काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा ‘डोजर’ चलाएर चर्चामा आएका बालेन शाहले सिंहदरबार छिर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय राजनीतिमै ‘डोजर’ चलाइदिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका बालेनले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भदै २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ‘एक्सन’मा उत्रिए । त्यसको भोलिपल्टै, शनिबार बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको लापरवाहीका कारण ज्यान गएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि फौजदारी कारबाही गर्न गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको थियो । बालेन शाह नेतृत्वमा शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेसँगै एमाले सडकमा उत्रिएको छ । पार्टी अध्यक्षकै गिरफ्तारीविरुद्ध एमाले कार्यकर्ताले प्रदर्शन थालेपछि माइतीघर, बानेश्वर–सिंहदरबार क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।
एमालेले ओलीको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ । शनिबार ओली पक्राउपछि केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले ओली र लेखकको गिरफ्तारीलाई ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ । एमालेले यसविरुद्ध सडक, सदन र अदालत तीनै मोर्चाबाट लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएको छ ।
आइतबार एमालेले देशभरका जिल्ला कमिटीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा विरोधपत्र बुझाएर सरकारविरुद्ध औपचारिक प्रतिवाद पनि जनाएको छ । यता, ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पेस गरेकी छन् ।
एमाले सडकमा उत्रिँरहँदा कांग्रेसले भने आफ्ना नेता रमेश लेखकको पक्राउको विषयलाई लिएर सडक आन्दोलनमा नजाने जनाएको छ । तर, कांग्रेसभित्रै शेरबहादुर देउवा पक्ष भने लेखकको पक्राउको विरोधमा खुलेको छ । कार्यवाहक सभापतिका रूपमा पूर्णबहादुर खड्काले वक्तव्य जारी गर्दै ओली र लेखकलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
हिरासतमा कति दिन ?
अहिले सबैभन्दा बढी उठिरहेको प्रश्न हो– पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले कति दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ ? आइतबार पहिलोपट जिल्ला अदालत काठमाडौं उपस्थित गराइएकोमा ओली र लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
सरकारले ओली र लेखकमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिएर बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ । यही अवधिभित्र प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित बयान, आदेश–श्रृंखला, निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा संयन्त्रको कमाण्ड संरचना, सरकारी निष्क्रियता वा लापरवाहीको तह, र सम्भावित आपराधिक दायित्वका सबै पाटा खोतल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गरिन्छ । यदि यसबीचमा पक्राउ वा हिरासतविरुद्ध कानुनी चुनौती उठ्यो भने अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गर्न सक्छ । तर, प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधार पर्याप्त देखिएसम्म हिरासतमा राख्ने बाटो कानुनले खुला राखेको हुन्छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ । यदि अनुसन्धान यही कानुनी आधारमा अगाडि बढ्छ, र अभियोजन पक्षले अदालतमा त्यसलाई प्रमाणसहित स्थापित गर्न सक्छ भने, त्यसको सजाय १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसले यो मुद्दा अब सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको दायरामा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पार्छ । यो अब राज्यसत्ता, आदेश–श्रृंखला, जिम्मेवारी र लापरवाहीलाई फौजदारी उत्तरदायित्व को कठघरामा उभ्याउने प्रयासमा रूपान्तरित भएको छ ।
अन्ततः, यो घटनाको असली परीक्षा अब सडकका नारामा होइन, अदालतको इजलासमा हुनेछ । किनकि अब फैसला भीडले होइन, प्रमाणले गर्नेछ । कार्की आयोगले प्रतिवेदनमा जे लेखेको छ, त्यसलाई प्रहरीले अदालतमा टिक्ने प्रमाणमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन ? राज्य नेतृत्वको मौनता, निष्क्रियता वा निर्णयहीनतालाई अदालतले फौजदारी दायित्वको स्तरमा स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न– यो कारबाही साँच्चै न्यायका लागि हो, कि राजनीतिक पुनर्संरचनाको औजार मात्र ? अबको राजनीतिक र कानुनी बहस यिनै प्रश्नहरूको वरिपरि घुम्नेछ ।
