अपरिपक्व भनिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको परिपक्व ‘एक्सन’ कि सुशासनको नाममा निजी क्षेत्रमाथि ‘आतंक’ ? गृहमन्त्रीको एक्सनले जनताबाट वाहवाही त बटुलेको छ, तर उद्योगी र सेयर बजारमा भने सन्त्रास छाएको छ । एकातिर लोकप्रीयताको ग्राफ उकालो लाग्दै गर्दा अर्कोतिर उद्योगी व्यावसायीहरू किन त्रसित छन् ? के स्टन्ट र एक्सनको यो शैलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा देला ?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा जब सुधन गुरुङको नाम गृहमन्त्रीका रूपमा अगाडि आयो, त्यतिबेला रास्वपाकै नेताहरुले पनि आश्चर्य माने । कहिले ‘सांसदलाई तलब नदिऊँ’ भन्ने विवादास्पद टिप्पणी त कहिले पत्रकार सम्मेलनमै आफ्नै कार्यसूची बिर्सिएर सहयोगीलाई ‘हाम्रो एजेन्डा के रे ?’ भनी सोध्ने अपरिपक्व छविका कारण धेरैले उनलाई केटाकेटी पारा भनेर टिप्पणी गरेका थिए । तर, सुधनको सत्तारोहण जति अप्रत्याशित थियो, त्योभन्दा बढी अप्रत्याशित उनको एक्सन छ ।
गृह प्रशासन सम्हालेको १० दिन नपुग्दै उनको एक्सले राजनीतिक वृत्तदेखि व्यापारिक घरानासम्म हलचल पैदा भएको छ । दिनहुँ भीआईपी पक्राउ पर्न थालेपछि आज कुन भीआईपीको पालो हो भन्ने विषय सर्वत्र चासो हुने गरेको छ । गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको १० दिनमै १० जनाभन्दा बढी हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सुरुवाती आलोचना प्रशंसामा बदलिएको छ ।
गृहमन्त्री सुधनले आफूलाई ‘डिभोटेड र एक्सन ओरिएन्टेड’ प्रमाणित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । गृहमन्त्री बनेको केही घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्नु यसैको उदाहरण हो । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको सरकारले अहिले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने अभियान नै चलाएको छ । यसले गर्दा साना–ठूला बिचौलियादेखि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूसम्ममा त्रास फैलिएको छ र उनीहरू कानुनको दायरामा आउने क्रम सुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको एक्सन आम सर्वसाधारणको ‘वाहवाही’ त बटुलेको छ, तर उद्योगी–व्यवसायीहरूमाझ भने यो ‘सुशासन कि आतंक?’ भन्ने संशय पैदा भएको छ । एकातिर भ्रष्टाचारीहरू कानुनी दायरामा आउँदा जनतामा सरकारप्रति आशा जागेको छ भने, अर्कोतिर उद्योगीहरूलाई हत्कडी लगाइँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित देखिएको छ । गृहमन्त्रीको सुशासनको हुङ्कारले ठूला व्यापारिक घरानाको निद्रा हराम गरिदिएको छ । कुन व्यापारी के काण्डमा कहिले पक्राउ पर्छन् भनेर बजारमा सनसनी फैलिएको छ ।
विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको फाइल पल्टाउन सुरु गरेपछि वर्षौंदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङको आडमा जोगिँदै आएका व्यापारीहरू धमाधम प्रहरी नियन्त्रणमा पुग्न थालेका छन् ।
यसै क्रममा विवादित ठूला विचौलीय दीपक भट्ट गत बिहीबार पक्राउ परे । भट्टको पक्राउले एउटा यस्तो ‘चेन रियाक्सन’ सुरु ग¥यो, जसले देशकै ठूलो औद्योगिक घराना शंकर ग्रुपको जग नै हल्लाइदिएको छ । भट्ट समातिएको भोलिपल्टै अर्थात् शुक्रबार शंकर ग्रुपको अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परे । त्यसको दुई दिनपछि उनका छोरा तथा समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुलभ अग्रवाल पनि सोही अभियोगमा तानिए । भट्टसँगको शंकास्पद साझेदारी र बिमा क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्न गरिएको ‘अपवित्र सहकार्य’ नै उनीहरूका लागि गलपाँसो बनेको देखिन्छ । उक्त प्रकरण अनुसन्धानको सुई अझै आधा दर्जनभन्दा बढी ’हाइ–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूतर्फ सोझिएको छ ।
शंकर ग्रुपमाथिको पछिल्लो कारबाहीले निजी क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता र तरंग पैदा गरेको छ । वार्षिक सवा खर्बको कारोबार र १५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको यो समूहमाथि संकट आउँदा, त्यसको सिधा असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । सिमरादेखि लुम्बिनीसम्म फैलिएका जगदम्बा स्टिल र सौर्य सिमेन्टसहित ४० भन्दा बढी उद्योगमा बैंकहरूको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । जगदम्बा मोटर्स, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, युनियन लाइफ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सजस्ता ठूला कम्पनीहरु अन्योलको भुमरीमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।
