काठमाडौं । लामो समयदेखि सत्ता, राजनीति र व्यापारबीचको अपारदर्शी गठजोडको प्रतीक मानिएको प्रभावशाली सञ्जाल अहिले कानुनी कठघरामा उभिएको छ । बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवालको पक्राउसँगै ‘पहुँच र प्रभाव’को आधारमा बनेको शक्तिको साम्राज्य क्रमशः ढल्दै गएको संकेत स्पष्ट देखिएको छ ।
वर्षौँदेखि नीतिगत निर्णयहरूमा अनौपचारिक प्रभाव जमाउने, ठेक्का–परियोजनादेखि वित्तीय पहुँचसम्म सञ्जाल विस्तार गर्ने, र राज्य संयन्त्रभित्रै ‘इन्फर्मल पावर स्ट्रक्चर’ निर्माण गर्ने अभ्यास अब सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । यो घटनाक्रमले केवल व्यक्तिहरूलाई होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको आधारभूत संरचनालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक पहुँचका आधारमा शक्तिशाली मानिएका केही पात्र पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदा यसलाई ‘क्लिनअप ड्राइभ’ का रूपमा सबैले लिएका थिए । आम नागरिकमा लामो समयदेखि संचित असन्तुष्टि यसमार्फत बाहिर आएको थियो । “अब कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ” भन्ने सन्देश बलियो बन्दै गएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउलाई सकारात्मक रूपमा लिइएपनि निजी क्षेत्रमा हुन थालेकोा धरपकडले भने बजारमा त्रास फैलाएको छ । त्यस घटनाले निजी क्षेत्रभित्र नयाँ किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
राज्यको नजरमा ‘बिचौलिया’ र ‘अकुत सम्पत्ति कमाउने’ भन्ने वर्गीकरण स्पष्ट नहुँदा, वैध व्यवसायसमेत शंकाको घेरामा पर्न थालेको अनुभूति व्यवसायीहरूमा बढ्दै गएको छ । यसले जुनसुकै बेला उद्यमी व्यवसायी पक्राउ पर्न सक्ने त्रास फैलिएको छ । जसले निजी क्षेत्र त्रसित मात्र हैन आतंकित पनि बन्न पुगेको छ ।
व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई पुँजी निर्माणकर्ताको रूपमा हेर्नुपर्नेमा राज्यले ‘चोर’ जस्तो व्यवहार गरेको महसुस गरेका छन् । यस्तो वातावरणले नयाँ लगानी गर्न आँट नहुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन् ।
सुशासनका नाममा गरिने कारबाहीहरू यदि पर्याप्त प्रमाण संकलन, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणअघि नै गिरफ्तारीमा केन्द्रित भए भने, त्यसले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । कानुनी राज्यको सार नै प्रक्रिया–आधारित न्याय हो, जहाँ दण्ड अन्तिम परिणाम हुन्छ, प्रारम्भिक उपकरण होइन । तर अहिले देखिएको अभ्यास, पहिले पक्राउ, त्यसपछि अनुसन्धानले निजी क्षेत्रलाई सन्देश दिएको छ कि प्रक्रियाभन्दा शक्ति हाबी भइरहेको छ । यस्तो सन्देशले ‘रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी’लाई गम्भीर रूपमा असर गर्छ ।
‘पहिले थुन अनि सुन’ भन्ने नीति सरकारको देखिँदा यसले क्षणिक वाहवाही त कमाइएला तर अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा असर पार्ने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन सक्छ । लगानीको आधार केवल पूँजी होइन, विश्वास पनि हो । जब नीतिगत वातावरण अनिश्चित बन्छ, लगानीकर्ताहरू ‘वेट एन्ड वाच’ मोडमा जान्छन् ।
नयाँ परियोजनाहरू स्थगित हुन्छन्, विस्तार योजना रोकिन्छन्, र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा मागसमेत घट्न सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब सिर्जना गर्छ । अझ गम्भीर जोखिम पूँजी पलायनको हो । जहाँ व्यवसायीहरू आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित र पूर्वानुमेय वातावरणतर्फ सार्न खोज्छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि यो संकेत अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ।
रोजगारी क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्छ । निजी क्षेत्र नै रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख स्रोत हो। यदि यही क्षेत्र असुरक्षित र दबाबमा पर्छ भने, रोजगार विस्तार होइन, संकुचनतर्फ जान्छ । उद्योग–व्यवसायहरूले लागत घटाउने नाममा कर्मचारी कटौती गर्न सक्छन्, नयाँ भर्ना रोक्न सक्छन् । यसले उपभोग घटाउँछ, जसको चक्रवातीय प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ ।
तर, यसबीच एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छुटाउनु हुँदैन-वास्तवमै वर्षौँदेखि राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्ने र बजार प्रतिस्पर्धालाई विकृत बनाउने सञ्जालहरू तोड्नु अनिवार्य छ । यदि यस्तो संरचना यथावत् रहिरह्यो भने, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र अझ अस्वस्थ बन्छ ।
त्यसैले, वर्तमान कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न होइन; प्रश्न यसको ‘क्यालिब्रेसन’ मा छ । कति कडाइ, कस्तो प्रक्रिया, र कस्तो सन्देश ?
निजी क्षेत्रले पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सबै व्यवसायी एउटै श्रेणीमा पर्दैनन्, तर केही सीमित समूहको व्यवहारले सम्पूर्ण क्षेत्रको छवि प्रभावित भएको यथार्थ अस्वीकार गर्न मिल्दैन । पारदर्शिता, कर अनुपालन, र सुशासनका मापदण्डमा निजी क्षेत्र स्वयं प्रतिबद्ध नभएसम्म राज्यको कडाइ दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, यो केवल राज्यको होइन, निजी क्षेत्रको पनि ‘कोर्स करेक्सन’ को समय हो ।
विगतमा पनि सरकारले धमाधम निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरू पक्राउ गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा लगानीको वातावरण बिथोलिएको मात्र थिएन, समग्र अर्थव्यवस्थामै यो काम गलत साबित भएको थियो । विगतका त्यो पाटोलार्य समेत अहिले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्न खोजेको काम सही भएपनि तरिका केही फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सरकार अझै विवेकशील, लगानीप्रति दृढ र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सहज अवस्थामा देखिन्छ ।
अन्ततः अहिलेको अवस्थाले एउटा नाजुक मोड देखाएको छ, एकातर्फ ढल्दै गरेको ‘पहुँच र प्रभाव’ मा आधारित पुरानो सञ्जाल, अर्कोतर्फ निर्माण हुन बाँकी रहेको नयाँ, पारदर्शी र विश्वासमा आधारित प्रणाली ।
यदि, सरकारले आफ्नो रणनीतिमा प्रक्रिया, पारदर्शिता र संवादलाई केन्द्रमा राख्यो भने, यो संक्रमणकालीन चरणबाट सकारात्मक रूपान्तरण सम्भव छ । तर, यदि धरपकडलाई नै एकमात्र उपकरणका रूपमा अघि बढाइयो भने, यसले निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ ।
