महंगा सरकार : सस्ता जनता

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क शासकीय स्वरुपमा नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपाली जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको ठूलो आशा गरेका थिए । त्यही आशा लिएर स्थिर सरकार बनाउन जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई अत्यधिक मत दिएर निर्वाचित पनि गराए । अहिले करिब–करिब दुईतिहाइको सरकार भएको पनि अढाइ वर्ष पुगिसकेको छ र केपी शर्मा ओलीको एकमना सरकार सत्तामा आशिन हुनपुगेको छ ।

विश्वमा नै लोकप्रिय हुँदै आएको व्यवस्थालाई हामीले अंगिकार गरी आए पनि जनतालाई भने खासै उपलब्धि दिनसकेको छैन । अहिले पनि देशमा पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । सक्रिय जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेशिनुपरेको छ । उनीहरुले आर्जन गरेको विप्रेषणको आयले विदेशी रकम संचितिमा ठूलो टेवा पुगेको छ । अहिले विश्वव्यापी भएको कोभिड–१९ को महामारीले देशको अर्थतन्त्रलाई थला पारेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय सबै बन्दाबन्दीमा परेका छन् । यातायात, पर्यटन, होटल, रेष्टुरेण्टजस्ता सेवा बेहाल भएका छन् । मानिसहरुको आवागमन ठप्प भएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र जान र सामान्य कामकाज गर्न पनि नसकिने अवस्थाले दैनिक श्रम बेचेर बाँच्नु पर्नेहरुको दयनीय अवस्था सबको सामु छर्लंङ्ग देखिएकै छ । सबै क्षेत्र लकडाउनमा परेका हुँदा स्थानीय तहमा केही उत्पादित तरकारी, फलफूल पनि आपूर्तिको समस्यामा परेका छन् । दिनदिनै महंगी बढ्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता मानवीय अधिकारहरु कुण्ठित हुँदै गएका छन् र यी क्षेत्रहरुको विकास हुनसकेका छैनन् । जनता रोग, भोक र पीडाको चपेटामा परेका छन् । देशको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय हुँदै गएको छ । अझै कति धकेलिने हो भन्न सकिने स्थिति छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता युवराज ज्ञवालीले निर्वाचन खर्च जुटाउन नसकेको कारणबाट पार्टीले टिकट दिए पनि उनीले उम्मेदवारी नै दिएनन् ।

निर्वाचन महंगो, नेता तथा कार्यकर्ता महंगा, बजारभाउ महंगो, सरकारले दिने सेवा महंगो, विकास निर्माणका कार्य महंगा, शिक्षा महंगो, स्वास्थ्य महंगो, रोजगारी महंगो, तपाई हामी हिँड्ने बाटो महंगो, भिरपाखा बारीको मालपोत महंगो, नेता कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने चन्दा महंगो, सबथोक महंगो । जताततै महंगो नै महंगो । अहिले स्थानीय तहहरुले लगाउने कर कति महंगो । कुरा गरी साध्य छैन । जग्गाको कर तिर्न त्यही जग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा जनता भनिरहेका छन् ।

सरकार र जनताको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो हुनुपर्ने हो भएको छैन । अहिलेको सम्बन्ध त बिरालो र मुसाको जस्तो हुन पुगेको छ । एउटा शक्तिशाली अर्को निरीह । जनता मुसाजस्तो भएर लुकी बस्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।

देश र जनताको अवस्था यस्तो भइरहँदा पनि हाम्रा सरकारहरु भने कानमा तेल हालेर बसेका देखिन्छन् । देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको र पिँधका मानिसहरु रोग र भोकले पिल्सिरहेको अवस्थामा पनि महामारीबाट बच्न र भोकबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यस मानवीय संकटको बेलामा पनि यी सरकारहरु संवेदनशील हुनसकेका छैनन् । उल्टै कोरोना उपचारमा खरिद गरिने सामान र औषधिमा कमिशन र भ्रष्टाचार खेल भएका समाचारहरु छापामा आइनै रहेका छन् । सरकारको सञ्जाल प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै गाउँपालिकादेखि वडा तहसम्म पुगेको भए पनि साधारण जनताले विकासको फल चाख्न पाएका छैनन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुगेको भनिए पनि विकास त टाढाको कुरा कोरोना उपचारसम्म पुग्न सकेको छैन । केवल राजनीति मात्र पुगेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको विकास भएको छ । पुग्नुपर्ने भनेको विकास हो । अरु चिज पुगेर केही हुँदोरहेनछ । पुग्नपर्ने भनेको भुइँ मान्छेको जीवनस्तर उठाउने विकास हो । विकासका लागि राजनीति नभई राजनीतिको लागि राजनीति हुँदै गएको हुँदा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था बिद्यमान छ ।

