काठमाडौं । लामो समयदेखि सत्ता, राजनीति र व्यापारबीचको अपारदर्शी गठजोडको प्रतीक मानिएको एक प्रभावशाली सञ्जाल अहिले कानुनी कठघरामा उभिएको छ । बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवालको पक्राउसँगै ‘पहुंच र प्रभाव’ को आधारमा बनेको शक्तिको साम्राज्य क्रमशः ढल्दै गएको देखिन्छ । यो केवल व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीको कथा होइन; यो राज्य संयन्त्रभित्र वर्षौँदेखि संस्थागत हुँदै आएको शक्तिको दुरुपयोग मिलेमतो, नीतिगत हस्तक्षेप र आर्थिक अपारदर्शिताको क्रमशः खुलासा हो ।
दीपक भट्टको उदय स्वयंमा आधुनिक नेपालमा ‘शक्ति निर्माण’ को एक केस स्टडीजस्तै देखिन्छ । डडेल्धुराबाट राजधानी आएका उनले इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत आफ्नो व्यवसाय विस्तार मात्र गरेनन्, राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासन र नियामक निकायसम्म प्रत्यक्ष पहुँच बनाउँदै लगे ।
जलविद्युत् आयोजना, बिमा कम्पनी, लघुवित्त, ट्राभल एजेन्सी, होटल, रियल इस्टेटदेखि सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिदसम्म फैलिएको उनको संलग्नताले उनी केवल व्यवसायी नभई ‘पावर ब्रोकर’ का रूपमा स्थापित भएको देखाउँछ ।
विभिन्न समयका सरकार—चाहे त्यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको होस्, शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सबैसँग उनको पहुँच रहेको आरोपले यो सञ्जाल दलविशेषमा सीमित नभई संरचनागत रूपमा फैलिएको देखाउँछ ।
भट्टको प्रभावको सबैभन्दा संवेदनशील आयाम नीतिगत तहमा देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत पहुँच, करका दर हेरफेर, निश्चित उद्योगलाई लाभ हुने गरी भन्सार छुट दिलाउने जस्ता आरोपहरूले राज्यको नीतिनिर्माण प्रक्रिया नै निजी स्वार्थद्वारा प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पूरक बजेट र २०७९÷८० को वार्षिक बजेटमा सीमित व्यवसायिक समूहलाई लाभ पुग्ने निर्णयहरूमा उनको भूमिका रहेको आरोपले ‘नीतिगत कब्जा’ को स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई विकृत बनाउनुका साथै साना तथा मध्यम व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।
तर, शक्तिको यो संरचना आर्थिक अपारदर्शिता र जटिल वित्तीय कारोबारको आधारमा टिकेको थियो । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले पहिचान गरेका तथ्यांकहरूले यो सञ्जालको आर्थिक जड कति गहिरो थियो भन्ने देखाउँछन् ।
सन् २०२१ मा मात्र भट्टसँग सम्बन्धित खातामा जगदम्बा स्टिलमार्फत ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको देखिन्छ, तर सोही रकम कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिँदैन ।
त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँ सीमा भएको ओभरड्राफ्ट खाताबाट ४५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुनु र अर्को खातामा १८ करोड ४० लाख जम्मा गरेर ६३ करोड ४० लाख निकालिनु बैंकिङ नियमहरूको गम्भीर उल्लंघन हो ।
यी घटनाहरूले ‘लेयरिङ’ र ‘इंटिग्रेशन’ जस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्लासिक चरणहरू प्रयोग भएको संकेत गर्छन् ।
२०७७ देखि २०७९÷८० को अवधिमा भट्ट र शंकर ग्रुपबीच भएका यस्ता शंकास्पद कारोबारहरू केवल पृथक घटना होइनन्, ती संगठित आर्थिक गतिविधिको संकेत हुन् । प्रारम्भिक अनुमानमै अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको स्रोत अस्पष्ट देखिएको छ ।
यस्ता कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीभित्रै भएकोले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ—कसरी यति ठूलो परिमाणको कारोबार लामो समयसम्म निगरानीबाहिर रह्यो ? वा, निगरानी भए पनि किन कारबाही अघि बढेन ?