राज्यले आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यापारीहरुको अनुसन्धान गर्नु गलत होइन, बरु यो अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर, यहाँ प्रश्न पक्राउमा मात्र सीमित छैन । मुख्य प्रश्न त्यसले भोलि उद्योगी व्यावसायीको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा, जहाँ निजी क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी र राजस्व संकलनको मुख्य मेरुदण्ड हो, त्यहाँ ठूला औद्योगिक घरानाविरुद्धको कारबाही केवल ‘कानुनी प्रक्रिया’ मात्र रहँदैन, त्यो बजारको विश्वास, बैंकिङ लगानी र समग्र व्यावसायिक मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
खोज्दै जाने हो भने कुनैपनि प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायीहरु दूधले नुहाएको भेटाउन गाह्रो छ । अझ २०४६ सालपछि एकाएक चम्किएका धनाढ्यहरूको सम्पत्तिको स्रोत त झन् रहस्यमय र खोजीको विषय बनेको छ ।
कुरा निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, पछिल्लो समय सेयर बजारमा पनि पहिरो गएको छ । बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुअघि लगानीकर्तामा जुन उत्साह, अपेक्षा र स्थिर सरकारको मनोविज्ञान थियो, त्यसले बजारलाई निकै उचाइमा पु¥याएको थियो । नेप्से परिसूचक २९ सय ६० दशमलब ४० अंकको उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो । तर, बालेन सरकार बनेपछि लगातार घटेको नेप्से आइतबारसम्म २६ सय ७६ दशमलब ६८ विन्दुमा झरेको छ । करिब २ सय ८४ अंकको गिरावट केवल अंकको हेरफेर मात्र होइन, यो त लाखौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोबल, विश्वास र पूँजीको ठूलो क्षयीकरण पनि हो । विडम्बना के छ भने, यस्तो संवेदनशील समयमा पनि सरकारको तर्फबाट लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्ने, बजारलाई आश्वस्त पार्ने वा निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी स्पष्ट नीतिगत सन्देश दिने कुनै ठोस प्रयास देखिएको छैन । सरकारको यही ’मौनता’ ले अहिले बजारमा झन् ठूलो बेचैनी र अविश्वास जन्माएको छ । त्यसैले लगानी कर्ताहरुले व्यंग्य गरिरहेका छन्– चुपचाप घण्टी छाप, पोर्टफोलियो हाफ ।
यहाँ सरकारको अर्को एउटा ठूलो कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ– ‘एक्सन’ छ, तर ‘कम्युनिकेसन’ छैन । गृह मन्त्रालयको कदमले “जोसुकै भएपनि कसैलाई छाड्दैनौँ’’ भन्ने सन्देश त दिएको छ, तर यस्तो संवेदनशील घडीमा अर्थतन्त्र जोगाउन काम भएको देखिँदैन ।
राज्यले बुझ्नुपर्छ– अर्थतन्त्रलाई थला पारेर सुशासन स्थापित हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको काँधमा टिकेको छ । यस्तो संरचनामा जब राज्यले सुशासनको अभियान र निजी क्षेत्रलाई एकअर्काको शत्रु देख्न थाल्छ, तब विकासोन्मुख मुलुकको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर हुनु र निजी क्षेत्रप्रति संशयपूर्ण हुनु विल्कुलै फरक कुरा हुन् । वास्तवमा, सुशासन तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब यसले नियमभित्र चल्ने व्यवसायलाई अझ सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रोत्साहित बनाउँछ । यदि भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीले अपराधीलाई मात्र होइन, निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका उद्यमीलाई समेत भयको घेरामा धकेल्छ भने, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हित गर्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र राज्यले होइन, निजी क्षेत्रले धानिरहेको छ । उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, बीमा र रोजगारीको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा टिकेको छ । यस्तो संरचनामा यदि निजी क्षेत्रको मनोबल निरन्तर खस्कियो भने नयाँ लगानी रोकिन्छ, बैंकको कर्जा जोखिममा पर्छ र अन्ततः अर्थतन्त्र संकुचित हुन्छ । निजी क्षेत्रको रक्षा गर्नु भनेको भ्रष्टको संरक्षण गर्नु होइन, अर्थतन्त्रको चलायमान शक्ति जोगाउनु हो ।
बाह्य र आन्तरिक चुनौतीको पहाडबीच निजी क्षेत्र वर्षैदेखि कमजोर मनस्थितिमा छ । यस्तो बेला राज्यले ’आर्थिक स्थिरताको रोडम्याप’ दिन सकेन भने आजको ’ताली’ भोलिको ’आक्रोश’मा बदलिन समय लाग्दैन ।
त्यसैले, बालेन नेतृत्वको सरकार र गृह प्रशासनले बुझ्नुपर्छ– उद्योगी व्यवसायीहरु पक्राउले केही समय लोकप्रियताको लहर त ल्याउलान्, तर राज्यले केही गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ । के यी कारबाहीहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नको लागि हो कि चर्चा कमाउनको लागि मात्रै ? त्यो त समयले नै देखाउला तर उद्योगी, व्यवसायीहरुको धरपकडले व्यापारीहरुभित्र एकखाले आंकत फैलिएको छ भने सर्वसाधरणले बल्ल ठिक पा¥यो भनिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमा संलग्न जो–कोही कानुनको फन्दामा पर्नैपर्छ, यसमा दुईमत छैन । तर राज्यले बुझ्नुपर्छ— अर्थतन्त्रलाई थला पारेर सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । ठूला माछा समात्ने नाममा यदि राज्यले पूरै पोखरी नै सुकाउने गल्ती ग¥यो भने, त्यसले न्याय होइन, भयावह आर्थिक शून्यता मात्रै निम्त्याउँछ । त्यसैले सरकारले भ्रष्टलाई समात्ने एक्सन लिउन तर अर्थतन्त्र धान्ने मेरुदण्ड पनि नभाचि हिडुन् ।