यो आलेखको मुख्य उद्देश्य विकास हुन नसक्नुका कारक तत्वहरु के–के हुन सक्लान् र तिनीहरुको निराकरण किन हुन सकेनन् भन्नु हो । अहिले पो हामी बिश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त छाँै । तर, यसभन्दा अघि त त्यस्तो अवस्था थिएनन् । विकासका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण सहायता, प्राविधिक सहयोग प्राप्त भई नै रहेका थिए । दक्ष जनशक्तिको पनि उपलब्धता भई नै रहेको थियो । साधारण जनशक्ति देशभित्रै थिए । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग आई नै रहेका थिए । अहिले पनि प्राप्त भई नै रहेका छन् । यद्यपि, हामी विकासमा धेरै पछिपरेका छौँ । किन ? प्रश्न गम्भीर छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने विकासलाई परिचालन गर्ने आधारभूत तत्व भनेको त्यस देशको राजनीतिमा भर पर्ने विषय रहेछ । विकासप्रति राजनीति कति कटिबद्ध र क्रियाशील छ भने विकास क्रमिकरुपमा अघि बढ्दोरहेछ । दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, चीन आदि मुलुकलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । एकैछिन ती मुलुक र हाम्रो देशबीच तुलना गर्दा यो विषय प्रष्टिन्छ पनि होला । उनीहरु कहाँ पुगे हामी कहाँ छौँ ।

अहिले हामीले तीन तहको सरकार पाएका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ७६१ वटा सरकार देशका कुनाकाप्चाबाट जनताले निर्वाचित गराई पठाएका छन् । तर, यिनै सरकारहरु निकम्मा भएका देखिन्छन् । जनताको आर्थिक अवस्थामा कुनै सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । दलगतरुपमा खिचातानी गरी अकर्मन्य भइरहेका छन् । आ–आफ्ना झण्डा समाउँदै एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिने काम मात्र भएको छ । अनि कसरी विकास सम्भब हुन्छ त ? दलहरु जनताको समस्या समाधान गर्नुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै गएका छन् । कुनै पनि दल जनताका सरोकार विषयसँग चिन्ता लिएका देखिँदैनन् । कसरी निर्वाचन जित्ने, कसरी सत्तामा पुग्ने र कसरी मनग्य आयआर्जन गर्ने भन्ने नै राजनीतिको मुख्य एजेण्डा बन्न पुगेको छ । राजनीतिमा विकृति आएको हुनाले नै निर्वाचन खर्चिलो र महंगो हुँदै गएको छ । यसमा सुधार ल्याउन सकिएन भने अझ बढी जोखिम राज्यले सहनुपर्ने छ ।

अहिले कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिने हो भने उसले ठूलै रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सबै पद र तहको राजनीतिले राज्य सञ्चालनमा अप्रत्यक्षरुपले प्रभाव पारेको छ । निर्वाचन कतिसम्म खर्चिलो हुँदोरहेछ भन्नेबारे यहाँ एउटा सानो प्रसंग जोड्न उपयुक्त होला । हाल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता रहेका विश्वप्रकाश शर्माले एउटा टिभी प्रोग्राममा भनेका थिए, उनले प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनमा १ करोड खर्च गरेका थिए । यो उनको न्यूनतम रकम थियो होला । सायद यो भन्दा ठूलो रकम खर्च भएको पनि हुनसक्छ । यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि उनी पराजित हुन पुगे । विजय हुनका लागि त त्यो भन्दा पनि कति ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दोरहेछ भन्ने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिने भैहाल्यो ।

यस्तै प्रकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका चुनावमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता युवराज ज्ञवालीले निर्वाचन खर्च जुटाउन नसकेको कारणबाट पार्टीले टिकट दिए पनि उनीले उम्मेदवारी नै दिएनन् । हुन त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी निर्बाचनमा निश्चित रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, त्यसको पालना कुनै पनि दल विशेषले गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्चको सीमाले एक छेउ पनि पुग्दैन भनेर राजनीतिज्ञहरुले भनी आएका छन् । अहिले त राजनीति दलहरुले यतिसम्म गरेका छन् कि निर्वाचन खर्चको आयव्यय विवरणसम्म पनि पेश गरेका हुँदैनन् । लेखापरीक्षण गराउने कुरा त कहाँ हो कहाँ । साथै पार्टी विशेषलाई दिएको चन्दा, सहयोग पनि पारदर्शी गरेका हुँदैनन् । अब हामी नै भनाँै, राजनीति कसरी स्वच्छ हुन्छ त ?