यहीँबाट ‘सत्ता–संरक्षण’ को पाटो स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले साढे दुई वर्षअघि नै अनुसन्धानका लागि पत्र पठाए पनि फाइल अघि बढ्न सकेन । २०७९ मा प्रारम्भिक बयान लिएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो । स्रोतहरूका अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबका कारण अनुसन्धान दबाइएको थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन—सरकार र शक्ति समीकरणमा आएको फेरबदल—पछि त्यही फाइल पुनः खोलिएको छ । यसले नेपालको संस्थागत स्वायत्तता कति कमजोर छ र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा कति निर्भर छ भन्ने यथार्थ उजागर गर्छ ।
शंकर ग्रुपको संलग्नताले यो प्रकरणलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । नेपालकै स्थापित व्यापारिक घरानामध्ये एक मानिने यो समूह जलविद्युत्, स्टिल, वित्तीय संस्था र विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न छ ।
भट्टसँगको आर्थिक साझेदारी र शंकास्पद कारोबारपछि समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ पक्राउ परेका छन् । सुलभलाई भारतबाट फर्काएर भैरहवाबाट पक्राउ गरिनुले अनुसन्धानको दायरा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनसम्म फैलिएको देखाउँछ ।
विभागले अन्य परिवार सदस्य, सहकार्य गर्ने व्यवसायिक समूह तथा भट्टको पारिवारिक सञ्जालमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ, जसले यो नेटवर्क बहुस्तरीय र संगठित रहेको पुष्टि गर्छ ।
भट्टको प्रभाव सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील क्षेत्रमा समेत पुगेको देखिन्छ । हतियार खरिदमा सेटिङ मिलाउने प्रयास, विदेशी कम्पनीका एजेन्टका रूपमा काम गर्ने, र सुरक्षा निकायका ठेक्कामा प्रभाव पार्ने आरोपहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा समेत निजी स्वार्थ हावी भएको संकेत गर्छ । यस्ता आरोपहरू पुष्टि भएमा यसको प्रभाव केवल आर्थिक अपराधमा सीमित नरही राज्यको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्नेछ ।
कानुनी प्रक्रियाले अहिले गति लिएको देखिन्छ । भट्टलाई काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरी अदालतले १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । यसअघि नै उनलाई अध्यागमनले कालोसूचीमा राखेर विदेश यात्रा रोक लगाएको थियो ।
अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत अनुसन्धानको घेरामा आएको चर्चा छ, यद्यपि यसबारे औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ । यदि यो दायरा वास्तवमै माथिल्लो तहसम्म पुग्यो भने, यसले नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा ठूलो तरंग ल्याउन सक्छ ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा गम्भीर संरचनागत प्रश्न उठाउँछ—के नेपालमा ‘शक्ति’ संस्थागत नियमभन्दा माथि छ? भट्टको उदयले देखाउँछ कि जब राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलेमतो र आर्थिक स्रोत एकै ठाउँमा जोडिन्छन्, तब समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण हुन्छ । तर, त्यही शक्ति पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभावमा आफैं कमजोर बन्छ । अहिले देखिएको पतन अचानक होइन; यो वर्षौँदेखि संचित जोखिमको परिणाम हो ।
अन्ततः, शक्तिको यो साम्राज्य ढल्नु एक चेतावनी पनि हो र अवसर पनि । चेतावनी यस अर्थमा कि राज्य संयन्त्रलाई निजी स्वार्थले कब्जा गर्दा त्यसको परिणाम दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी हुन्छ । अवसर यस अर्थमा कि यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरियो भने यसले भविष्यका लागि एउटा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न सक्छ । तर, यदि फेरि पनि फाइलहरू दबाइए वा सम्झौतामा टुंग्याइए भने यो केवल एउटा चक्रको अन्त्य मात्र हुनेछ र अर्को ‘साम्राज्य’ निर्माणको सुरुआत नहोला भन्न सकिन्न ।
यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा भट्ट अग्रवाल समूहलाई छानबिन गरिँदा मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट समेत मुक्त हुन सहज हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यसैले दुई तिहाई नजिकको मत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपा, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लगायत र सिंगो सरकारले यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान नडराई र नडगमगाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
