएर गोल्छालाई योजनाबद्ध रूपमा ‘चेक–मेट’ गरियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई ‘ढाल’ बनाएर गोल्छालाई सदस्यमा झार्नु बाध्यता थियो कि करण चौधरी समूहको षड्यान्त्र ?
नाडाको ४७औँ साधारणसभामा आपसी समझदारीका आधारमा गोल्छालाई भावी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर गोल्छालाई भावी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर विधान संशोधनको चरणमा पुगेपछि उक्त प्रतिबद्धता चौधरीले तोडेर र गोल्छालाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पार्ने खेल सुरु भएको आरोप लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकार गरेपछि गोल्छालाई सदस्यमा झारिएको निर्णय बाध्यता नभई चौधरी समूहको रणनीतिक चाल थियो भन्ने कुरा नाडाभित्रैका केही पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।
महासचिव रहेका सुरेन्द्र उप्रेती अध्यक्ष बनेपछि गोल्छा पक्षलाई निर्णायक भूमिकाबाट बाहिर राखेर एकथरिले नाडा कब्जा गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नीतिगत निर्णयहरूमा खेल्दै टाटा मोटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ जस्ता ठूला कम्पनीको स्वार्थअनुसार नाडालाई चलाइएको छ । पूर्वअध्यक्ष तथा असन्तुष्ट समूहको सहभागिता बिना सम्पन्न गरिएको ४९औँ वार्षिक साधारणसभा पनि त्यसकै उदाहरण भएको उनीहरूको दाबी छ । दुई वर्षसम्म विवाद लम्ब्याएर एकपक्षीय निर्णय गर्दै गोल्छालाई नाडाबाट हटाउने खेल खेलिँदा नाडा ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
सत्ता र शक्तिको फोहोरी खेलले जब संस्था गन्हाउन थाल्छ, तब विद्रोह जन्मिनु स्वाभाविक हुन्छ । नाडाभित्रको सिन्डिकेट र अपमान सहन नसकेपछि जन्मिएको ‘नाइमा’ अहिले नाडाकै लागि ‘अस्तित्वको संकट’ बनेको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, ‘नाइमा’को उदयलाई ओझेलमा पार्न नाडाले जुन प्रहसन रच्यो, त्यसले संस्थाको गरिमालाई नै आघात पु¥याएको छ ।
नाडाभित्रको फोहोरी खेलबाट वाक्कदिक्क भएका प्रतिष्ठित घरानाका व्यवसायीहरुले नाडाबाट अलग भएर गत वर्ष ‘नाइमा’ गठन गरेका थिए । नाइमाले छोटो अवधिमै अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटोमा लागेको छ । नाडा विभाजनको असर आगामी ‘नाडा’ अटो शो मा देखिने छ । नाडाबाट अलग भएका व्यवसायीहरुले नाडा अटो शोमा भाग लिने कि नलिने भन्नेमा अन्योल छ । किनभने, नाडाको मुख्य स्रोत ‘अटो शो’ भएकोले एकथरिले बहिष्कार गरेमा स्वतः नाडाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ । त्यसो त गत वर्षदेखि नाइमाले पनि अटो शो सुरु गरेको छ । त्यसलाई ओझेलमा पार्न नाडामा उड्ने कार प्रदर्शन गर्ने भनेर ‘ड्रोन’ कार प्रदर्शनीमा राखेर विवादमा आएको थियो । हुँदाहुँदा चौधरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उड्ने कार देखाएर उल्लु बनाएका थिए । यो जनता झुक्याउने खेल थियो ।
कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको शक्ति कार्यसमितिमा मात्र होइन, व्यवसायीहरूको अटुट एकता र विश्वासमा निहित हुन्छ । तर आज नाडा ‘साझा चौतारी’ भन्दा पनि निश्चित समूहको ‘स्वार्थ रक्षा गर्ने अखडा’ बन्दै गएको छ । यदि अटोमोबाइल क्षेत्रका हस्तीहरूले नै ‘अटो शो’ बहिष्कार गर्ने र विग्रहको बाटो रोज्ने हो भने यो ऐतिहासिक संस्था ‘कोल्याप्स’को संघारमा पुग्ने निश्चित छ ।