अकूत धनराशि खर्च गरी निर्वाचित भएर सरकारमा आउनेहरुले आफूले खर्च गरेको रकमको क्षतिपूर्ति गर्न अनेक तिकडम र उपाय खोज्ने नै भए । सत्ता सम्हाल्न पुगेकाहरु नै सत्ताको दुरुपयोग गर्ने परिस्थितिमा पुग्न गएका देखिन्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको अवस्था पनि डरलाग्दो नै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र पत्रपत्रिकाहरुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनिरहेका छन् । प्रदेश तहमा पनि आलोचना आइरहेका छन् । यसरी तिनै तहका ७६१ सरकारहरु विकासका कामभन्दा आफ्नै स्वार्थमा रुमलिएका छन् । जब सरकारका पात्रहरु राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने कार्यमा लिप्त हुन्छन्, अनि जनता गरिबी र सस्ता वस्तुमा परिणत हुन पुग्दछन् । त्यसैले अहिले सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा तथा वस्तु महंगा हुँदै गएका छन् । महंगीमा सेवाप्रवाह गर्ने सरकारका पात्रहरु धनी बन्दै गएका छन् । तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै छ कुन नेता, तिनका परिवार, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई गरिबीले छोएको छ र ?

निर्वाचन महंगो, नेता तथा कार्यकर्ता महंगा, बजारभाउ महंगो, सरकारले दिने सेवा महंगो, विकास निर्माणका कार्य महंगा, शिक्षा महंगो, स्वास्थ्य महंगो, रोजगारी महंगो, तपाई हामी हिँड्ने बाटो महंगो, भिरपाखा बारीको मालपोत महंगो, नेता कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने चन्दा महंगो, सबथोक महंगो । जताततै महंगो नै महंगो । अहिले स्थानीय तहहरुले लगाउने कर कति महंगो । कुरा गरी साध्य छैन । जग्गाको कर तिर्न त्यही जग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति आएको कुरा जनता भनिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले लगाउने सेवा शुल्क पनि त्यतिकै उच्च हुँदै गएको छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरा चाहिँ निम्न तहको छ । तर, सेवा शुल्क भने उच्च भएकाले जनता करबाट वाक्क हुन पुगेका छन् । भिन्नभिन्न सरकारले भिन्नभिन्न प्रकारले कर तथा सेवा शुल्क स्वेच्छाचारी किसिमले लगाइ आएका छन् । कर तथा सेवा शुल्क लगाउन सरकारबीच समन्वय कायम गरिनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन । सरकार र जनताको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो हुनुपर्ने हो भएको छैन । अहिलेको सम्बन्ध त बिरालो र मुसाको जस्तो हुन पुगेको छ । एउटा शक्तिशाली अर्को निरीह । जनता मुसाजस्तो भएर लुकी बस्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ ।

हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई मासिक तलबभत्ता दिने निर्णयले त झन् नेपाली जनता सस्ता हुनुपर्ने नै छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो राजनीतिकर्मीहरुलाई समेत पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था अब झन् कति खस्कँदै जाने हो सबैको लागि चिन्ताको विषय हुने नै भयो । ७६१ सरकारका करिब ३७ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई पाल्नु भनेको सानो रकमले भ्याउन नसक्ने स्वभाविकै हो । भलै पार्टीको लेभीबाट दिने भनिए पनि यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन लेभीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न पनि सकिँदैन । यसले राजनीति प्रणालीप्रति नै वितृष्णा नल्याउला भन्न पनि सकिँदैन ।

हो अब प्रश्न आउँछ सस्तोमा सरकारले दिने भनेको चिज केहो त ? । सस्ता भनेका हामी जनता हौँ । हामी सस्तिएर देशमा काम नलाग्ने भएर विदेशीन बाध्य भएका छौँ । काम नलाग्ने भएको हुनाले नै बेरोजगारी भएका छौँ । गरिब भएको हुनाले नै जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका छौँ । त्यसैले हामी धेरै सस्ता भएको कारणले गर्दा बाढीपहिरो, डुबान, आगजनी, भोकमरीजस्ता दैवीप्रकोप हामीले नै भोग्नुपरेको छ । सबै सरकारहरुले हामीलाई सस्तो व्यबहार गरेकाले नै हामी सस्ता भएका छौं । महंगा भनेका त तिनै सरकार रहेछन् । जसले हामीलाई सबै थोक महंगामा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ, महंगा सरकार सस्ता जनता ।
(लेखक : नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)